बढ्दो सञ्चालन खर्च र घाटाका कारण आरोप खेप्दै आएको भारतको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक एयर इण्डियामा थप लगानी नगर्ने भारत सरकारले स्पष्ट पारेको छ । एयर इण्डियाको निजीकरणका विषयमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले एयर इण्डियालाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको हो । यद्यपी निजीकरण कहिले हुने भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । प्रतिवेदनका अनुसार नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्रिय सरकारले एयर इण्डिया बिक्रिका लागि एक बर्षको समय दिएको छ ।
एयर इण्डियाको ऋणमात्र ५ खर्ब २० अर्ब भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सञ्चालनका लागि एयर इण्डियाले प्रत्येक बर्ष २५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ ऋण लिने गर्छ ।
दुई दिनअघि मात्र एयर इण्डियाको उडान विस्तार गर्ने योजना स्थगित भएको थियो । भारतको नीति आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्वजाबाहकको निजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि योजना स्थगित भएको हो । एयर इण्डियाको सञ्चालक समितीले गत मार्चमा मात्रै क्यानडा, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा उडान सेवा विस्तार गर्न सात ओटा बोइङ् खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । एयर इण्डियाका क्याबिन क्रु तर्फका महासचिव केभीजे राओले स्थापित भइसकेको संस्थालाई निजीकरण गर्न लागेको सरकारको प्रयासप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
एजेन्सीको सहयोगमा
