सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेर काम गर्न थालिसकेपछि मैले भोगेको एउटा अनुभव रमाइलो छ । राजनीतिकर्मीले बाहिर बसेर जुन अनुभूति गरिरहेका छन्, त्यहाँभित्र बस्दा राज्य बुझ्न धेरै नै बाँकी रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्छ । बाहिरबाट हेर्दा सार्वजनिक हुने चर्चा र भित्री रूपमा हुने लेखाको आधार, खर्च गर्ने प्रणालीमा ठूलो अन्तर हुने रहेछ । राजनीतिले नीतिगत रूपमा निर्णय गर्ने हो । तर राजनीतिको आडमा भनौं, राजनीतिलाई उपयोग गरेर वित्तीय परिचालन र त्यसको अव्यवस्था अरू कसैले गरेको देखिन्छ । दोष भने राजनीतिमा थोपरिएको अवस्था छ ।

वित्तीय परिचालन गर्ने मानिसहरू (जसले चेक काट्छ, जसले खर्च गर्छ) ले आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित ऐन–कानुनहरू अवज्ञा नै गरेको देखिन्छ । ऐन–कानुन मान्दै नमानेको, टेर्दै नटेरेको अनुभूति त्यहाँबाट हुने गर्छ । वित्तीय अनुशासनमा आज देखिएका धेरै कैफियत कानुन नमान्नु नै प्रमुख कारण मानिन्छ । कानुन मान्दिए मात्र पनि ९० प्रतिशतसम्म बेरुजु घट्न सक्ने देखिन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका दफा ३७ देखि ४१ सम्मका विषयवस्तु मात्र पालना गर्दा पनि बेरुजु घट्छ । हाम्रोमा बेरुजु तीन हिसाबले भएको देखिन्छ । एउटा पेस्की बेरुजु । पेस्की लैजाने तर वर्षौं काम नगर्ने प्रवृत्ति नेपालमा देखिन्छ । मुलुकले ऋण खोजेर पेस्की दिएको छ, त्यो ब्याज राज्यले तिरिरहेको छ, पेस्की लैजानेले वर्षौंसम्म फस्र्योट गर्दैन । जुन काम गर्न सो रकम लगेको हो, त्यो काम वर्र्षौं बित्दासमेत नगरेपछि पेस्की रकम त थपिँदै जाने भयो ।

बेरुजुको अर्को रूप साधारण बेरुजु हो । त्यो भनेको बिलभन्दा बढी भुक्तानी हुनु हो वा भुक्तानीको बिल नभएको अवस्था हो । नदिनुपर्ने भुक्तानी दिएको वा दिनुपर्नेभन्दा बढी भुक्तानी गरेको अवस्था भनेको कानुनको अवज्ञा नै हो । बेरुजुको तेस्रो रूप प्रक्रिया नपुगेको वा कागजात नै नभेटिएको अवस्थाको हो । कागजबिना नै भुक्तानी दिएको पाइन्छ ।

यो कसले गरिरहेको छ ? जो सबैभन्दा उत्तरदायी हो, उसैले यो सबै काम गरिरहेको छ । अर्थात् जसले ठेक्का लगाउँछ, जसले चेक काट्छ, जसले भौचर राख्छ, जसले हरहिसाब राख्छ, उसैले यो सबै काम गरिरहेको छ । यसको अन्तिम जवाफदेही उही कर्मचारी हो । चौथो प्रकारको बेरुजु असुल नै गर्नुपर्ने प्रकारको हुन्छ । यस्तो रकम झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । यस हिसाबले आर्थिक परिचालनमा सुशासन छैन, वित्तीय जवाफदेहिताको हिसाबले यो गम्भीर र असहज अवस्था हो ।

