काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिपछि नाडाले भनेको छ, “नीतिले हामी अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको अपेक्षा भन्दा धेरै टाढाको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ।”
संघका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्रले मौद्रिक नीति निर्माणका लागि दिएका सुझावहरू नीतिमा कतै समावेश गरिएका छैनन्, न त विद्यमान समस्याहरूमा सुधार गरिएको छ। सवारीसाधन आयातसम्बन्धी विद्यमान कडाइ हटाउने वा सहजीकरण गर्ने कुनै पनि व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छैन। लक्जरी, हेभी सेग्मेन्ट तथा उच्च प्रविधिका सवारीका लागि पुरानै नीतिहरू यथावत छन्।
यद्यपि विद्युतिय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी भन्सार तथा कर छुट जस्ता व्यवस्था कायम गरिएको नाडाको भनाइ छ। तर, सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया तथा औद्योगिक मान्यताको सन्दर्भमा भने उल्लेख्य सुधार गरिएको छैन। ‘ग्रिन फाइनान्स’ तथा ‘दिगो यातायात पूर्वाधार’को प्रवद्र्धनलाई भने मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राखेको देखिए तापनि प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाहको कुनै स्पष्ट योजना छैन।
नाडाले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूका लागि स्वीकृति प्रक्रिया, कर्जाको ब्याजदर तथा सेवा शुल्कजस्ता विषय समेटेर नीति र प्रक्रिया संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक संकेत मानेको छ।
ईन्धनमा आधारित र व्यक्तिगत सवारीसाधन किन्न लिइने कर्जाको सन्दर्भमा नीतिमा कुनै खुकुलोपन नआएको भन्दै नाडाले आपत्ति जनाएको छ। खासगरी सवारी ऋणको सीमा, अग्रिम भुक्तानी प्रतिशत र वित्तीय संस्थाहरूको व्यवहारजन्य मापदण्ड अझै पनि अनुदार रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
नाडाका अनुसार, सीमामा उत्पन्न समस्या र बाढीका कारण सवारीसाधन आयातमा अवरोध आएकाले सहजताको खाँचो अझ बढी महसुस भइरहेको भए पनि मौद्रिक नीतिमा यसबारे कुनै ठोस उपाय समेटिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला मन्त्रालय तथा भन्सार निकायहरूसँग समन्वय गर्ने भनिए पनि त्यसमा प्रस्ट कार्ययोजना नरहेको नाडाको भनाइ छ।
नाडाको आरोप छ कि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रूपमा प्राथमिकतामा नराखेको हो। “विद्युतिय इकोसिस्टमको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिकीकरणमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ,” नाडाले भनेको छ, “तर नीतिमा त्यसअनुसारको समर्थन देखिँदैन।”
संघले अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक र औद्योगिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल नीतिगत सहजीकरण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
