काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ आजदेखि प्रारम्भ भएको छ। सरकारले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। बजेटसँगै घोषणा गरिएका कतिपय करका दरहरू जेठ १५ देखि लागू भएका थिए भने बाँकी सबै करका दरहरू आज साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन्।
यता, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले थत आथिएक बर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर असार मसान्तसम्म जम्मा १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ८१.८७ प्रतिशत मात्र हो। चालू खर्चतर्फ ८५.९५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्चमा भने स्थिति झन् दयनीय देखिएको छ। तीन खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा दुई खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ६३.२ प्रतिशत हो। विनियोजनअनुसार १ खर्ब २९ अर्ब ६७ करोड बराबरको पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन।
राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकार लक्ष्यमा पुग्न असफल भएको छ। १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा जम्मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड मात्रै संकलन भएको छ, जुन ८३.०६ प्रतिशत हो। कर राजस्वको लक्ष्य १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड भए पनि जम्मा १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड उठेको छ, जुन ८१.७५ प्रतिशत मात्र हो। गैरकर राजस्व लक्ष्यको ९५.४५ प्रतिशत संकलन भएको छ भने अनुदानतर्फ ५२ अर्बभन्दा बढीको प्रक्षेपणमा मात्र २३ अर्ब ५३ करोड प्राप्त भएको छ, जुन ४४.९८ प्रतिशत हो। अन्य शीर्षकबाट १७ अर्ब ३६ करोड आम्दानी भएको छ।
राजस्व, अनुदान, गैरकर र अन्य स्रोत समेटेर सरकारको कुल आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब ७२ करोडमा सीमित भयो । याे १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोडको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो। यसरी आम्दानी र खर्चका बीचमा तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाडल देखिएको छ । यसकाे पूर्ति सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमार्फत गरेको हो।
