बैंकमा अब डमी संचालकको बिगबिगी बढ्ने देखिन्छ

bhoj-bahadur-shah-mega-bank-bod

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । जसमा बैंक संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरहद र कार्यकाल स्पष्टसँग तोकिएको छ । यसरी संचालकहरुको कार्यकाल र उमेरहद तोक्दा बैंक संचालन प्रक्रियामै समस्या आउँनेभन्दै बैक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपालले विरोध जनाएको छ । यदि हाल प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन प्रक्रियामै समस्या आउने बैंक संचालकहरुको ठहर छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर मेगा बैंकका अध्यक्ष तथा परिसंघका उपाध्यक्ष भोजबहादूर शाहसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा संचालकको उमेरहद तोकिएको छ । सँगै दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था पनि छ । यो व्यवस्थाप्रति तपाईको धारणा के हो ?

Bajaj Pulsar Bizkhabar
Suzuki SPresso
Nepaltop Water Tank Sab Thik Thak Bizkhabar TWS

बैंकको संचालक समिति भन्नासाथ नीति निर्माणको कुरा बढी आउँछ । विश्वका अन्य देशको प्रचलनलाई हेर्ने हो भने कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरुको कार्यकाल, उमेरको हदबन्दी लगायतका कुराहरु उल्लेख गरिएको पाइन्छ । कार्यकारी पद भनेको सक्रिय जीवन बिताउनुपर्ने अझ भन्ने हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थामा त यो २४ घण्टे ड्युटी नै हो । यो पदमा हुँदा आफुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, अध्ययनमा व्यस्त बनाउनुपर्ने भएको हुनाले कार्यकारीको उमेरको कुरा, कार्यकालको कुरा आवश्यक होला । तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संचालक गैर कार्यकारी पद हो । यसको संचालक समितिको गठन साधारण सभामार्फत सेयर सदस्यबाट आवधिक रुपमा निर्वाचित भएर उनीहरुले गरेका कामहरु परीक्षण भएर, प्रमाणित भएर आउने हुनाले उमेरको हदबन्दी, कार्यकाल लगायतका कुरा तोक्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।

हाम्रो मान्यता यसअघि भएको व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्छ भन्ने हो । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सकारात्मक बाटोमा जाने भए त ठिकै पनि हो । तर हाल यसको संचालन विधिमै असन्तुलन र उथलपुथल ल्याउने किसिमको भएकाले यो प्रावधान उचित छैन । यसभन्दा अघिको बाफियामा कार्यकारी अध्यक्षको परिकल्पना थियो । यस्तै प्रबन्ध संचालकको परिकल्पना पनि गरिएको थियो । कार्यकारीको हकमा ठिक छ । लगातार दुई कार्यकाल संचालक भएपछि एक कार्यकाल खाली राखेर बन्ने ठिकै थियो । तर हालको बाफियाले मौजुदा व्यवस्थामा कार्यकारी निर्देशक, कार्यकारी संचालकलाई हटाएर ल्याएको छ । संचालक गैर कार्यकारी हुने र त्यसको कार्यकाल र उमेरको हद पनि थपिएको छ । जसले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा असन्तुलन ल्याउँछ ।
हाम्रो प्रचलन कुनै क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेपछि अवकाश जीवनमा बैंक संचालक बन्ने चलन छ ।

तर ६५ बर्षे उमेर हद राख्दा नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कस्तो खालको असर पर्ला ?


धेरै व्यक्तिहरु परिपक्व भएपछि वा कुनै पनि क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेपछि बैंक संचालक बनेका छन् । कुनै पनि बिषयमा राय सुझाव दिन सक्ने हैसियत राख्ने तथा कुनै पनि बिषयमा लामो अनुभव गरेका मानिसहरु कमै होलान । कोही सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका कोही उमेर कटेका पनि होलान । बैंक तथा वित्तिय संस्था भनेको नितिगत पाटो र बोर्डले निर्णय गर्ने, निर्देश गर्ने कुरा हो । त्यसैले ६५ बर्षपछि हुन नहुने भन्ने कुरा एउटा कुरा होला । बाफियामा यो विषय ठुलै असर गरेर नभई घटना विशेषबाट प्रभावित भएर आएको होकी भन्ने भान भएको छ । यसले अनुभवी र नीतिगत तहमा काम गरेका र सहयोग पुर्याउन सक्ने मान्छेहरु बाहिरिने सम्भावना देखिन्छ । यो प्रावधानले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा डमी संचालकको बिगबिगी बढ्ने समेत देखिन्छ । संचालककै लागि उमेर हद तोकिनु त्यति उचित हुँदैन । यसबाट अनुभवी, बैंकलाई अपनत्व प्रदान गर्न सक्ने व्यक्ती र समुदाय बाहिरिने सम्भावना बढ्यो ।

