काठमाडौं । नेपालमा इन्टरनेट सेवाग्राहीको संख्या बढ्दो छ । सोहीअनुसार सेवाप्रदायकले सेवा पनि विस्तार गरिरहेकै छन् । तर सरकारले विसं २०७१ सालमा ल्याएको ब्रोडब्याण्ड नीति भने परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त नीतिअनुसार सरकारले सन २०२२ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा पुर्याउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहसम्म कम्तीमा ५१२ केबीपीएसको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, आजभन्दा ७ बर्षअघि ल्याइएको उक्त नीति अनुसारको काम गर्दा हालको माग र पुर्तिलाई नधान्ने सम्बद्ध विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारले उक्त नीतिमार्फत ग्रामिण भेगमा कम्तिमा ५ सय १२ केबीपीएस डाउनलोड क्षमता भएको र शहरी क्षेत्रमा १० एमबीपीएस क्षमताको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस्तै सन् २०२० सम्ममा सबै गाविसहरुमा विना तारको वा तारसहितको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यो बेलाको परिस्थितिअनुसार उक्त क्षमताको ब्रोडब्याण्ड ठीकै भएपनि हालको परिस्थितिमा यो सुहाउँदो नभएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।
उनका अनुसार सरकारले हाल विभिन्न प्याकेजमार्फत देशभरका सबै स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गर्ने कार्य गरिरहेको छ । नीतिभित्र रहेर भन्दा पनि मागअनुसारको क्षमतामा उक्त ब्रोडब्याण्ड विस्तार गर्ने काम भईरहेको उनको भनाई छ । ब्रोडब्याण्ड नीतिमा राखिएका विभिन्न लक्ष्यहरु सन २०२० सम्म पुरा गर्नेगरी राखिएको भएपनि अब भने उक्त लक्ष्यहरुको म्याद सकिएको छ । तर, समय सकिएपछि पछिल्लो समय ब्रोडब्याण्ड नीति, सूचना प्रविधि नीति र दूरसंचार नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नेगरी काम अघि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय पुराना कानुनमा उल्लेख भएका टार्गेटभन्दा धेरै तिव्र रुपमा प्रविधि अघि बढिसकेकाले सरकारले नीति परिवर्तनको चूनौती थपिएको उनको भनाई छ ।
‘प्राधिकरणले पुराना नीतिहरुलाई रिभ्यु गर्ने भन्दै सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा अध्ययन पनि अघि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘हामी अब चाँडै नयाँ नीतिगत लक्ष्यहरु लागु गर्न सकिने सम्भावना छ, जसमा समयानुकुल ब्रोडब्याण्डको परिभाषा पनि परिवर्तन हुनेछ ।’
पहिलेजस्तो टेक्स्टमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको र इन्टरनेटको काम बढिसकेका कारण ब्रोडब्याण्डको पुरानो परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती प्रमुख रहेको उनको भनाई थियो । यो कुरालाई नीतिगत रिभ्युमा जोड्न खोजिएको उनले जानकारी दिए ।
हाल स्थानीय तहहरुले पनि सामान्य भिडियोदेखि सूचना आदानप्रदान गर्न पनि इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने हुनाले ब्रोडब्याण्ड नीतिमा उल्लेख गरिएको ५१२ केबीपीएसको स्पिडलाई बढाउनुपर्ने सुझाव इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुली बताउँछन् । विस २०७२ सालमा अन्तरराष्ट्रिय दूरसंचार संघ (आईटीयु)मा आधारित रहेर ५ सय १२ केबीपीएस इन्टरनेटको स्पिड तोकिएकोमा हाल आईटीयुले रिभ्यु गरेर ५ एमबीपीएस पुर्याएको छ । तर नेपालमा भने पुरानै परिभाषा अझै लागु हुनु चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सोही नीतिलाई मान्य हुने गरी विभिन्न १८ प्याकेजमा देशभर ब्रोडब्याणड इन्टरनेट पुर्याउन काम तिव्र रुपमा गरिरहेको छ ।
हालसम्म ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको उक्त परियोजनाको आगामी आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुने प्राधिकरणका निर्देशक अर्यालले बताए । यस्तै अर्काे परियोजनामा ब्याकबोन इन्टरनेटका लागि भन्दै अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम पनि सोहीअनुसार अघि बढेको छ । जसको जिम्मा नेपाल टेलिकमले पाएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा माघ महिनासम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ५४ लाख १९ हजार पुगिसकेको छ । प्राधिकरणले बिस्तारित ब्रोडब्याण्ड भने ५ सय १२ केबीपीएसको नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
