Logo

पुराना टाटा गाडीलाई नयाँ भन्दै विक्री गरी उपभोक्ता ठग्ने सिप्रदी कालोसूचीमा, कारवाहीका लागि सिफारिस

पुराना टाटा गाडीलाई नयाँ भन्दै विक्री गरी उपभोक्ता ठग्ने सिप्रदी कालोसूचीमा, कारवाहीका लागि सिफारिस



काठमाडौं । नेपालमा भारतीय कम्पनी टाटाका सवारीसाधन विक्री गर्ने आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले पुराना गाडीलाई नयाँ बनाएर बेचेको पाईएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद सम्झौताबमोजिक खरिद गरेका सवारीसाधन नै पुरानो भएको पाईएको हो । महानगरपालिकाले खरिद सम्झौताविपरीतका सवारी साधन उपलब्ध गराएपछि बोलपत्रदाता सिप्रदी ट्रे्डिङ्लाई कालो सूचीमा राख्न शिफारिस गरेको छ ।

laxmi

६ वटा सवारी साधनमध्ये ४ वटाको च्यासिसमा २०२१ को विवरण व्लुबुकमा २०२२ को विवरण भेटिएकाले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन कुमार मानन्धरले बताए । उनका अनुसार सिप्रदी टेडिङ्लाई ३ बर्ष कालोसूचीमा राख्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको हो । सवारी साधन आपूर्ति गर्न छनोट भएको बोलपत्रदाता टे«डिङ्ले सन् २०२२ मा उत्पादन भएका ६ वटा सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्नेमा ४ वटा सन् २०२१ मोडेलका गाडी उपलब्ध गराएको बताउँदै प्रवक्ता नविन मानन्धरले कालोसूचीमा राख्न शिफारिस गरिएको बताए ।

हाइड्रोलिक ट्रिपर ट्रक खरिद गर्नका लागि महानगरपालिकाले २०८० वैशाख १५ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यसमा सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि सफल बोलपत्रदाताको रुपमा छनोट भयो । यसबमोजिमका सवारी साधनहरु गएको माघ १७ गते महानगरपालिकालाई प्राप्त भएका हुन् ।

बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको स्पेशिफिकेसनमा सन् २०२२ मा उत्पादन भएकोउल्लेख छ । ब्लुबुकमा सबै सवारी साधनको उत्पादन मिति २०२२ लेखिएको छ तर ४ वटा च्यासिसमा भने उत्पादन मिति २०२१ लेखिएको छ । २ वटा सवारी साधनको च्यासिसमा मात्र उत्पादन मिति २०२२ छ । यसबाट झुक्याएर सामान उपलब्ध गराउन खोजेको स्पष्ट हुने प्रवक्ता मानन्धरले बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) अनुसार तथ्य बङ्ग्याएर वा झुक्याएर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तो कार्य गरेमा सोही ऐनको दफा ६३ (१) (ग) बमोजिम बोलपत्रदातालाई ३ वर्ष सम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुरुप महानगरपालिकाले अनुगमन कार्यालयलाई शिफारिस गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य कारवाही गर्न वातावरण विभागलाई निर्देशन दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्तरीय निर्णय भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL