काठमाडौं । पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्रवद्र्धकको बढ्दो बेथिती रोक्नका लागि सरकारले एग्रेशिभ मुभ लिएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले आईपीओको नाममा सर्वसाधारण जनतालाई ठगी गरेको निष्कर्ष सहित नेटवर्थ ९० भन्दा माथि रहेका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ दिन अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्डलगायत निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर देशको समग्र आर्थिक सुधार सम्बन्धमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर प्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले त्यसभन्दा एक तह माथिबाट जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
जलविद्युतमा देखिएको उक्त बेथिती रोक्न सरकारले खनाल आयोगले दिएको उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयमा लैजानका लागि ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२’ नै जारी गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुरुप अबका दिनमा जलविद्युत कम्पनीहरुले विद्युत उत्पादन शुरु गरेपछि मात्रै स्थानीय प्रभावित र सर्वसाधारण जनतामा सेयर जारी गर्न पाउनेछन् । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाले अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाएको छ भने अनुगमन तथा सहजिकरण गर्ने निकायमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तोकिदिएको छ ।
पछिल्लो समय हाईड्रो प्रवद्र्धकहरुले उच्च लागत देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग वित्तीय व्यवस्थापन गरी बैंकको रकम दुरुपयोग गर्नुका साथै आयोजना नबन्दै आईपीओ जारी गरेर प्रवद्र्धकहरु बाहिरिने क्रम बढेको थियो । उच्च लागतमा वित्तीय व्यवस्था गरी बैंकबाट लिएको कर्जा अपचलन गर्ने तथा लकइनको नाममा आईपीओ आएको ३ वर्षमा आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ ल्याउने व्यवस्था गरेको हो । सरकार, विज्ञ र प्रतिनिधिमुलक सबै निजी क्षेत्रका अध्यक्षहरु समेत सम्मिलित उक्त आयोगले हाईड्रो प्रवद्र्धकहरुले आयोजना निर्माण चरणमा मूल्यमा अनावश्यक चलखेल गरी स्थानीय र सर्वसाधारण लगानीकर्ता ठगी गरेको निष्कर्ष सहित बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
अहिले जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले आयोजनाको ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि आईपीओ जारी गर्ने र ३ वर्षे लकिङको प्रावधानबाट आयोजना सम्पन्न नै नभई आफुसँग भएको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिँदै आएका छन् । सरकारले खनाल आयोगको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै अब बत्ती नबली आईपीओ जारी नहुने र जसबाट स्थानीय तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता फस्ने डर कम हुने सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु नै बताउँछन् ।
‘जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर बत्ती बल्छ कि बल्दैन कुनै एकिन छैन तर प्रवद्र्धकले आईपीओ ल्याएर आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिसकेका हुन्छन्,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने दायित्व सम्बन्धित प्रवद्र्धकको भएकाले वत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था एकदमै ठिक छ ।’ जसबाट अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा खुलेआम भईरहेको ब्रम्हलुट रोकिनुका साथै स्थानीय जनताहरु समेत ठगिनबाट बच्नेछन् ।
