नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टीभित्र अर्थतन्त्रका विषयमा खास जानकारी राख्ने थोरै नेतामध्ये पर्छन् सुरेन्द्र पाण्डे । विगतमा आफ्नो अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले अघि सारेका कतिपय विकासका एजेन्डाले राम्रै प्रशंसा पाए । उनकै पालामा स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको पूर्ण कार्यान्वयन अहिले आएर भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने प्रयास गरेका उनैसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले स्थिर राजनीतिको वातावरण बनिसक्दा पनि अर्थतन्त्रमा खास परिवर्तन नभएका विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।

फराकिलो व्यापार घाटा, कमजोर शोधनान्तर स्थिति, चालु खाता घाटाको विस्तार र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति । देशको अर्थतन्त्रसम्बन्धी पछिल्ला सूचकहरु खास उत्साहजनक देखिदैंनन । पूर्व अर्थमन्त्रीको रुपमा विद्यमान अर्थतन्त्रप्रति तपाईको धारणा के हो ?

यो एक नकारात्मक संकेत हो । देशमा जति आउँछ र बाहिर जान्छ त्यो चालु खाता हो । र आउने भन्दा बाहिर जाने बढी भएमा चालु खाता घाटा बढ्ने हो । त्यसैले नेपालमा हाल आउने भन्दा जाने बढी भयो । हामीलाई विदेशबाट पैसा आउने ३/४ ओटा माध्यम छन् । हामीले कुनै बस्तु बेच्यौँ भने बस्तुको पैसा आउँछ । यसबाहेक ऋण या अनुदान, रेमिटेन्स नेपालमा पैसा भित्रने आउने माध्यम हुन ।

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको बाहिरबाट आउने भन्दा धेरै जाने हो । हाम्रो उत्पादन कम हुँदा विदेशी मुद्रा बढीभन्दा बढी बाहिरिएको छ । यो भनेको हाम्रो बस्तु विक्री नभएर हामीले किनेर खाईरहेको छौँ भन्ने संकेत हो । यसमा सरकारले यति बर्षभित्रमा यो उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछु या यो उत्पादन बेच्छु भनेर योजना बनाउनुपर्छ । यसमा पनि कुनै बस्तुमा आत्मनिर्भर भएर मात्रै बाहिरबाट आउने पैसा आउँदैन त्यसैले म यती बेच्छु भनेर योजना बनायो भने बाहिरबाट आउने संख्या बढ्छ ।

यस्तोे योजना भएन भने भविष्यमा यसले अरु धेरै जोखिम निम्त्याउँछ । किनभने रेमिटेन्सले मानिसहरुको उपभोग गर्ने क्षमता बढाईदिएको छ तर उपभोग गर्ने बस्तु भने बाहिरबाट आउने र पैसा बाहिर जाने प्रवृत्ति बढ्ने देखिन्छ । यो भयानक अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै यस नीतिमा जानुपर्छ । जस्तो की सरकारले गाडी चढ्ने व्यक्तिलाई विदेशी पैसा दिन मिल्दैन भनेर नीति ल्याउन सक्छ । तर, उत्पादन गर्याे भने विदेशी पैसा दिने लगायतका उत्पादन बढाउनलाई निश्चित नीतिगत परिवर्तन र जोडको आवश्यकता पर्छ । ब्याजदरदेखि सरकारी कामहरु उत्पादन वृद्धि गर्ने र बाह्य आयातलाई रोक्ने बाटोमा हामी लागेनौ भने यो स्थिति झन् विकराल बन्न सक्छ ।

बाम गठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा केही निश्चित आर्थिक एजेन्डा अघि सारेको थियो । त्यहिं गठबन्धनकै नेतृत्व रहेको अहिलेको सरकारको आर्थिक विकासको मोडालिटी नेकपाको सिद्धान्त अनुसार नै छ जस्तो लाग्छ ?

