काठमाडौं । अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनका पक्षमा आदेश दिँदै झण्डै सात हजार नेपालीको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (टीपीएस) सुविधा तत्काल अन्त्य गर्न अनुमति दिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आफ्नो देशमा बसिरहेका नेपालीले यही अगस्ट ५ सम्म मात्र टीपीएस सुविधा पाउने निर्णय गर्दै देश छाड्ने तयारी गर्न भनेको थियो । अदालतले अनुमति दिएसँगै यो म्याद सकिएका सात हजार नेपालीलाई अमेरिकाले देश निकाला गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले नेपाल र मध्य अमेरिकाका झण्डै ६० हजार आप्रवासीका लागि टीपीएस सुविधा कायम राख्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई हालका लागि रोक लगाएको हो । पुनरावेदन अदालतको आदेशसँगै ५१ हजार होन्डुरन र ३ हजार निकारागुआनहरूको टिपीएस सुविधा पनि सेप्टेम्बर ८ मा समाप्त हुने तय भएको छ।
यसअघि अमेरिकाको संघीय अदालतले मध्यअमेरिकी देशसहित नेपालका नागरिकले पाइरहेको टीपीएस सुविधा अदालती प्रक्रिया रहँदासम्म निरन्तर कायम गर्न आदेश दिएको थियो ।
‘जिल्ला अदालतले वादीहरूको आवेदन स्थगन गर्ने प्रस्ताव २०२५ जुलाई ३१ मा दिएको आदेशलाई यस अदालतको अर्को आदेश नआउन्जेलसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ’, डेमोक्र्याट बिल क्लिन्टन र रिपब्लिकन जर्ज डब्लु बुस र डोनाल्ड ट्रम्पका नियुक्त न्यायाधीशहरूले आदेशमा लेखेका छन् ।
अमेरिकाको आप्रवासन प्रणाली अन्तरगत विशेष परिस्थितिमा दिइने सुविधा हो टीपीएस । यो सुविधा पाएका निश्चित देशका नागरिकहरुलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न, काम गर्न र कहिलेकाहीँ अन्तरदेशीय यात्रा गर्न समेत अनुमति प्राप्त हुन्छ ।
यो सुविधालाई अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्यूरिटी (डीएचएस) अन्तरगत रहेको अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले व्यवस्थापन गर्छ । यसको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार, यो सुविधा त्यस्ता देशका नागरिकहरुलाई दिइन्छ, जहाँ आन्तरिक वा बाह्य युद्ध, प्राकृतिक विपद् वा अन्य किसिमका गम्भीर मानवीय संकट आइपरेको छ । र, त्यहाँ उनीहरुको सामान्य जीवन सम्भव छैन । त्यहाँ उनीहरुलाई सुरक्षाको जोखिम छ ।
