काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्र बलियो र सुदृढ बनाउनक पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । बिहीबार सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरको पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
पछिल्लो समय कहिले भुकम्प त कहिले कोरोना महामारीका कारण पछि परेको पूर्वाधारको विकास र यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पारेको विज्ञहरुको भनाई थियो । यस्ता महामारी र प्राकृतिक प्रकोपकै कारण पछि परेको पूर्वाधारको लगानीलाई विस्तार बढावा दिएर पुनः अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सकिने उनीहरुको भनाई थियो । तर, यसका लागि नीतिगत सुधार पनि उत्तिकै मात्रामा आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
सम्मेलनेको पहिलो ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ– दी बिग पिक्चर पोस्ट कोभिड सिनारियोे’ सत्रमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो परिवेशको अन्त्यसँगै पूर्वाधारमा लगानी पनि सोही अनुसार बढाउनुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूर्वाधार पहिलो शर्त भएपनि यसमा वृहत अध्ययन तथा अनुसन्धान, लक्ष्य निर्धारण, जोखिम तथा लाभको हेक्का राख्नुपर्ने बताए ।
‘पहिलोदेखि तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिसम्म नेपालले पर्याप्त काम गरेको छैन । हरेक औद्योगिक क्रान्तिबाट संसारका धेरै देशले लाभ लिए पनि नेपालले यसमा लाभ लिन सकेको छैन । अहिलेको चौथो औद्योगिक क्रान्ति जुन एआई, सूचना प्रविधि, मसिन लर्निङको उदय भएको छ । यस्ता डिजिटल पूर्वाधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ’ उनले भने ।
कोरोना महामारीकालमा एसियाली क्षेत्रका देशहरूले १.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी गुमाएको एसियाली विकास बैंकले अनुमान छ । एकातिर महामारीको क्षति अर्काेतिर आधुनिक पूर्वाधारमा गर्नैैपर्ने लगानीको दबाब रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता बढ्दै गएको उनको भनाई थियो । पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एसियाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको एडीबीका उपाध्यक्ष अशोक लभासाले बताए ।
कोरोना महामारीकालमा एकातिर राजस्व घटेको र अर्कोतिर महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने खर्चका कारणले नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । यही कारणले पनि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधारमा हुने लगानी ठूलो रकममा हुन्छ । यसको जोखिम पनि धेरै हुने तर त्यस्तोमा उल्टो हरेक आयोजनामा राजनीतिकरण हुने गरेको लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए ।
‘निजी लगानी चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौं । तर यहाँ जुन खालको राजनीतिकरण हुन्छ यो माइन्डसेट परिवर्तन हुन आवश्यक छ’ पन्तले भने ।
पूर्वाधार निर्माणमा लगानीका लागि स्रोतको अभाव तथा निजी क्षेत्रको अनिच्छा भन्दा पनि सरकारी नीति नियमकै कारण अवरोध भइरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले बताए । अनुमानयोग्य नीतिको अभावमा कयौं पूर्वाधारका परियोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
पीपीपी मोडल पूर्वाधार निर्माणका लागि राम्रो भए पनि नेपालमा सफल हुन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । दुई कारणले यो मोडल नेपालमा सफल नभएको उनको भनाइ छ ।
‘पहिलो त साझेदारी भन्ने वित्तिकै इमानदारिता चाहिन्छ । जुन दुबैतिर उत्तिकै हुनुपर्छ । तर नेपालमा यस्तो भइरहेको छैन । अर्काे भनेको हाम्रा कयौं कानून समय सान्दर्भिक छैनन्’ उनले भने । लगानी आकर्षित गर्न कयौं कानूनी सुधार भए पनि धेरै कुरामा अझै सुधार हुन बाँकी रहेको खतिवडाले बताए ।
कोभिड महामारीले अहिलेसम्मका पूर्वाधार, त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अपनाइएका मोडलल, सहभागिताजस्ता विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको कार्यक्रममा कुरा उठेको थियो । । जलवायु परिवर्तन, सामाजिक वृहत्तर हित, सबै लाभान्वित हुने पूर्वाधारको दीर्घकालिन लक्ष्यका प्राथमिकता र प्रकृतिमा परिवर्तन आएसँगै यसले धेरै लगानीको माग गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सीमित सरकारी स्रोत साधनबाट राज्यका अन्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नकै लागि अपर्याप्त हुँदै गएको समयमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तर यसका लागि सरकारले बनाउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भरोसा जाग्ने वातावरणको निर्माण आवश्यक रहेको उनीहरुको मत छ ।
यस्तै कार्यक्रमको दोस्रो सत्र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि क्षेत्रिए कनेक्टीभिटी’ सत्रमा बोल्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कुलमान घिसिङले पूर्वाधारको निर्माण र प्रयोग बढेसँगै क्षेत्रिए व्यापारमा पनि वृद्धि भएको बताए । पछिल्लो समय भारतमा विजुली निर्यातको अवस्थाबारे बताउँदै उनले आगामी २ बर्षमा बंगलादेशसँग पनि विद्युत व्यापारका लागि तिव्र गतिमा पूर्वाधारको निर्माण अघि बढिरहेको बताए ।
