GBIME

उपत्यकाका ३ जिल्लाका सीडीओको बैठक बस्दै, सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणाली हटाउने तयारी


बिजखबर संवाददाता
28 January, 2022 11:45 am

yatayat-kathmandu

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तिनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले बैठकले गत हप्ता मात्रै सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणालीको निर्णय गरेको थियो । त्यसयता विभिन्न क्षेत्रबाट यसका विरुद्ध गुनासो आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले यसलाई हेरफेर गर्न सक्ने देखिएको छ ।

NLIC

सार्वजनिक सवारीसाधनमा लागु गरिएको जोरविजोर प्रणालीले झन कोरोना फैलाउने डर बढेको, सवारी चाप कम भएकोलगायतका गुनासो आएपछि यसैका बिषयमा छलफल गर्नका लागि बैठक बस्न लागेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले बताए । उनका अनुसार विभिन्न क्षेत्रहरुबाट विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियाहरु आईरहेका छन् । सोही अनुसार यातायातमा जोरविजोर प्रणाली कत्तिको उचित हुने वा के गर्दा ठिक हुने लगायतका बिषयमा छलफल हुनेछ ।

सवारीसाधनको चाप कम गर्नका लागि भन्दै गत हप्ता शनिबारदेखि लागु हुनेगरी उपत्यकाका तिनै जिल्लाका प्रजिअहरुले यसको घोषणा गरेका थिए ।

Citizenslife

उपत्यकामा अन्य सबै सेवा, व्यापार, व्यवसायलगायत संचालन रहेको अवस्थामा सार्वजनिक सवारीसाधनमा मात्रै जोर विजोर प्रणाली लागु गर्नाले झन खतरा बढेको व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् ।

यात्रुको संख्या पहिलेकै जति भएपनि सवारीसाधनको संख्या घट्दा सार्वजनिक सवारीसाधनमा कोच्चिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता यात्रुलाई आईपरेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् ।

व्यवसायीहरुले हिजोमात्रै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष जोरविजोर प्रणाली हटाउनुपर्ने जोडसहितको विज्ञप्तिसमेत बुझाएका थिए । व्यवसाहीहरुले बुझाएको विज्ञप्तिमा बरु सवारीसाधनको सिट क्षमता अनुसार मात्रै यात्रु बोक्ने प्रतिवद्धतासहित जोरविजोर प्रणाली हटाउन अनुरोध गरिएको छ । यस्तै अन्य क्षेत्रहरुबाट पनि सोही अनुसारको प्रतिक्रिया आईरहेकाले यसमा विशेष छलफल गर्न लागेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बिजखबरलाई जानकारी दिए ।

यता जनस्वास्थ्य विद्हरु भने कोरोना महामारी बढिरहेका बेलामा सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणाली उचित नहुने बताउँदै आएका छन् । विदेशमा पनि जोरविजोर प्रणाली प्रदुषण उच्च भएका बेला लगाउँदै आएको अभ्यास भएपनि महामारीका बेला यो उचित नहुने जनस्वास्थ्यविद् डा. रविन्द्र पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारको यस्तो निर्णयले सर्वसाधारणमाथि झन त्रासको वातावरण पैदा भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

CIVIL