अहिलेको सरकार नेकपाको आर्थिक सिद्धान्तभन्दा बाहिर पनि छैन र नेकपाले सोचेको जति प्रगति गर्न पनि सकेको छैन । सोच्नु एउटा कुरा हो त्यो सोचाई र कार्यान्वयनको बीचमा तालमेल मिलेको देखिदैन । सोचाई एक सामान्य कुरा हो । त्यसलाई विशेष रुपले आवश्यक संरचना बनाउँदै पूँजीको व्यवस्था गर्ने, कानुनी आधार तयार गर्ने लगायतका काम सरकारले गर्नुपर्ने हो । देशमा नेकपा मात्रै नभएर सबैखाले विचार भएका मान्छेहरु छन् तिनलाई पनि समेटेर जानुपर्छ । त्यो सबै हुनेगरी परिणाममुखी ढङ्गले काम भइरहेको छैन ।

सरकार गठनपछि धेरै सुविधा पाउने अपेक्षा राखेका जनता आजकल उल्टै सरकारले करको भारी बोकाइदिएको गुनासो गर्छन् । यसमा धेरै विरोध पनि भए । करको सन्दर्भमा भएका चर्चालाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपालमा बढी हल्लाको पछाडी लाग्ने चलन छ । त्यसैले कर कति लागेको हो र कति नलागेको हो भनेर कसैले यकिन बोलेको देखिँदैन । र तथ्यपरक कुरा कसैले गरेको देखिदैन । यसमा मेरो विचारमा सैद्धान्तिक कुरा मात्र छ । जस्तो की कर उठेन र कर बढेन भने देश कसरी चल्छ ? के बाट चल्छ देश ? नेपाल सरकार चल्नको लागि पैसाको तीन ओटा स्रोत छन् । राजस्व, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण या सहायता । बजेट पनि यीनै आधारमा निर्माण हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले पनि आन्तरिक राजस्व उठाउने या केन्द्रबाट समानीकरण अनुदान या विभिन्न अनुदानहरु पाउने हो । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ऋण लिने अधिकार सिमित छ । तलका संरचना पाउने दुई ओटा कुरा हो । एउटा केन्द्रको अनुदान र दोस्रो आफ्नो राजस्व । आफ्नो राजस्व भएन भने केन्द्रले जति पैसा दियो त्यसको आधारमा बजेट बनाउने हो भने तीन ओटा सरकारको अवधारणा किन चाहियो ? सबै केन्द्रले विकास गर्ने र केन्द्रको आधारमा काम गर्ने । यो संघीयता भनेको तलको व्यवस्थापन उनीहरुमै स्वायत्त होस भन्ने हो । केन्द्रले निश्चित पैसा प्राप्त गर्ने र बाँकी सबै पैसा उनीहरु आफै उठाएर आफै त्यो पैसाको सदुपयोग गर्नु हो । अहिले कर कति तिर्नेभन्दा पनि करको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्नुपर्ने हो । हाम्रो कर तिर्ने बानी नै छैन त्यसैले धेरै कर उठायो भनेर विरोध भइरहेको छ ।

नेपालमा जम्मा आयकर तिर्ने व्यक्ति तीन प्रतिशतमात्र छन् । कृषिमा एक प्रतिशत पनि कर लाग्दैन । सरकारले सामान्य सेवा सुविधा, दर्ता चलानी गरिदिएको बापत केहि पैसा उठाउँछ । जसलाई कर मानिदैंन । त्यो त सेवा शुल्क हो । कर भन्नाले कुन बस्तुमा कति प्रतिशत कर लगाउने भन्ने कुरा आउँछ । जस्तो तपाईले निवेदन दिएर शुल्क लाग्यो भने त्यो कर होइन । सेवा शुल्क कतिपय सन्दर्भमा ठिक छ की छैन त्यो भने छलफल हुन सक्छ ।

