कतिपय लेखा परीक्षण, कर परीक्षण तथा छड्के अनुगमनबाट आर्थिक लेनदेन भएको देखिन आएको छ । यसमा घुस लिने र दिने दुवै दोषी छन् । घरजग्गा कर कम तिर्नु खोज्ने, मापदण्ड नमान्ने, सरकारी सम्पत्ति हडप्ने तथा थोरै जग्गामा घर बनाउन चाहनेले त्यस्तो गरेका छन् । 

पहुँच हुने कतिपय व्यक्तिले अदालतवाट स्टेअर्डर लिएर आउछन् । त्यस्ता विषयमा महानगरले मुद्दा खेपिरहेका छ । कतिपयले मान हानीको मुद्दा लगाउछन् । जसले गर्दा सडक छेउको घर भत्काउन सकिएको छैन । महानगरले निर्माण गर्न लागेको टावर, फोहोरबाट ग्याँस निकाल्ने कार्य तथा भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर महानगरपालिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङसँग बिजखबरका रक्षा रेग्मीले गरेको कुराकानीको सार :

महानगरपालिकाले विद्युतीय वस, तिनकुनेको पार्क, काठमाडौं टावरलगायतको आकर्षक परियोजना अघि सारिरहेको छ ? कहिलेसम्म पुरा होला ?

काठमाडौं टावरको काम शुरु भइसकेको छ भने तिनकुनेको शान्ति मण्डलाको डिजाइन तयार गरिँदै छ । शान्तिमण्डला निर्माणको लागि मुआब्जाको विषयमा केही समस्या देखिएको छ ।
शान्तिमण्डलाको लागि निर्माणमा कन्सेप्ट ल्याएका छौं । जसअनुसार तिनकुनेको मण्डला २ बर्षभित्र सक्ने योजना छ । त्यस्तै, विद्युतीय गाडीका लागि चिनीयाँ टोलिले अध्ययन गर्दै छन् । रिपोर्ट आइसकेको छैन । रिपोर्ट आएपछि त्यही अनुसार खरीद प्रक्रिया शुरु गरिने छ ।

कार्यकारी भएर आएपछि के–कस्ता सुधार गरियो ?

म कार्यकारी भएको करीव ११ महिना भयो । यो अवधिमा महानगरले पूनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । केही नयाँ प्रकृतिका कामहरु अघि सारिएको छ । जसअन्तरगत विद्युतीय वस संचालन, फोहोरबाट ग्याँस निकाल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । चालू आवभित्रै फोहोरबाट ग्याँस निकाल्ने तयारी भैरहेको छ ।

सडकमा सौर्य बत्ती जडानको कुरा के भइराछ ?

महानगरपालिकाले ‘सौर्य सडक बत्ती’ जडानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । महानगरपालिका भित्रका सडक २४ सै घण्टा उज्यालो बनाउने उद्देश्यका साथ सौर्य बत्ती जडानका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हाल बत्ती जडानका लागि निवेदन आउने क्रममा छन् । यसरी जडान गर्न लागिएको सौर्य बत्तीका लागि उपभोक्ताले १५ प्रतिशत, महानगरपालिकाले २५ प्रतिशत र सरकारले ६० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै संस्थाको हकमा सरकारले ७० प्रतिशत र संस्थाले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ ।

भित्री सडकमा सोलार जडानको कुरा कहाँ पुग्यो ?

भित्री सडकमा सोलारको काम अघि बढेको छ । टेन्डर आब्हानको तयारी भैरहेको छ । सोलारलाई विस्तारै सवै ठाउँमा पुर्याउने योजना छ ।

सिटीको विकासका लागि योजना कस्तो छ ?

मुख्य त सोलार जडान नै भयो । त्यसपछि विभिन्न स्थानमा आकासे पुल राखिने छ । यस्तै, खुल्ला क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने कार्य अघि ढाएको छौं । सरकारले घोषणा गरेका खुला क्षेत्र लगभग २ सय ८५ जति छ । महानगरले अन्य नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरिरहेको छ । सार्वजनिक शौचायलको निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ भने सहरी यातायात तथा फोहोरमैलाको व्यवस्थित गर्ने योजना छ ।
महानगरपालिकासँग उपत्यकाका ९० प्रतिशत भन्दा बढी घर मापदण्ड विपरित छन् भन्ने तथ्यांक छ ।

त्यस्ता घरलाई किन कारवाही नगरेको ?

कतिपय १९९० सालदेखिका पुराना घरहरु छन् । यस्तै निर्माण सम्पन्न मापदण्ड बन्नुभन्दा पहिला बनेको अधिकांश घर मापदण्ड विपरित छन् ।

महानगरले २०५० सालपछि मात्र नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो । तसर्थ धेरैजसो घरहरु मापदण्ड विपरित देखिएका छन् । वास्तवमा महानगरपालिकालाई काठमाडौंमा कति ओटा घर छ भन्ने एकिन जानकारी छैन । तर, नयाँ बन्ने घरहरु मापण्ड अनुसार नभए पानी र बत्ती नदिने निर्णय गरेका छौं । घर निर्माणको लागि महानगरबाट नक्सा पास गरेर लगेपनि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिने गरेकाले उक्त व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्र नलिनेलाई बैंकिङ तथा बीमालगायतका सुविधाबाट वञ्चित गरेका छौं ।

घरसंख्याको तथ्यांक राख्ने काम त महानगरपालिकाकै होइन र ?

