काठमाडौं । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि चुनिएसँगै उनीहरको तलबमा ठूलो रकम खर्च हुने भएको छ । जसमा बढेको ठूलो हिसा रकम खर्च हुने देखिएको छ । देशभरका कुल ७ सय ४४ स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि खर्चमा वार्षिक २ अर्ब २७ करोड ७० लाख रुपैयाभन्दा बढी रहक खर्च हुने छ । यदि जनप्रतिनिधिको भत्ता समेत जोड्ने हो भने त्यसमा अझै बढी रकम थपिने छ ।
सरकारले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको तलब न्युनतम १ हजार रुपैयाँदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको छ । जसमा वडा सदस्याको मासिक १ हजार रुपैयाँ हुदाँ महानगरपालिका प्रमुखको तलब ६० हजार रुपैयाँ र उपप्रमुखको ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
उपमहानगर पालिका प्रमुखको मासिक तलब ४५ हजार तोकेको छ भने उपप्रमुखको ४० हजार रुपैयाँ निधारण गरेको छ । सरकारले नगर प्रमुखलाई मासिक ३० हजार रुपैयाँ र उपप्रमुलाई २५ हजार रुपैयाँ दिनेछ ।
यसैगरी गाउपालिकका प्रमुखको २५ हजार हुदाँ उपप्रमुखको २० हजार । सरकारले वडा अध्यक्षलाई महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको फरकफरक तलब निर्धारण गरेको छ । उनीहरुको क्रमश मासिक ३० हजार रुपैयाँ, २५ हजार रुपैयाँ, २० हजार रुपैयाँ र १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जस अनुसार सरकारले सबैभन्दा बढी रकम वडा अध्यक्षमा मासिक १३ करोड ३६ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । तर, बडा सदस्यलाई भने मासिक १ हजार रुपैयाँ र बैठक भत्ता वापत १ हजार रुपैयाँ दिने छ । उक्त शिर्षकमा पनि मासिक २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
हाल ४ महानगरपालिक, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ६५ नगरपालिका, ४ सय ७९ नगरपालिका र ६ हजार ६ सय ८४ वडा रहेका छन् । ती वडामा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिलाई तलब दिँदा मात्र मासिक रुपमा १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । तर, मेयर तथा उपमेयरको इन्धन खर्च, भ्रमण भत्ता तथा उपचार खर्च जोड्दा मासिक खर्च १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने छ । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिको लागि मात्र मासिक झण्डै २० करोड रुपैयाँभन्दा माथी खर्च हुनेछ ।
