काठमाडौँ । अर्थतंत्रको वर्तमान अवस्था आत्तिनुपर्ने छैन तर बेलामा बुद्धि पुर्याइयन भने अर्को आर्थिक बर्ष अझै विग्रिने देखिन्छ। मौद्रिक सूचकांकहरु राम्रो हुदै गर्दा यसको सकारात्मक असर सरकार को वित्तीय सूचकांक पर्नु पर्ने हो, यस्तो हुन सकेको छैन। हिजो सम्मको सरकारले आय, राजस्व, सहयोग सबै गरेर रु.९.४३ खर्ब संकलन गरेको छ भने चालु खर्च र ब्याज खर्च गरेर रु १०.२८ खर्ब खर्च भएको छ। यसरी सरकाले ३% भन्दा तलको दरमा ऋण उठाउन पाउदा पनि चालु खर्च नै कूल संकलन भन्दा रु. ८५ अर्ब बढि भैसकेको छ।

पुजीगत खर्च न्युनतम गर्दा विकास निर्माण का कार्य ठप्प जस्तै हुदैछन। यसको ठूलो असर देशको अर्थतंत्र मा परेको छ। पैसा बैकमा थुप्रिएको छ, बजारमा छैन। बैंकिङमा रु ६.५ खर्बको थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने तरलता छ तर कर्जाको खासै माग छैन। युवाहरु को ठूलो संख्या विदेशीदा रेमिट्यान्स त बढेको छ तर बजारमा उपभोग घटेको छ। यसले गर्दा हरेक व्यवसायीको बिक्री रकम घटेर सरकारको राजस्व संकलन मा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यसैगरी अघी बढ्ने हो भने राज्य Debt Trap मा पर्ने जोखिम देखिन्छ। अब राज्यले बजेटका समस्या निराकरण गर्न दीर्घकालिक र अल्पकालिक योजनाहरुमा काम गर्न विलम्ब गर्न हुदैन।

दीर्घकालिक योजनामा बोझिलो संघीय संरचना, उमेरका आधारमा विनियोजन गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सरकारी संचरना मा हुने खर्चको बारेमा पुनर्विचार गर्नुको अर्को विकल्प देखिदैन।

तत्काललाई बजार बुझेको, नियमनलाई अर्थतंत्र उत्थानको दिशामा डोर्याउन सक्ने, बैकिङ र उधमीलाई ठिक पार्छु भन्ने सोच होईन कि नियामकिय दायरा भित्र राख्दै प्रोत्साहित गर्छु भन्ने सोच भएको, निर्णय क्षमता भएको र बर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने योजना भएको गवर्नर नियुक्ति, व्यवसायीलाई र करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने गरि बजेटको तर्जुमा अनि बजेटलाई सघाउने गरेर आउने मौद्रिक निति भएमा आगामी आ .ब. को दोस्रो त्रैमास बाटै अर्थतंत्र उभो लाग्ने संकेत देखिनेछ।

तर दलिय भागबन्डा र अन्य कुरा हावि भएर यी ३ कुरामा राज्यले बुद्धि नपुर्याउने हो भने आउदा दिनहरु साच्चै कठिन हुनेछन र Recovery झन मुस्किल हुदै जानेछ। बेलैमा बुद्धि पुगोस!! जय होस, शुभ होस!! (बैंकर ज्ञवालीको सामाजिक सञ्जालबाट)