काठमाडौंं । सन् १९९० को दशकको सुरुवातसँगै आर्थिक कुटनीति भन्ने विषय नेपालमा दोहोरिरहने शब्द (बजवर्ड) को रुपमा प्रचलित छ । आजको दिनमा आर्थिक कुटनीति नै नेपालको परराष्ट्र नीति हो भनेर भनिन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा राजदूत पठाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रममा मूख्य विषय नै आर्थिक कुटनीति हो भनेर बुझाउने गरिएको छ । अहिले दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धको आधार भनेकै आर्थिक कुटनीति भएको छ ।

आर्थिक कुटनीति एउटा यस्तो औजार हो, जसले नेपालको वैदेशिक नीतिको मूलभुत उद्देश्यलाई पहिचान गर्ने र त्यसलाई प्रचारप्रसार गर्नेमा जोड दिन्छ । यसबाहेक दुई देशबीच हुने व्यापार र आर्थिक विकासलाई अभिवृद्धि गर्न सकिने सम्भावनाहरुको खोजी गर्छ । आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ र त्यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रयोग हुने औजारको रुपमा बुझ्नुपर्छ । यसले कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दैन । बरु समग्र आर्थिक विकासलाई कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई जोड दिन्छ ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरु प्रचुर मात्रामा छन् । प्रशस्त सम्भावनाहरु छन । अर्कोतर्फ यो देश जैविक विविधतामा पनि उत्तिकै धनी छ । उत्तरी क्षेत्रदेखि दक्षिणी क्षेत्रसम्मको दुरी ८० माइल मात्र छ । त्यस्तै, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ५ सय ५० माइल दूरी छ । वास्तवमा ८० माइल भनेको १२८ किलोमिटर मात्र हो । यस दूरीभित्र फरकफरक प्रजाति, किसिम र क्षेत्रगत अन्तर अनुभव गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ त्यो दूरीभित्र हिमाल छ, पहाड र तराइ पनि अटेको छ । यति सानो ठाँउमा तीन थरी जलवायु हुनु भनेको हामी जैविक विविधतामा असाध्यै धनी छौं भन्नु हो । यस्तो अनौठो विषयलाई हामीले प्रभावकारी रुपमा प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं । त्यसमा कुटनीतिक नियोगले भूमिका खेल्न सक्छ । यसबाहेक देशको साँस्कृतिक वैभव वा सम्पदालाई पनि कुटनीतिकरुपमा आर्थिक समृद्धिको लागि प्रयोग गरिने ठाउँ छ । आर्थिक कुटनीतिलाई सही तरिकाले अघि बढाउन सकेको खण्डमा यसले नेपालको विकासमा ठूलो योगदान गर्नसक्छ ।

ऐतिहासिक रुपमा हेर्ने हो भने नेपालको कुटनीतिमा मुख्य एजेण्डा भनेकै व्यापार थियो । अहिले पनि व्यापारलाई कसरी विविधीकरण गर्ने भन्नेमा ध्यान बढी दिइएको छ । त्यसमा पनि अझै देशअनुसार व्यापारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ । नेपालका कुटनीतिक नियोगहरुले सम्बन्धित मुलुकसँगको द्धिपक्षीय व्यापार वृद्धि गर्नेमा कार्य गर्नुपर्छ । दुई देशबीचको व्यापार कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल र पैरवी गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसो गर्दा आफ्नो मुलुकमा कसैले लगानी गर्न आउन खोजेको अवस्थामा लगानीको सहज वातावरण बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ । नेपालमा लगानी गर्न चाहनेले उनीहरुले चाहेको जसरी नै लगानी गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । त्यो विषय त्यस्ता सम्भावित लगानीकर्तासम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो लगानी नीतिसँग सम्बन्धित विषयहरु जोडिएर आउँछन् । वैदेशिक लगानी ल्याउने हाम्रा नीतिहरु के कस्ता छन् ? प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनको लागि सहज छ वा नीतिगत अप्ठ्यारा छन् भन्ने कुराले लगानी प्रभावित हुन्छ । यसकारण कुटनीतिक नियोगले प्रयास गर्दैमा लगानीको प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने होइन, हामीसँग प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने नीतिमा पनि धेरै विषयहरु निर्भर गर्छन । उदाहरणका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसदमा अड्किएको छ । अरु दर्जनौं विधेयकहरु कोही प्रतिनिधिसभामा कोही राष्ट्रिय सभामा अड्किएर बसेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण यस्ता कुरामा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

