GBIME

सिजीलाई लाइसेन्स दिन साढे ४ बर्षअघिको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरिँदै, प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको पत्र


अनिल न्यौपाने
14 February, 2022 9:38 am

काठमाडौं । टेलिकम कम्पनी चलाउन लामो समयदेखि प्रयासरत चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकमले अब भने एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) पाउने पक्का भएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै सिजीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि कम्पनीले लाइसेन्स पाउने पक्का भएको हो ।

NLIC

मन्त्रालयले साढे ४ बर्षअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले शर्तहरु पुरा नगरीकनै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने गरी निर्णय गरिदिएको थियो । तर, उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिरहेको थिएन ।

अब भने विस २०७४ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयलाई साढे ४ बर्षपछि राजपत्रमा प्रकाशन गरी सिजीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई उक्त निर्णय राजपत्रमा निकाल्नुपर्ने भए कस्ता बुँदा राखेर प्रकाशित गर्ने यसको राय सुझावसहित मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरिएको छ । सिजी वा अन्य सेवाप्रदायकलाई लाइसेन्स दिनका लागि कस्ता प्रकारका बुँदाहरु राख्दा ठीक हुने हो सोहीअनुसारको मस्यौदा तयार पारी मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरिएको पत्र प्राधिकरणमा आएको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

Citizenslife

प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार मन्त्रालयबाट आएको पत्रमा सिजीलाई लाइसेन्स दिनका लागि राजपत्रमा के–के बुँदा राख्नुपर्ने हो त्यसको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा दिन निर्देशन दिईएको छ । प्राधिकरणमा आएको उक्त पत्रअनुसार प्राधिकरणले मस्यौदा तयार पार्ने र मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको उनले बताए । २०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिजीलाई शर्त परिवर्तन गरेरै लाइसेन्स दिनेगरी निर्णय गरिदिएको थियो ।

त्यसअघि सिजीसँग पूर्वाञ्चल र पूर्वाञ्चल वरीपरीका विभिन्न गाउँपालिकामा मात्र मोबाइल सेवा दिन सक्ने लाइसेन्स थियो । तर, सिजी नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टसेल जस्तै देशभर आधारभूत टेलिफोन सेवा दिने कम्पनी बन्ने दौडमा भएपछि युनिफाइड लाइसेन्स लिन चाहान्थ्यो । जसका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ मा दूरसञ्चार अनुमतिपत्रका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र त्यस्तो अधिकार प्राधिकरणलाई मात्र तोकिएको थियो । यस्तो बेलामा सिजीले छोटो बाटोको प्रयोग गर्दै सीधै मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत लिने दाउ हेरिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो निर्णय गरिदिएका थिए ।

सिजी कम्युनिकेसनले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पहुँच पुर्याउनका तत्कालिन एसटीएम टेलिकम संचार प्रालिको स्वामित्व खरिद गरेको थियो । त्यसयता कम्पनीले पूर्वाञ्चल र आसपासका क्षेत्रमा मात्रै भिस्याट प्रविधिमार्फत सेवा विस्तार गर्दै आइरहेको थियो । त्यसपश्चात तत्कालिन एसटीएमलगायत स्मार्ट टेलिकम र युनाईटेड टेलिकमलाई २०६९ जेठ १ गते सरकारले मोबाईल सेवाका लागि लाइसेन्स लिन पाउने बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसका लािग राजपत्रमा मोबाइल सेवासहितको आधारभुत दूरसञ्चार सेवाका लागि तोकेका पूर्वाधार सर्त भने पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