दुई कार्यकाल बसेपछि अध्यक्ष बन्ने एक किसिमको प्रवृत्ति बनेको छ । नयाँ व्यवस्थाले के फरक पार्छ ?

यही नियमले त अनुभवी र दक्ष मान्छे बैंकको संचालक हुन पाउने व्यवस्था अन्त्य भएको छ । दुई कार्यकालमै बाहिरिने भएपछि अध्यक्ष बन्ने बाटो पनि सकियो नी । यसले अनुभवी मान्छेको प्रवेशलाई रोक्ने प्रवृत्ती देखिएको छ । संचालकको योग्यताकै कुरा गर्दा पनि स्नातक पास गरेको, सरकारी संस्थामा अधिकृत तहको जागिर गरेको वा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा ५ बर्ष कामको अनुभव भएको हुनुपर्ने भन्ने छ । तर स्नातक पास गरेर संगठित संस्थामा ५ बर्ष काम गरेकेो भन्नेबित्तिकै हाल संचालक समितिमा भएका मान्छेहरुको योग्यता कुनै हदमा नपुगेको पनि हुनसक्छ । यी सबै कुराहरुलाई नजर अन्दाज गरेको स्थिति रह्यो । विदेशी नीति हेरियो भने योग्यताको प्रसंग स्वतन्त्र संचालकको लागि विशेष योग्यताका कुराहरु तोकेको सन्दर्भ छ । त्यसैले बाफियाले बैंक वित्तिय संस्थालाई सहजता प्रदान गर्नुको साटो असहजता र प्रतिकुलता थपेको देखिन्छ ।

बाफियामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कुरा पनि उल्लेख छ । यसमा तपाइको धारणा ?

बैंकका संचालक पनि रहेका व्यवसायीहरुले आफ्नै निर्णयले बैंकबाट ऋण लिने प्रवृत्ति संसारभर छ । मेगा बैंकको कुरा गर्ने हो भने साना मझौला खाले उद्योगहरुलाई संगठित गरेर कसैको पनि पूँजीको एकाधिकार कायम नगरिकनै नयाँ ढंगबाट यो बैंक हामीले संचालन गरिरहेका छौं । जहाँ नियमनको त्यति धेरै विषयहरु पनि छैनन । यहाँ कुनै व्यक्ती विशेषको एकाधिकार पनि छैन । तर कतिपय यस्ता घटना भइरहेका हुनाले पनि यो विषय बाफियामा समेटिएको होला । तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका व्यवसायीहरुले कुनै पनि बैंक वित्तिय संस्था संचालन गर्न नपाउने भन्ने कुरा स्पष्ट भएन । सरोकारवालाहरुको बीचमा बृहत छलफल गरेर र अन्तरक्रिया गराएर आयो भने त्यसको फाईदा बेफाईदा थाहा हुन्छ । तर हतारमा यस्तो निर्णय गर्दा यसले राम्रो गर्दैन । यसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर धेरै पार्छ ।

प्रस्तावित बाफिया विधेयकमा कुनै बैंकको सिईओ नियुक्ती गर्दा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने र हटाउँदा पनि राष्ट्र बैंकको स्विकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसले अबको बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पार्ला ?