हाम्रो देशमा एकदमै कम कर उठ्ने गरेको छ । स्थानीय तहलाई सम्पत्ति करको अधिकार दिइएको छ । सम्पत्ति कर पनि बाउको सम्पत्ति छोराछोरीमा सार्दा एक प्रतिशत मात्रै कर लिने गरिएको छ । अझ भन्ने हो भने त्यसको २० लाखसम्मको सम्पत्तिको ०.२ प्रतिशत, ५० लाखसम्मको ०.३ प्रतिशत, २ करोडसम्म ०.५ प्रतिशत र त्यसभन्दा ठुलो सम्पत्तिमा भने १ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । यो एकदमै कम कर हो । यस्तै करलाई अमेरिका लगायतका विकसित देशमा भने ४० प्रतिशत लिने गरेको पाईन्छ । पहिलो एउटा घर भएमा करै तिर्नु परेन अरु बाँकी सबैमा सम्पत्ति कर तिर्नुपर्छ । नेपालमा काठमाडौंको एउटा जग्गा बेच्यो भने न्युयोर्कमा जग्गा आउँछ । काठमाडौंको मान्छेले तिरेको कर र न्युयोर्कको मान्छेले तिर्ने करको तुलना गर्ने हो भने नेपालमा त करै तिर्दैनन् । कर नतिरेपछी सरकारको ढुकुटीमा पैसा जाँदैन र पैसा नभएपछी सरकारले काम गर्न सक्दैन । सरकारले काम गरेन भन्ने गुनासो भन्दा बढी कर नतिर्ने प्रवृत्ति रहेको पाईन्छ ।

दोहोरो कर तिर्नुपर्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् नि ?

दोहोरो करका कतिपय विषयहरु सरकारले सम्बोधन गरेको छ । जस्तो की घरभाडा कर नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुलाई २ प्रतिशत, केन्द्रको १० प्रतिशत भनेर अघिल्लो बर्ष लगाईरहेको थियो । दुई ओटै स्तरबाट घरभाडा कर माग्न गएपछि यो त मिलेन भनेपछि अहिले यो अन्यौल भयो भनेपछि केन्द्र सरकारले घरभाडा शतप्रतिशत स्थानीय सरकारले नै उठाउने गरि परिवर्तन गरिदियो । अब उक्त कर दुई ठाउँबाट लाग्दैन र स्थानीय सरकारले उक्त कर कति लगाउने भन्ने कुरा निक्र्याैल गर्छन् । सरकारले सरलीकरण गर्न खोजेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसनको कर स्थानीय तहले उठाएपनि ६० प्रतिशत आफु राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिने नीति बनाईएको छ । यसैगरी गाडीको कर पनि बार्षिक नविकरण शुल्क प्रदेश सरकारले उठाएर आफु ६० प्रतिशत राखेर ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई पठाईदिन्छ । केन्द्रमा यी दुई ओटैले पठाउँदैनन । केन्द्र सरकारले यसलाई जसरी पनि सरलीकरण गर्ने कोसिस गरेको छ । कुनै कच्चा पदार्थको कर तिरेर उद्योगमा ल्याई उद्योगको पनि कर तिर्नुलाई दोहोरो कर मानिदैन । यस्तो कर भिन्नभिन्न कर हो ।

निर्यातलाई आर्थिक विकासको आधार भनेर बर्षौंदेखि एक किसिमको रटान लाग्दै आएको छ । तर, न अपेक्षित निर्यात बढ्यो न त आयात प्रतिस्थापन नै सफलता मिल्यो । यो अवस्थामा अबको जोड के हुनुपर्छ ?

म त निर्यातमा जोड नै भन्छु । संसारमा नीति निर्माताले दुई खालको आर्थिक नीति लिएको देखिन्छ । कसैले आयात प्रतिस्थापन भने र कसैले निर्यात बढाउनुपर्छ भन्ने निति लिएको देखिन्छ । जुन देशले आयात प्रतिस्थापनको बाटो अंगाले ति सबै देशहरु डुबे र जुन देशले निर्यात बढाउने बाटो अंगाले तिनीहरु माथी चढे ।

आयात प्रतिस्थापन भन्ने शब्द नै हिनताबोधको शब्द हो । यसले म बेचेर खान्छु भन्ने नीति नलिई किन्ने मात्रै रोक्छु भन्ने नीति राख्छ । यसरी यस्तो पक्षमा लाग्नेले म बेच्न सक्दिन भन्ने भाव राख्छ, जसले डिफेन्सिभ पोलिसीलाई प्रश्रय दिएको पाइन्छ । हामीले डिफेन्सिभ नभई अफेन्सिभ पोलिसीमा जान कतिवटा उत्पादन निर्यात गर्न सक्छौं भनेर योजना बनाउनु पर्छ त्यसमा हाम्रो दक्षता केन्द्रित गर्नुपर्याे ।