हाम्रा कानुनमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारी भन्ने शब्द राखिएको छ । यसको व्याख्या कानुन पढ्दा कतै भेटिन्न । जवाफदेहिता र जिम्मेवारी ‘गर्दा हुने, नगर्दा पनि हुने’ अवस्था छ । राम्रो खर्च गरे पनि हुने, हिनामिना गरे पनि हुने, चाहिनेभन्दा बढी भुक्तानी दिँदा पनि हुने, भुक्तानी नमागे पनि हुने अवस्था अहिले देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा बसेर राज्यलाई धोका दिने काम गर्नु नै जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको अर्थ अहिलेको कामले देखिन्छ । यसरी हुने हिनामिनामा कहीँ कसैलाई जिम्मेवारी बनाएको वा कारबाही भएको पाइन्न ।

बाहिरबाट हेर्दा राजनीतिकर्मीले सचिवहरूलाई सारेको सा¥यै गरेको देखिन्छ । यो तर्क सही छैन । असोजतिर कुनै सचिव जोडबल लगाएर विकासे मन्त्रालयमा सरुवा हुन्छ । फागुन–चैतसम्म ठेक्कापट्टाको काम सकिसक्ने अनि त्यहाँबाट लबिङ गरी अर्को मन्त्रालयमा सरुवा माग्ने र अर्को मन्त्रालयमा जाने । किनकि अघिल्लो मन्त्रालयमा आफूले गरेको खर्चको अडिट सकेसम्म आफूले गराउनु नपरोस् भन्ने सोच सचिव तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको रहने देखियो । लबिङ गर्ने, मन्त्रीलाई भन्ने, नेतालाई भन्ने अनि आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिहाल्ने । दोष राजनीतिलाई देखिने भयो । आजको प्रवृत्ति यस्तो देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयसँग जोडेर हेर्दा राज्यलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना गर्ने सयौं घटना त्यहाँभित्रबाट भएका छन् । बजेट संसद्बाट पास भइसकेपछि त्यो कानुन बन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयमा यति धेरै अधिकार राखिएको छ कि कुनै मन्त्रालयको संसद्बाट पास भएको बजेटको हरेक शीर्षकको स्वीकृति अर्थले दिनुपर्छ । यसको हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाएर उसलाई विश्वास गरेको देखिएन । सम्बन्धित कार्यक्रमको स्वीकृति हरेक पटक अर्थ मन्त्रालयबाट लिनुपर्छ भन्नुको अर्थ अरू सबै मन्त्रालयसँग अर्थ मन्त्रालयको अविश्वास छ भन्नु हो । वा, हिजो बजेट बनाउँदा कुनै स्रोत र आधारबिना केवल अनुमानका भरमा बनाइएको थियो ।

यस्ता योजनाहरू बिचौलियाहरूले तयार पारेका हुन् भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । यदि त्यसो होइन भने लोकतन्त्रमा सबै मन्त्रालयले आफ्नो बजेट आफै खर्च गर्न पाउनुपर्ने थियो । हरेक पटक अर्थ मन्त्रालय धाउनै पर्ने किन बनाइयो ? आयोजना कार्यान्वयन विकासे मन्त्रालयबाट भइरहेको छ भने त्यस्तो बजेटको अन्तिम निर्णयको अधिकारसमेत सोही मन्त्रालयसँग हुनुपर्छ । यसले त कतै बजेट बनाउँदा बेइमानी पो भइरहेको छ कि भन्ने आशंका बढाउँछ । बजेट बनाउँदा जे बेइमानी भइरहेको छ, त्यसको हिस्सा सबै अर्थ मन्त्रालयलाई पनि चाहिन्छ भन्ने खोजेको हो ?