यहाँ कुटनीतिक नियोगले व्यापार प्रवद्र्धन र लगानी भित्राउन भुमिका खेल्ने त भनियो । तर, त्यसको लागि चाहिने आधार पनि तयार हुनुपर्छ । आधारविना कुटनीतिक नियोगको भूमिका प्रभावकारी नभइरहेको अवस्था छ । लगानी नीतिमा भएका राम्रा पक्ष, अन्य देशसँगको तुलनामा प्राप्त हुने सुविधा र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था आदिको बारेमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । त्यसो नभइकन नीतिगत संरचनाले मात्र काम गर्न सक्दैन । अर्कोतर्फ अहिले कार्यान्वयन भइरहेका नीति नियमहरु कतिपय अवस्थामा दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका समेत छन् । उदाहरणका लागि कसैले आर्जन गरेको सम्पति विदेशमा फर्काउनु पर्यो भने प्रणालीमा रहेको मानिससँग चिनजान छ र भ्रष्टाचार गर्न सक्यो भने उसले आफ्नो देशमा सजिलैसँग लैजान सक्ने तर सिधा हिसाबले काम गर्न खोज्यो भने अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था नेपालमा छ । त्यसकारण यस्ता प्रावधान स्पष्ट बनाउने र सहजीकरण गर्ने विषय प्रभावकारी बनाउन सकियो भने त्यसले व्यापारमा पनि महत्वपूर्ण सहयोग गर्छ ।

लगानीकर्ताले चाहेको, उसको आवश्यकता अनुसारको र योजना अनुसार काम गर्न सक्ने वातावरण भयो भने मात्र लगानीयोग्य वातावरण बन्ने हो । यो कुरा हाम्रो कानूनसँग सम्बन्धित हुन्छ । कानूनमा यस्ता विषय प्रष्टरुपमा उल्लेख भयो भने सहजता निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ । लगानी आकर्षणका लागि कानूनी स्पष्टता सम्पूर्ण विषय होइन तर अत्यावश्यक शर्त भने हो ।

यसबाहेक एकद्धार नीति र त्यसलाई चलाउने संयन्त्र पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा एकद्धार प्रणालीमा संलग्न हुने निकायमा रहेका कर्मचारीसँग काम गर्ने पूर्ण अधिकार नै हुँदैन । उनीहरुले कुनै विषय आयो भने दु्रत गतिमा आफैले निर्णय गरेर फाइल अघि बढाउनुको सट्टा आफूभन्दा माथिको हाकिम वा अधिकारीसँग सोध्नुपर्ने, अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ । यसले एकद्धार प्रणाली प्रभावकारी भइरहेको देखिदैंन । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको आम्दानी सहजरुपमा फिर्ता लैजानै वातावरण बन्नु पर्छ त्यसका लागि सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुले तत्काल निर्णय गरी सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । त्यसैगरी जलविद्युत निर्यातको ठूलो संभावना भएको वस्तु हो । त्यसलाई कुटनीतिक नियोगहरुले पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

नियोगको भूमिका कति प्रभावकारी ?

नेपालको आर्थिक कुटनीति अक्सर अप्रभावकारी देखिएको छ । यसो हुनुको मूख्य कारण भनेको राजनीतिक कुटनीति असफल हुनु हो । राजनीतिक कुटनीति जब असफल हुन्छ, आर्थिक कुटनीति पनि अप्रभावकारी बन्छ । यसकारण नै विद्धानहरुले राजनीतिक कुटनीति र आर्थिक कुटनीतिबीचमा बलियो, सकारात्मक र दोहोरो सम्बन्ध रहन्छ भनेका छन् । आर्थिक कुटनीतिमा संलग्न हुने वार्ताकारहरुले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नका लागि पहल गर्छन, जलविद्युतमा लगानी गर्न आउ भनेर आह्वान गर्छन, पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिने गरी नेपालको क्षमता वा सबल पक्षलाई संसारभर देखाउँछन् । उनीहरुले नेपालको सबल पक्ष, नीति नियमको अवस्था, लगानीको लागि आवश्यक प्रक्रिया र प्रणालीबारे गहिरो जानकारी राख्नु आवश्यक छ ।

जव दुई मुलुकको बीचमा आर्थिक स्वार्थ मिल्छ र दुवैलाई फाइदा पुग्छ भन्नेमा समझदारी हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अविश्वास पनि न्यून हुन जान्छ । यसको अर्थ आर्थिक फाइदाको मूल्यमा कतिपय राजनीतिक विषयहरु तल पर्छन । यसकारण जो नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर व्यापार वृद्धि गर्नको लागि, पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनको लागि काम गरिरहेका छन, दुई देशबीच वार्ता गरिरहेका छन, ती व्यक्तिहरु अनुभवी हुनु आवश्यक छ ।

तर, नेपालमा अक्सर त्यस्ता व्यक्तिहरु अनुभवी नभएको पाइन्छ । यसमा सुधार आवश्यक छ । यस्तो कामको जिम्मा दिइएको व्यक्तिले नेपालको आर्थिक कुटनीतिको आधारभूत स्तम्भहरुलाई बुझेको हुनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई खटाइयो भने मात्र आर्थिक कुटनीतिक सफल हुन सक्छ । अहिले त जो पनि जाने वा पठाउने प्रचलन छ । कुनै विषयमा पिएचडी गर्ने बित्तीकै उसले सबै जानेको जसरी व्यवहार गरिन्छ त्यो गलत छ । यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । आवश्यक पूर्वतयारी गरेर मात्र व्यक्तिलाई पठाउने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । त्यसरी जाने व्यक्तिले वा नियोगले नै आफ्नो भूमिकाप्रति न्याय गर्न सक्छ । (चेम्बर स्मारिकाबाट)