भौतिक उत्पादन मात्रै नभएर बौद्धिक उत्पादन पनि निर्यात गर्न सक्छौ । जस्तै ईजरायल कृषिमा धनी भएपनि ईजरायलको बौद्धिक उत्पादन जस्तै सफ्टवेयर लगायत विभिन्न सिग्नल सिस्टममार्फत मनग्य आम्दानी गरिरहेको छ । हाम्रो जस्तो भुपरिवेष्ठित राष्ट्रमा ढुवानीको समस्या बढी हुने भएकाले बौद्धिक उत्पादन ओसारपसार गर्न सजिलो हुन्छ । यस्तो के कुरा हुन सक्छन, त्यसमा हामीले जोड दिनु पर्याे । दोस्रो हामीले विद्युत, जडीबुटी लगायत १० देखि २० वटा कुरामा केन्द्रित भएर निर्यात गर्न सक्छौं । छिट्टै नभएपनि २० देखि २५ बर्षमा हामी पक्कै पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौं तर त्यो सोचै बनाएनौ भने हामी कहिलै पनि पुग्न सक्दैनौ ।

प्रसङ्ग बैंकहरुको । धेरै ब्याजदर निर्धारण गरेर पैसा उठाएर लगानी गर्ने र ऋणमा बढी ब्याजदर लिने प्रवृत्ति पछिल्लो समय देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले आर्थिक विकासको एजेन्डा प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ?

ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । बैंकले १३ प्रतिशत ब्याजदर लियो भने राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको ५ प्रतिशत स्प्रेड जोडेर १८ प्रतिशत व्याजदर लगानी गर्छन । कुनै उद्योगी व्यवसायीले त्यस्तो कर्जा लिएर ५ प्रतिशत नाफा आर्जन गर्न २३ प्रतिशत कमाउनु पर्छ । के यो सम्भव छ ? विश्वमा ३ देखि ५ प्रतिशत नाफामा पनि ठूलाठूला व्यवसायहरु चलिरहेकै हुन्छन् । हाम्रोमा भने त्यो स्थिति छैन । त्यसैले नेपालमा नाफा नहुने स्थिती भएपछि पुँजी प्राप्त गर्न नै धेरै पैसा लगानी गर्नुपरेमा उद्योग आउँदैनन ।

बैंकको ब्याजदरलाई घटाउनु सबै हिसाबले आवश्यक छ । ब्याजदर घटाउँदा बैंकमा पैसा राख्ने मान्छलाई केही असर गरेपनि त्यसले समग्र अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुर्याउछ । अहिले बैंकहरुले जुन रुपमा ब्याजदर वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् त्यसो देशको लागि हानीकारक छ ।

पछिल्लो समय सेयर बजार घटेको विषयमा लगानीकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिए, अर्थमन्त्रीको राजिनामासमेत माग गरे । बजारको यस्तो प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सेयर मार्केटमा ‘नर्मल डिक्रिज’ हो भने त्यति धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन । नर्मल भनेको प्राईस रेसियो र अर्निङ रेसियो हुन्छ । प्राईसभन्दा अर्निङ कम हुँदै गयो भने अर्थात २ सयमा किनेको सेयर १ सयमा बेच्नुपर्याे भने आधा गयो सावाँ पनि आएन । २ सयको सेयरमा २ सय २० वा २ सय ५ आयो भने सावाँ भने रहिरहन्छ । त्यो सबै समस्यालाई विश्लेषण गर्दै संकटापन्न अवस्था हो भने सरकारले विशेष निर्णय गरोस । कहिलेकाही संकट एकदम बढेको छ भने जोगाउनुपर्छ । पहिले जनता जोगाउनुपर्छ । सरकारले विभिन्न ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुपर्दछ ।