उक्त सुविधाको प्रयोग गर्दै भिस्याट सेवा मात्र उपलब्ध गराएको एसटीएम र अन्य दुई कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । जसमा एसटीएमले भिस्याट सेवा मात्रै उपलब्ध गराएको भन्दै सर्त पूरा गर्नु नपर्ने अर्को सर्त राखेको थियो । राजपत्रमै उल्लेखित सर्तअनुसार त्यतिबेला स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)ले एकीकृत लाइसेन्स प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । सो समयमा सर्त पूरा नगर्ने तर पछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर लाइसेन्सको बाटो खाजेको सिजी टेलिकम्युनिकेसन्सले भने उक्त लाइसेन्स पाएन । सर्त पुरा नगर्दा लाइसेन्स नपाएको सिजीले बेलाबेला विभिन्न ढंगले प्रयास गरिरहेकोमा २०७४ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्त पूरा नगरीकनै लाइसेन्स दिन पाईने निर्णय गरिदिएका थिए । उक्त मन्त्रिपरिषदले सिजीलाइ लाइसेन्स दिनकै लागि भन्दै यसअघि तोकिएका शर्तहरु लाइसेन्स लिएपछि पनि पुरा गर्न सकिने निर्णय गरिदिएपनि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सिजीलाई लाइसेन्स दिन सकेको थिएन ।

विस २०७४ जेठ १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेपनि त्यसको करिव ८ दिनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्त भएका थिए । त्यसपश्चात नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा आए । यसो हुँदा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुन पाएन र सिजीको लाइसेन्स पाउने सपना सपनामै सीमित भयो । सिजीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा आफूले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरेकाले त्यसको शुल्क पनि मिनाहा गर्नुपर्ने भन्दै अर्को माग अगाडि सारेको थियो । अर्थात मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार लाइसेन्स पाइसकेको सिजीले अर्काे बखेडा झिक्दै फ्रिक्वेन्सीबापतको २९ करोड नतिर्ने शर्त पनि राखेको थियो ।

त्यसैबीच सरकार फेरबदल भयो र देउवा प्रधानमन्त्रीमा आए भने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको रुपमा मोहन बस्नेत नियुक्त भए । मन्त्री बस्नेत पनि मन्त्रिपरिषदमार्फत सिजीलाई फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्कमा किस्ताबन्दीको सुविधा गरिदिने निर्णय गरे र पारित पनि भयो । अन्ततः मन्त्रिपरषदले पनि सिफारिस अनुरुपकै ५ किस्तामा २९ करोड रुपैयाँ तिर्नसक्ने गरी सहुलियत दिने निर्णय गर्याे । जसअनुसारको किस्ता रकम कम्पनीले तिरिसकेको छ । यसरी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनका लागि विभिन्न मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपनि शर्त परिवर्तन नगरी लाइसेन्स दिन सकिने निर्णय भने राजपत्रमा प्रकाशित नभएपछि हालसम्म प्राधिकरणले लाइसेन्स दिन नसकिरहेको प्राधिरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् ।

सिजीले मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार अनुमतिपत्र पाउनु पर्ने भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन समेत दियो । तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदा प्राधिकरणले चाहेर पनि उक्त विषयमा कुनै निर्णय लिनसक्ने अवस्था थिएन । त्यसैबीच केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा एमालेको नयाँ सरकार बन्यो र गोकुल बाँस्कोटा सञ्चार मन्त्री बने । ओली सरकारले तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरेन भने मन्त्री बाँस्कोटाले सिजीले टेलिकम कम्पनी चलाउन लाइसेन्सका लागि ढोकाबाट नआई झ्यालबाट आएको टिप्पणी गरे । सो समयमा सिजी ग्रुप र मन्त्री बाँस्कोटाबीच वाकयुद्ध नै चलेको थियो ।

यसबीचमा सिजीले पहिले गरेजस्तो प्राधिकरणलाई छलेर मन्त्रिपरिषदबाट कुनै निर्णय गराउन सकेन । प्राधिकरणमा भने बेलाबेलामा लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गर्दै निवदन दिईरहेको थियो । तर सर्त पुरा नगरेपनि लाइसेन्स पाउने भन्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले प्राधिकरणले कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकेको थिएन । पछिल्लो समय सिजीलाई लाइसेन्स दिनकै लागि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी खोस्ने तयारी भइरहेको बताईन्छ । अहिले नेपाली काँग्रेसको सरकार भएको र सिजी ग्रुपका सञ्चालक उद्योगी बिनोद चौधरी काँग्रेसकै साँसद तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका छन् । यसैले चौधरीको सिजी टेलिकमका लागि एकीकृत लाइसेन्स हात पार्ने यो नै सबैभन्दा उपयुक्त अवसर भएको ठानिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

CIVIL