हाम्रो संविधानले शक्ती प्रत्यायोजनको सिद्धान्त व्याख्या गरेको छ । कम्पनी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक र सेवोन लगायतका संस्थाबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु नियमनमा छन । कम्पनी ऐनले संचालक समितिलाई साधारणसभा नभएको परिस्थितिमा सर्वेसर्वा नै मान्छ । साधारणसभालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक समितिले हो । त्यसैले संचालक समितिले नीतिगत निर्णय गर्ने कुरामा र त्यो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तीमा उसले सम्पुर्ण अधिकार पाउने प्रबन्ध छ । विगतमा संचालक समितिलाई त्यो सम्पुर्ण अधिकार दिँदाखेरी हुनुपर्ने के भएन र के गराउनका लागि अहिले त्यो प्रबन्ध गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।

यसले एकातिर संचालक समितिको सार्वभौमिकता र यसको अख्तियारीलाई दबाउने भयो । अर्काेतिर सिईओ संचालक समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दा संचालक समिति नै विस्थापित गराउने संकेत गर्छ । यस्तो कुरा त बाफियाले ल्याउन खोजेको हैन होला । त्यो गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सरिक भएर ल्याएको जस्तो पनि लाग्दैन । तर मस्यौदाले त्यस्तै कुरा देखाएको छ । फरक फरक कम्पनीका कानुन र अधिकारहरुलाई राष्ट्र बैंकले सम्मान गर्नुपर्छ । र बाफियालाई कम्पनी कानुनले सम्मान गर्नुपर्छ । यसको सहजीकरणमा संचालकले बैंक चलाउने हो । त्यसैले यो त्यति सान्दर्भिक र स्वभाविक व्यवस्था हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यसको मस्यौदा गर्ने व्यक्तिहरुले के का आधारमा बनाएका छन थाहा भएन । तर मलाई भने यसले संचालन प्रक्रियामै असर पार्ने लागेको छ । राष्ट्र बैंक भनेको नियमनकारी निकाय हो यसले दैनिक रुपमा प्रसाशनमा चाख राख्नु हुँदैन । त्यो राखेर सम्भव पनि हुँदैन ।

बजेटमार्फत नै ठूला बैंक मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यसरी बैंक वित्तिय संस्थाको संख्या घटाउँदा स्रोत साधनको परिचालनमा समस्या र एकाधिकार सिर्जना गर्ने जस्तो देखिन्छ । तपाईँको विचारमा यसले कस्तो असर पार्ला जस्तो लाग्छ ?

एउटा एंगलबाट तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो तर अर्काे कोणबाठ मलाई भने मर्जरको कुरा उचित नै हो जस्तो लाग्छ । किनभने सानासाना बैंकहरुको संस्था प्रशस्तै भयो । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ह्वात्तै बढेको छ । नियन्त्रण गर्न समेत कठिन भएको छ । बाहिर हेर्दा राष्ट्र बैंकले कुनै पनि अनफेयर उपहार दिन पाईँदैन भनेर रोकेको जस्तो तर भित्रभित्र के खिचडी पाकिरहेको छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन । अर्काेतर्फ पछिल्लो समय एटिएम ह्याकदेखि साईबर सेक्युरिटीका कुराहरु झन पेचिलो बन्दै गईरहेका छन । यसमा करौंडौंको खर्च छ । यस्तो खर्च कम गर्न पनि मर्जरको व्यवस्था सकारात्मक नै हो जसले खर्च कम गराउँछ ।

यस्तै मानव संसाधन विकासको प्रसंगमा पनि बैंक वित्तिय संस्थामा कुनै कर्मचारी ३ बर्षमा ५ चोटी बढुवा हुनेगरी अस्व्स्थ प्रतिस्पर्धा भएका घटनाहरु पनि भए । तीन बर्षमा ५ ओटा बैंकमा गएको घटना समेत घटे । यस्तो भएपछि कर्मचारीको जवाफदेहिता उत्तरदायित्व समेतमा गहिरो असर परेको छ । एउटा बैंकलाई जानकारी मात्रै गराए पुग्ने र जानकारी गराउने वित्तिकै बैंकको प्रशासनले पनि जतिसक्दो छिटो रिलिज गर्न चाहने अवस्थाले गर्दाखेरी अब त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोला भन्ने मलाई लाग्छ । यस्तै अर्काे कुरा भने वित्तिय बजारमा अन्तरराष्ट्रिय व्यवसाय र बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागि ठूलो लगानी क्षमता भएका बैंकहरु आवश्यक देखिन्छ ।