अहिले सेयर लगानीकर्ताहरुले मार्जिन लेन्डिङको कुरा उठाएका छन । यस्तै मार्जिन कलले समस्या निम्त्याको हो भने न्युन विन्दुमा आएको सेयर मूल्यमा मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा मार्जिन लेण्डिङलाई ६५ प्रतिशतसम्म पुर्याउदा उचित हुन्छ । अहिलेको समस्यालाई समाधान गन मार्जिन लेण्डिङलाई बढाउनु उत्तम उपाय हुनेछ । विशेष अवस्थामा विशेष नीति लिनुपर्छ ।

सरकारले गर्दा नेप्से घट्यो भन्ने लगानीकर्ताको आरोप छ । अर्थ मन्त्रालय यसलाई स्विकार गर्न तयार छैन । यस्तोमा अहिलेको समस्या समाधानको उपाय के हुन सक्छ ?

यसको सिद्धान्त नै डिमान्ड र सप्लाई नै हो किनकी अर्थाशास्त्रको नै सिद्धान्त हो यो । यो सबैमा लागु हुन्छ । सेयर मार्केटमा पनि केहि सेफ्टी नेट राखेर लगानी गर्न सकिन्छ । सरकारले ब्याजदर घटाउनमा पनि जोड दिनुपर्छ । सरकारले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने बित्तिकै व्याजदरमा स्थायित्व आउँछ ।

अहिले मार्केट जुन रुपमा घटिरहेको छ यो नियमित प्रक्रिया हो या लगानीकर्ताले भनेझै सरकारले माथी उठाउनै पर्ने हो ?

यो कुरा सरकारले नै विश्लेषण गर्नुपर्छ । सरकारले यसलाई प्रभाव पार्ने विषयहरु, तथा सम्बद्ध तत्वहरु पत्ता लगाएर यसका विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । ब्याजदरमा पनि तरलता पूर्ती गर्न सरकारले कदम चालेको पाईन्छ । राष्ट्र बैंकसँग भएको पैसालाई पनि बजारमा फ्लो गरिदिन्छ । तरलता पुर्ती बढाईदियो भने ब्याजदर घट्छ । जसलाई सरकारले पालना गर्नुपर्छ । सरकारले सप्लाई बढाउने, सरकारसँग भएको पैसाको खर्च बढाईदिने, ऋणपत्र जस्ता टुल्सहरुको प्रयोग गरेर यसको समयसापेक्ष परिचालन गर्नुपर्याे ।

संविधानले नै नेपालको मूलभूत राजनीतिक सिद्धान्तका रुपमा लोकतान्त्रीक समाजवादलाई स्विकार गरेको छ । विद्यमान आर्थिक नीतिहरु समाजवादको लक्ष्य भेटाउन पर्याप्त छन् त ?

समाजवाद धेरै परको कुरा हो । समाजवाद भनेको व्यक्तिगत सम्पत्ति वा स्वामित्वको सम्पत्ति सामुहिक बनाउने धारणा हो । गरिब धनी वर्गको स्वामित्वको रुपरेखा परिवर्तन गर्ने कुरा हो । अहिले हामी निजी स्वामित्वलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा रुपान्तरण गर्ने चरणमा छैनौं । समाजवाद कार्यान्वयनको आधारभुत कुराहरु पनि सुरु हुने बेला भईसकेको छैन । अहिले पूँजी मात्रै विस्तार भयो भने पनि धेरै राम्रो कुरा हो । पूँजीवादको आधारशिला निर्माण भयो भने मात्रै समाजवादको आधारशिला निर्माण हुन्छ । पूँजीको विस्तार नभईकन समाजवाद निर्माण हुँदैन ।

समाजवाद भनेको जनतालाई बाँड्नु पनि हो । उत्पादन नै नभईकन कसरी बाँड्न सकिन्छ । निजीलाई सार्वजनिक गर्ने बेला आईसकेको छैन । निजी स्वामित्वमा पर्ने उद्योग, कारखाना, जग्गा, नोटहरु लगायत ठुला क्षेत्रहरु सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउने बेला भईसकेको छैन । अहिले त बरु यहि स्वामित्वलाई नै बढाउने बेला छ । अहिले निजी क्षेत्र नै गरिब छन् । यसरी निजी क्षेत्रलाई बढाएमा धनीसँग बढी कर लिएर गरिवलाई बाँड्दा समाजवाद लागु भैगोनी ।