महानगर भित्रका घरसंख्याको तथ्यांक राख्ने काम हाम्रै हो । तर, विडम्वना के छ भने अहिले पनि अधिकांश सरकारी भवनको नक्सा पास छैन । सरकारी कार्यलय, सेना प्रहरीको अफिसलगायतले नक्सा पास नगरेका कारण महानगरमा भएका घर संख्याकोे तथ्यांक राख्न सकिएको छैन । डिजिटलाइज्ड प्रविधिमा नजाउन्जेल त्यसबारे जानकारी लिन सम्भव छैन ।

धेरै पुराना घरलाई कसरी व्यवस्थापना योजना छ ?

नयाँ मापदण्ड आइसकेपछिका पुरानालाई बैंकिङ तथा बीमा सेवामा कडाई गरेका छौं । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नहुनेले त्यस सम्वन्धि सेवा लिन पाउदैनन् । तर, धेरै पुराना घरको व्यवस्थापनको विषयमा भने छलफल भइरहेको छ ।

महानगरपालिकाले ‘घुस’ नखाइ नक्सा पास गर्दैन भन्ने आरोप छ नि ?

मापदण्ड भित्र बसेर घर बनाउँदा कुनै पनि कर्मचारीले पैसा मागेमा कार्यालयमा उजुरी दिन आग्रह गरेका छौं । यदि महानगरमा भन्न डर लागेमा अख्तियार, जिल्ला प्रशासनलगायतका निकाय उजुरी दिन सकिन्छ ।

नेपालमा माग्ने र दिनेको संख्या बराबर भएकोले यस्तो समस्या देखिएको हो । बाहिर त्यस्तो कुरा चले पनि लिखित रुपमा गुनासो आएको छैन । हामीले कसरी कारवाही गर्ने ? कतिपयलाई एउटै कार्यलयमा हाकिमले कर्मचारीलाई कारवाही गर्दैन भन्ने भ्रम होला । तर, पीडित न्यायको लागि अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग, जिल्ला प्रशासन वा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलगायतका निकाय जान सक्छन् । कतिपयले नजायज काम गर्न लगाउँछन् महानगरले त्यस्ता काम गर्दैन । तर, सेवाहीग्राहीले आफ्नो काम नहुने वित्तिकै घुस माग्यो भन्न थाल्छन् ।

अन्तत सेवाग्रहीको जस्तो काम पनि भइरहेको छ । भनेपछि सेवाग्राहीसँग घुस लिने गरेको छ ?

कतिपय लेखा परीक्षण, कर परीक्षण तथा छड्के अनुगमनबाट त्यस्तो देखिन आएको छ । यसमा घुस लिने र दिने दुवै दोषी छन् । घरजग्गा कर कम तिर्नु खोज्ने, मापदण्ड नमान्ने, सरकारी सम्पत्ति हडप्ने तथा थोरै जग्गामा घर बनाउन चाहनेले त्यस्तो गरेका छन् । घुस दिएपनि सेवाग्राहीले नक्सामा भएको भन्दा ठूला घर बनाउने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या भएपनि महानगरमा उजुरी दिन आउँदैनन । तर, सेवाग्राहीले नक्सा पास गरे वा गरेनन् भन्ने अनुगमन गर्ने दायित्व भने महानगरकै हो ।

त्यसो भए किन अनुमगन नगरेको त ?

अनुगमन त भइरहेको छ । ‘थर्ड पार्टी’ अनुगमन पनि गरिरहेका छौ । ५ बर्ष अघि घर बनाउनेले अहिले के गर्दै छ हेर्ने मेकानिजम छैन । त्यसले गर्दा समस्या भएको छ ।

सडक विस्तारको क्रममा पहुँचवालाको घर चाहिँ भत्काइदैन भन्ने आरोप छ नि ?

अहिले विस्तार भइरहेको बाटो नगर विकासको २०४५ सालको जीएलडीको हो । त्यसको नेतृत्व उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरेको छ । महानगरले सहयोग मात्र गरेको हो । महानगर आफैले भत्काएको होइन । तर, सडक मिच्ने सवैको घर भत्काइने छ ।

पहुँच हुने कतिपयले अदालत गएर स्टेअर्डर लिएर आउछन् । त्यस्ता विषयमा महानगरले मुद्दा खेपिरहेका छ । कतिपयले मान हानीको मुद्दा लगाउछन् । जसलेगदा भत्काउन सकिएको छैन । तर, महानगरले शक्तिमा भएकालाई पनि छोडेको छैन ।

महानगरको फोहोर व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा के भइरहेको छ ?

फोहोरको व्यवस्थापनमा अहिले प्राइभेटाइजेशनको कुरा अगाडी बढाइरहेका छौं । लगानी बोर्डसँग मिलेर फोहोरको प्राइभेटाइज गर्न लागेका छौं । यसमा लगानी बोर्डले सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्नेछ । अध्ययनका जिम्मा नेपवेष्टलाई दिएका थियौ । उसले डीपीआरको रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । हाल कर्मचारी व्यवस्थपनका विषयमा छलफल भइरहेको छ । लगानी बोर्डसँग एक चरणमा छलफल गरेर काम शुरु गर्ने छौ । फाहोरबाट विजुली तथा ग्याँस निकाल्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ।

भूकम्पले भत्काएको सम्पदा पूनर्निर्माणको काम कहाँ पुग्यो ?

काम शुरु भइसक्यो, । त्रिपुरेश्वरको आइलयाण्ड, ठमेलको गाहिटी, रानी पोखरी, बालाजु पार्कलगायतको काम भइरहेको छ । हनुमान ढोका दरवार क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानको लागि टेन्डर भइसकेको छ । ५ वर्ष भित्रमा पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण काम सकिने छ ।