भारतमा मात्रै हेर्ने हो भने पाँच ओटा बैंक मर्जर गराएर एउटै बनाएको घटना छ । जसरी यो बाफियामा विभिन्न दफाहरुको, लेखहरुको संशोधन गर्न खोजिएको छ । त्यसको कारण स्पष्ट छैन ।सरोकारवालाहरुसँग पनि स्पष्ट रुपमा यसको आउटपुट के आउने हो भन्ने छलफल समेत भएको छैन । यसले बैंक तथा वित्तिय संस्था अहिले जसरी चलिरहेका छन् त्योभन्दा राम्रोसँग चल्छन भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन । बैंक वित्तिय संस्थाहरु मर्ज गर भनेर भनेको छ । हाम्रो मौद्रिक नीतिमा पनि आयो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि आयो । मर्ज भएपछि यो यो सुविधाको निश्चितता हुन्छ भनेर देखिने गरी र बुझिने गरी आयो भने मान्छे त्यतातिर उन्मुख हुने थिए तर त्यो भएको छैन । यी सबै कुरा व्यक्त नभईकन त्यत्तिकै जाँदैन । मेगा बैंक यसमा पोजिटिभ भएकाले सुरुदेखि नै जान चाहेको छ ।

तपाईँहरु डेभलपमेन्ट बैंकहरु तानेरै ठुलो हुने की मेगा मर्जर अर्थात विग मर्जरमा जाने कुरालाई जोड दिनुहुन्छ ?

आफ्नो क्षमताको कुरा आउँछ । हामीले राईटसेयर जारी गरेर बैंकलाई ठूलो बनाएका छैनौ । अहिले बैंकहरुलाई मर्ज गराएर मेगा बैंकको आकार ठूलो बनाउँदै गएका छौं । मेगा बैंक जुन भिजन मिसनका आधारमा यो वित्तिय बजारमा स्थापित भयो त्यहिं हैसियतमा रहन चाहन्छ । हामी हाम्रो साख गुमाउन चाहान्नौं । हामीले मध्यम स्तरमा देशभरको ६३ जिल्लाका उद्योगीलाई संगठित गरेर वित्तिय पहुँचभित्र ल्याएर आएका छौं । र बैंकर बनाएको प्रसंग छ । र हाम्रो आफ्नो मान्यता भने सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढेका छौं ।

एउटा परिवार वा दुई ओटा परिवार वा कुनै निश्चित समुदाय समृद्ध भएर देश समृद्ध बन्दैन । हामी बहुजन हितायको सोंचसहित सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा लागिपरेका छौं । उत्पादनमुलक व्यवसायमा लगानीलाई केन्द्रित गर्ने र त्यो व्यवसायलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो विचार भएकाले अहिलेको प्रसंग हेर्दा हामीले उपयुक्त साझेदार वाणिज्य बैंकलाई लिने अवस्था सिर्जना नभएकाले हाल हामी उपयुक्त डेभलपमेन्ट बैंकलाई लिएर हामी जाँदैछौ । तत्काल जाने योजना त छ तर हामी उपयुक्त पार्टनरको खोजीमा छौं ।

लगानीयोग्य पूँजी भएन भनेर बाहिर आइरहेको छ । किन सँधै यस्तो समस्या ? नेपालमा स्थायी सरकार आएपछि लगानीको वातावरण बनेको छ । लगानीको वातावरण भएकाले मानिसहरु विभिन्न उद्योगधन्दामा लगानी गर्न आतुर छन । त्यही अनुसारको निक्षेप प्रवाह भने हुन सकिरहेको छैन । त्यो प्रवाह हुन नसक्नुमा सरकारको विकास बजेट जुन किसिमले खर्च हुनुपथ्र्याे, जुन किसिमले बजारमा आउनुपथ्र्याे त्यो हुन सकेको छैन । सरकारको विकास बजेट खर्च भएपछि निकासा हुन्छ, निकासा भएपछि जनताको हातमा पुग्छ र जनताको हातमा पुगेपछि बजारमा पुग्छ र बजारमा पुगेपछि बैंकमा आउने हो । त्यो प्रक्रियामा अलिकति गतिशिलता नभएकाले यो कुराहरु भएको हो जस्तो लाग्छ । मेगा बैंकमा भने तत्काल त्यो किसिमको समस्या छैन । तर त्यो किसिमको समस्या देखिदैछ भन्ने मैले संकेत पाएको छु । हेरौ यसको उपाय के हुन्छ ।

