काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्ने भएको छ । केही समयमै पुरानो कार्यविधिका केही बुँदाहरुमा संशोधन गर्दै नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ संशोधनसहित सार्वजनिक गरिएको थियो ।
उक्त कार्यविधि पुरानो भएको र म्याद पनि सकिएकाले कार्यविधि संशोधनको चरणमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । उनका अनुसर पछिल्लो समय तरलता अभाव, सिडी रेसियोमा कडाईलगायतका व्यवस्थाले सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाहमा केही संकुचनसमेत आएको छ । यसकै कारण पनि कार्यविधि संशोधन गर्नपरेको उनको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनसहित सार्वजनिक गर्ने भएपछि वाणिज्य बैंकहरु पनि नयाँ कार्यविधिको पर्खाईमा रहेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुले पछिल्लो समय सीडी रेसियोमा कडाईका कारण आईपरेको तरलता संकुचनका कारण कर्जा प्रवाह गर्नै आनाकानी गरिरहेका छन् ।
बैंकमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव देखिन थालेपछि प्रायजसो बैंकहरुले सहुलियतदेखि अन्य कर्जाहरु पनि प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको एक वाणिज्य बैंक स्रोतले बतायो । उक्त स्रोतका उनका अनुसार पछिल्लो समय लगातार तरलतामा अभाव आउँदा र राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यविधि जारी गर्ने सूचनापछि हाल धेरैजसो कर्जा प्रवाह रोकिएको भन्दै सेवाग्राहीलाई फिर्ता नै पठाउने गरिएको छ ।
तनावमा वाणिज्य बैंकहरु
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि भन्दै ल्याएको सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यविधिले वाणिज्य बैंकहरु भने आजित भएको देखिन्छ । कार्यविधिमै प्रतिशाखा कम्तिमा १० जनालाई उक्त शीर्षकको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको छ । सोही कार्यविधिका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्दा कतिपय कर्जाहरु अपचलन हुने, खराव ऋणको सूचीमा पर्ने समस्या बढेको भन्दै अहिले वाणिज्य बैंकहरुमा थप तनाव सिर्जना भएको सम्बद्ध बैंकहरु बताउँछन ।
वाणिज्य बैंकका एक अधिकारीका अनुसार सहुलियतपुर्ण ऋण प्रवाह भएदेखि सुत्नसमेत पाईँदैन । कतिपय ऋणीहरुले एउटा प्रयोजनका लागि लिएको ऋण अर्कै काममा वा घरजग्गा, गाडीलगायत खदिमा लगानी गर्ने देखिएको उनले बताए । ऋणीले प्रस्ताव गरेको आधारमा अनुगमन गर्न जाँदा न कुनै परियोजना भेटिन्छ न ऋणी नै । तर, यस्तो कर्जा प्रवाह भएपछि कर्जा शाखाका अधिकारीहरुलाई भने किस्ता उठाउनै हम्मे पर्ने गरेको समेत उनले बताए । यस्तो समस्या बढ्दै गएपनि १० लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि बैंकहरुले ऋणीको सम्पत्ति विवरण माग्ने गरेको उनले बताए ।
‘पछिल्लो समय कर्जा अपचलन बढ्दो छ, जसको तनाव हामीलाई परेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यसरी सहुलियतपुर्ण कर्जा लिएर अन्तै लगानी गर्ने प्रचलन बढेपछि हामीले ऋणीको सम्पत्ति विवरण पनि माग्न थालेका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधिमा भने १० लाखसम्मको सहुलियतपुर्ण ऋण एकाघर परिवारको व्यक्तिगत जमानीमा र त्योभन्दा माथिको ऋण परियोजना धितोमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रर्वद्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिवृद्घि गर्न र शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न यस्तो कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, विदेशबाट फर्केका युवाहरुको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन पनि यो कार्यविधि ल्याईएको हो । विभिन्न ११ शीर्षकमा दिईने यस्तो कर्जामध्ये कपडा उद्योगीलाई दिईने कर्जा भने गत बर्षमात्रै थपिएको हो ।
यो कार्यविधि अनुसार विभिन्न बैंकहरुले तोकेको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत ब्याजदर सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । यस्तै महिला उद्यमशिल कर्जामा भने ६ प्रतिशत अनुदान दिने ब्यवस्थाछ । तर, २ करोडभन्दा माथि ऋण लिने ऋणीलाई यस्तो सहुलियत कर्जामा सरकारले ब्याजदरमा २ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था सहुलियत कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा छ । गत साउन मसान्तसम्म यस्तो कर्जा १ खर्ब ९९ अर्ब बढी रुपैयाँ बराबर प्रवाह भईसकेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
