काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अवस्थामा अझै सुधार आउन सकेको छैन । पछिल्लो १ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा समग्रमा १.२६ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समग्रमा खराब कर्जा ५.२४ प्रतिशत रहेको छ । विस २०८१ को जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ३.९८ प्रतिशत थियो ।

२०८२ को जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ५.०५ प्रतिशत, विकास बैंकको ५.५६ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुको खराब कर्जा १३.०४ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ को जेठमा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ३.८९ प्रतिशत, विकास बैंकको खराब कर्जा ३.६३ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुको खराब कर्जा १०.४० प्रतिशत थियो । तथ्यांकहरुले बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात वर्षेनिजसो बढ्दै गएको देखाएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले चौतर्फी असर गरेको छ । यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिएको हो ।

मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढाउने अपेक्षा ?

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा तथा तल्लो सीमा र नीतिगत दरलाई क्रमशः ६.५ बाट ६, ३ प्रतिशतबाट २.७५ र ५ बाट ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले ब्याजदरलाई माथि जान नदिने र अहिलेको भन्दा थप घटाउन र कर्जा माग बढाउन मद्दत गर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार गर्न सके हाल देखिएको अधिक तरलता समस्या समाधान हुन सक्ने अपेक्षा रहेको छ । निजी आवास निर्माण वा खरिदका लागि कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएकोले कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्जा मूल्य अनुपातमा आवास कर्जाका लागि ८० प्रतिशतसम्म र अन्यका लागि ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसाय विस्तार हुने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने आँकलन गरिएको छ  । हाउजिङ तथा रियल इस्टेट व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको व्यवस्था र निर्माण क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि गरिएका उपायहरुले आगामी दिनमा कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको रहेको छ ।