सीसीडी अनुपात राष्ट्र बैंकले ८० तोकेको छ । तर यस्तो अनुपातमा केही तलमाथी भइरहेको हुन्छ । यसमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?

मान्छेले जति सिमा दिएको छ त्यसको पुर्ण सदुपयोग गर्न चाहन्छ । उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर यसको प्रतिफल लिनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । यसको सवालमा राष्ट्र बैंकले केही हदसम्म सहजीकरण गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतसम्मको कुसन छोडिदिँदा ९० प्रतिशतसम्म पुग्ने स्थिति रहन्छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुको २० प्रतिशत रकममध्ये १० प्रतिशत रकम आईडल बसेको हुन्छ । यसले अलिकति विदेशी संघसंस्थाहरुबाट लगानीको बाटो खोल्ने हो भने ठूलाठूला लगानीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बाटो पनि रहन्छ ।

मर्जरले पनि ठूलाठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने बाटो बनाउँछ । र निक्षेपको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने सम्भावना रहन्छ । एनटीसी, आर्मी, नेपाल आयल निगम, पुलिस, कर्मचारी संचय कोष लगायतका ठाउँमा ठूलो निक्षेप छ । तर त्यहाँ भने क्याप लगाउने वित्तिकै सरकारी स्वामित्वमा भएकाहरुले निक्षेपका लागि स्वस्थ मर्यादित प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्याे नै । त्यस्ता स्थानमा नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति जन्मियो भने त्यसले पनि अफ्ठ्यारो गराउँछ । त्यसलाई रोक्ने पाटाहरु पनि छन ।

तपाइहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपाल गठन गर्नुभएको छ । सरकारले हामीलाई पेल्दै गयो र अब हामी पनि सक्रिय बन्दै जानुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया स्वरुप गठन भएको त होइन ?

यो २१ औं शताब्दी हो । यो देशका हरेक नागरिक, जाती, वर्ग, संघसंस्था लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समावेश भएका छौं । अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । त्यसमा संवैधानिक हकहरु छन र संघसंस्थाले पनि संगठन खोल्न पाउने हक छ । माईक्रो, कन्जुमर, रिटेन लगायतको व्यवसायको समग्र रुप नै बैंक हो । यी क्षेत्रहरुमा केही असर पर्याे, निर्माणको नीतिमा उथलपुथल हुने अवस्था आयो भने त्यो क्षेत्र धरासायी हुने वित्तिकै त्यसको असर बैंकमा परिहाल्छ । हालको अवस्थामा हाईड्रोमा समस्या पर्ने वित्तिकै बैंकमा असर पर्छ ।

लगानीले नीतिगत रुपमा असर पार्ने प्रभावले बैंक वित्तिय संस्थाहरुले पनि प्रभावित पार्ने हुँदा नीतिगत मामिलामा राज्य, राज्यका निकाय, समुदायसँग, सरोकारवालाहरुसँग बहस गर्नुपर्ने, पैरवी गर्नुपर्ने र उपयुक्त नीति निर्माणका निम्ति योगदान पनि दिनुपर्ने सोंचका साथ राज्यसँग राज्यका विभिन्न निकायहरु संघ, केन्द्रिय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार सँग साझेदारी गर्ने हिसावले यो संघ खोलिएको हो । हाम्रो सोचाईअनुसार राष्ट्र बैंकसँग दैनिक सञ्चालनका विषयहरुमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने त्यसअनुसार ओरिएन्ट गर्ने कुरामा सिईओहरुको क्रियासिल संस्थाले गर्ने गर्छ । भने खासगरी नितिगत कुराहरुमा भने हाम्रो संस्थाले बहस गर्ने काम गर्दछ ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status