नेपाल अहिले हरेक वर्ष साँवाब्याज गरी ऋण भुक्तानीमा मात्र ४ सय अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्थामा आइसकेको छ । राजस्व केवल ११÷१२ खर्ब रुपैयाँ मात्र छ । ऋणको साँवाब्याजमै राजस्वको आधा रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था गम्भीर हो । संसारमा कुनै पनि ऋण बजेटरी हुँदैन । नेपाल यस्तो देश हो, जसले ऋण खोजेर बजेट बनाउँछ । नेपालको सामाजिक परम्परामा बिहे गर्दा होस् वा छोराको व्रतबन्ध गर्दा ऋण काढेर भोज खुवाइन्छ । जसले यसरी खर्च गर्छ, त्यो मान्छे माथि उठ्न गाह्रो हुन्छ । ऋण भनेको त उत्पादनमा पो लगाउने हो त । यही नियम राज्यमा पनि लागू हुन्छ । राज्यले लिने ऋण आयोजनागत हुनुपर्छ । बजेटरी ऋण लिने, ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने, फर्निचर किन्ने कामले यो देश कहाँ पुग्छ ? जसले जहाँ बसेर यो काम गरिरहेको छ, उनीहरू राज्यका सबैभन्दा ठूला बेइमानहरू हुन् ।

ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाको सन्दर्भमा २ अर्ब लागतको ऋण सहायतामा अगाडि बढेको आयोजनाको लागत २० अर्ब पु¥याइन्छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना पूरा गर्न २० वर्ष लगाइन्छ । हामीले ५, १० वा १५ वर्षका लागि सफ्ट लोन लिने गरेका छौं । २ अर्ब लिएर ५ वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना २० वर्ष समय लम्ब्याउने र २० अर्ब लागत पु¥याइन्छ । यसरी आयोजनाको डिजाइन गर्ने, स्वीकृति दिने, ठेक्का गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति को हुन् ? ती व्यक्तिको घरघरबाट राज्यले भोगेको घाटा असुल गर्ने नियम नहुन्जेल यो विकृति कायमै रहन्छ । हरेक वर्ष भेरिएसन गर्ने प्रवृत्तिले काम नभएको होइन, काम गर्न नखोजिएको प्रस्ट हुन्छ । यसका पछाडि गलत नियतले काम गरेको हुन्छ ।

कुनै पनि आयोजना अगाडि बढाउँदा त्यसको विस्तृत अध्ययन भएको हुन्छ । उत्पादनले निश्चित समयमा लागत उठाउने अध्ययन गरिएको हुन्छ । राज्यले गर्ने लगानीमा पनि यस्तै हुन्छ । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि हरेक आयोजनाले उत्पादन दिनुपर्छ । आयोजनामा राज्यका कुनै पनि सरकारले व्यावसायिक प्रस्ताव तयार पारी कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । नेपालमा सम्पन्न भएका ठूल्ठूला आयोजना चल्न सकेको छैन । मध्यपहाडी राजमार्गमा सरकारले अर्बौं लगानी गरिसकेपछि यस आसपास ठूल्ठूला औद्योगिक क्षेत्र, सहरको विकास गर्नुपर्ने थियो । त्यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादन दिने थियो । हामीले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायौं तर चल्न सकेका छैनन् । हामीलाई ठूला परियोजना चाहिएको छ, साथमा बनेका परियोजना चलेर त्यसबाट उत्पादन पनि आउनुपर्छ ।

अहिले राज्यको साधारणतर्फ फजुल खर्च ज्यादै धेरै छ । म सार्वजनिक लेखा समिति सभापति, मेरो कामका लागि चार÷चार जना मानिस किन चाहियो ? मलाई राजनीतिक रूपले नियुक्त गर्ने एक जना मान्छे दिए पुग्छ । मलाई सुरक्षाकर्मी चाहिँदैन, मैले लिएको पनि छैन । यो एउटा उदाहरण भयो । देशभर मजस्ता राजनीतिक पदाधिकारी कति छन्, कर्मचारी पदाधिकारी कति छन्, ती सबैका लागि उत्तिकै कर्मचारी खटाइएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा किन यति धेरै मानिसलाई फजुल रूपमा उपयोग गरिएको होला ? कर्मचारी होस् वा पदाधिकारी, हामी भनेको त राज्यको काम गर्न खटिनुपर्ने खेतालासरह हो नि । जसरी एउटा कृषकले खेतमा काम गर्न कामदार खटाउँछ, हामीलाई राज्यको काम गर्न खटाइएको हो । राज्यले मलाई जति पारिश्रमिक दिन्छ, मैले त्यो बराबरको काम दिन सकिन भने म असफल हो । यसको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी खोइ ?

