काठमाडौं । पुँजी बजार सुधार सुझावको लागि गठित कार्यादलले अर्थमन्त्रालयलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले पुँजी बजार सुधारका लागि ३ चरणमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा लागू गर्न सकिने सुधारहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । सुझावमा सेयर कर्जाको सीमा हटाउनेदेखि नेप्सेको आइपीओसम्मका कुराहरु समेटिएका छन् ।
तत्काल लागू गर्न सकिने सुधारहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँलाई हटाउने प्रस्ताव छ । यसका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने सुझाव दिइएको छ । मार्जिन कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यसबाहेक, धितोपत्र दलाल व्यावसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने र सिडिएस तथा क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट प्रदान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने सुझाव छ ।
हालको नेप्से सूचकांकलाई सबै इक्विटी सूचकांकको रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य शेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गरी त्यसलाई मापदण्ड सूचकांकको रूपमा प्रयोग गर्ने र सर्किट ब्रेकर नियम पुनरावलोकन गर्ने पनि प्रस्ताव छ ।
गैरव्यावसायिक सेयर विक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा स्पष्ट गर्ने, सेयर विक्रीमा दाखिला गरेको करको आधारमा करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने, संगठित संस्थाले प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरणमा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव छन् ।
धितोपत्र दलाल व्यावसायीले लगानीकर्ताको भुक्तानी दायित्वमा एकरुपता कायम गर्ने, लगानीकर्तालाई दुई वा बढी हितग्राही खाता खोल्न दिने, नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था आधारमा वर्गीकरणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने र जेड समूहका कम्पनीहरूको कारोबारमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिने व्यवस्था गर्ने पनि छ । लगानीकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न संयन्त्र स्थापना गर्ने, धितोपत्र कसुरको जाँच प्रभावकारी बनाउने र लगानीकर्तामा पुँजी बजार साक्षरता बढाउन प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
मध्यकालमा लागू गर्न सकिने सुधारहरूमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमार्फत पुँजी वृद्धि प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्राकृतिक व्यक्तिको कर निर्धारणमा सामूहिक लगानी योजनामा गरेको निश्चित रकम कट्टी गर्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा गर्ने, धितोपत्र बाँडफाँट व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने सुझाव छन् । संगठित संस्थाको प्रारम्भिक सार्वजनिक शेयर निष्काशनमा जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशत सीमालाई पुनरावलोकन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने सुझाव छ ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन अघि पूँजी संकलन व्यवहारलाई नियमन गर्ने, गैरआवासीय नेपालीबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा लगानी र फिर्ता सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउने प्रस्ताव छ । सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड अक्सन बजार सञ्चालनमा ल्याउने, यथार्थपरक मूल्य निर्धारणका लागि बुक बिल्डिङ विधिलाई परिमार्जन गर्ने, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन र हकप्रद शेयर निष्काशनमा मापदण्ड लागू गर्ने, संस्थापक शेयरधनीको शेयर विक्री लकइन अवधिलाई चरणबद्ध रूपमा खुलाउने नियमावली संशोधन गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
बीमा कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीको रूपमा कार्य गर्न दिने नियमावली संशोधन गर्ने, कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिद विक्री प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्ने र लगानीकर्ताको व्ययभार न्यूनीकरण गर्ने पनि सुझाव छन् ।
दीर्घकालमा लागू गर्न सकिने सुधारहरूमा धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी छुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी ट्रस्टी ऐन, धितोपत्र कसुर तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श र अनुसन्धान विश्लेषकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर पुनर्संरचना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कारोबार प्रणाली भित्र्याउने, नेपालको धितोपत्र बजारमा इन्त्राडे, छोटो विक्री, इक्विटी व्युत्पन्न, धितोपत्र ऋण र उधारो भित्र्याउन नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, संगठित संस्थाको हकप्रद सेयरमा हक त्याग कारोबारसम्बन्धी विनियम लागू गर्ने र जीवन बीमकले निर्जीवन बीमक तथा निर्जीवन बीमकले जीवन बीमकको सेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन बीमा ऐन संशोधन गर्ने सुझाव छन् ।
यी सुधारहरूले पुँजी बजारलाई थप प्रभावकारी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनबाट बजारमा तरलता बढ्ने र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार पुँजी परिचालन हुने विश्वास गरिएको छ ।