राज्यले अर्को फजुल खर्च विदेश सयरमा गरिरहेको छ । यो तथ्यांक सरकारका निकायले उपलब्ध गराउनसमेत तयार देखिँदैनन् । जति कर्मचारीले सरकारको खर्चमा विदेश सयर गर्छन्, त्यसबापत राज्यले के पायो ? खोइ मूल्यांकन ?
अर्कोतर्फ सरकारले हरेक वर्ष ठूलो रकम कर छुट दिन्छ । यसको हरहिसाब चुस्त छैन । साथै त्यो कर छुट दिएबापत राज्यले के पायो ? त्यसको गणना नै छैन ।

बहुवर्षीय आयोजनाका नाममा सिर्जना भएको दायित्व अर्को कहालीलाग्दो अवस्था छ । स्रोत सुनिश्चितताका नाममा देशलाई उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने कामसमेत भइरहेको छ । साथमा रकमान्तरका नाममा बजेटको दुरुपयोगसमेत अर्को समस्या छ । पहुँचवाला र बिचौलियाले भनेका आयोजनामा खर्बौं स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ । आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा अर्थले जुन दायित्व सिर्जना मुलुकमाथि भएको छ, यसको जवाफदेही को हो ? आज हजारौं आयोजना अलपत्र छन् । ५ अर्ब लागतको आयोजनामा २ करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्को वर्ष बजेट दिइँदैन । त्यसपछि आजसम्म भएको काम अर्को वर्ष खेर जान्छ । स्तरोन्नतिका नाममा खनेर छाडिएका बाटोघाटो होस् वा सामुदायिक भवनका नाममा एक तला उठाएर छाडिएका सयौं भवन यसका उदाहरण हुन् । यस्ता आयोजनाको दायित्व खर्बौंमा पुग्छ । यस्ता भवनमा ठड्याएको पिलर र फलाम पच्ने बेला भइसक्यो, भवनमा फेरि बजेट कहिले पर्ने हो निश्चित छैन । यो त राज्यको स्रोतको दोहन हो नि । हामी जसरी अगाडि बढिरहेका छौं, योभन्दा विचित्र संसारमा कहीँ अरू छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

समाधान कसरी गर्ने ?

जिम्मेवारी र जवाफदेहिता भन्ने जुन शब्द कानुनमा छ, सर्वप्रथम यसको व्याख्या जरुरी छ । कुनै पनि आयोजना जुन महत्वका साथ सुरु गरिन्छ, समय अवधिभित्र नसकिए, अपारदर्शी रूपमा दायित्व सिर्जना भएमा र त्यसले व्यावसायिक उपलब्धि प्राप्त नगरे त्यो आयोजना, सञ्चालक, भुक्तानी दिने व्यक्ति र डिजाइन गर्ने व्यक्ति तीनै जनाको जिम्मेवारीबाट असुल गरिने भनेर कानुनमा लेख्नै पर्छ । जसले चेक काट्छ, उसलै लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । त्यो कर्मचारी सरुवा भएर गए पनि आफूले सिर्जना गरेको दायित्वमा उसलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

कुनै पनि कर्मचारीका नाममा बेरुजु छ भने उसको बढुवा रोक्काको प्रावधान जरुरी छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको पहिलो आधार यसलाई बनाउनुपर्छ । सरकारले लिने ऋण साधारण खर्चमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । ऋण आयोजनागत रूपमा मात्र लिनुपर्छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक अनुदानमा आउने रकमलाई समेत व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । वैदेशिक अनुदान एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने र नेपालको सम्पूर्ण कानुन पालना गरी खर्च गराउने परिपाटी बसाल्नु जरुरी छ । किनकि अहिले सरकारको प्रणाली बाहिर गैरसरकारी संस्थामार्फत आउने अनुदानमा ठूलो अनियमितता र अपारदर्शिता देखिन्छ । त्यस्तो संस्था धेरैजसो परामर्शको काममा आउँछन् ।

आफ्नै मुलुकको कर्मचारी राख्छन् । प्रशासनिक खर्चमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्छन् । हुँदाहुँदा राज्यले संवेदनशील भनेका अंग, कानुन बनाउने स्थान, संसदीय समिति, सुरक्षा निकायका समेत सिधा वैदेशिक लगानी र विदेशी परामर्शदाताहरू राखिएको छ । यो गम्भीर विषय हो । वैदेशिक अनुदान विदेशीको इच्छाअनुसार खर्च गराउनु हुँदैन । हाम्रो प्राथमिकतामा त्यो बजेट खर्च गराउनुपर्छ ।

यसरी हेर्दा वित्तीय अनुशासनको क्षेत्रमा हामी निकै गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेका छौं । फजुल खर्चमा हामी धेरै अगाडि छौं । अहिले डीडीसीले कृषकलाई अर्बांै रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ । यसको मूल कारण के हो ? तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दूध, माछा मासुसहितका विभिन्न वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको भनेर आयात बन्द ग¥यो । आयात बन्द भएपछि नेपालका दूध उत्पादक कम्पनीहरूले पाउडर उद्योग खोले, किसानलाई भनेजति पैसा दिएर दूध किने । अर्बौं खर्च गरेर पाउडर दूध बनाए । तर, बीचमा गठबन्धन सरकार आयो । सो सरकारले आयात खोलिदियो । भारतबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आउन थालेपछि स्वदेशी उद्योगहरू समस्यामा पर्न थाले । यो आयात किन खुला गरियो ? यसमा के अदृश्य खेल भयो ? यस्ता प्रवृत्तिलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने ?

नेपालमा सबै काठ कुहिएर जान्छ तर बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको फर्निचर आयात हुन्छ । नेपालले फर्निचरको आयात किन बन्द गर्दैन ? किनकि निर्णायक ठाउँमा बिचौलियाहरू छन् । उनीहरूले कानुनमा पहुँच पुर्याएर जटिल बनाइदिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय फैलाइरहेका छन् । नेपालले टायर, मार्बल आयात गरिरहेको छ । यो किन आयात गर्नुपरेको होला ? हाम्रै उत्पादन पर्याप्त हुने थियो । तर, अहिले तपार्इं मार्बल उत्पादन गर्छु भनेर खानी विभाग जानुभयो भने ५ वर्षसम्म न तपाईंलाई खानी देखाउँछन्, न मार्बल उत्पादनको अनुमति नै दिन्छन् । खानी विभाग र उद्योग मन्त्रालयमा बिचौलिया हाबी छन् । उनीहरूले कानुनी जटिलता देखाएर स्वदेशी इमान्दार उद्यमीलाई रोक्न खोज्छन् । अहिलेको मुख्य समस्या यही हो ।

नेपाललाई प्रकृतिले दिएका सम्पदा उपयोग गर्न बिचौलियाले उत्पन्न गरेको कानुनी अड्चनले रोकिरहेको अवस्था छ । हामीसँग भएका कुनै पनि वस्तु उनीहरूले उपयोग गर्न दिँदैनन् । काठ, दूध, माछामासु, मार्बलजस्ता हजारौं वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर छौं । तर, यसको उपयोग गर्न दिइँदैन । यो कसैले प्रत्यक्ष रोकेको होइन, अप्रत्यक्ष रूपमा बिचौलियाका लागि काम गर्ने कर्मचारीहरूबाटै रोकिएको हो । नेपालमा सरकारी तलब खाएर बिचौलियाका लागि काम गर्ने कारिन्दा हाबी छन् । यसरी हाम्रो देशलाई गरिब बनाइएको हो । यो लेख चेम्बर स्मारिका २०८० बाट साभार गरिएको हो । पोखरेल सार्वजनिक खेला समितिका सभापति हुन् ।