काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले आफु विरुद्ध छानविन गर्न समिति गठन गरेर निलम्बन गरेसँगै सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद पुयालको एक इजलासले तत्कालका लागि गभर्नर माथिको निलम्बन कार्यान्वयन गर्न अल्पकालिन अन्तिरिम आदेश दिएको हो । यससँगै गभर्नर अधिकारीलाई तत्कालका लागि गभर्नरको रुपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ । साथै सरकारलाई सो सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश दिँदै उक्त विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई वैशाख १३ गते बोलाएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले यस अघि गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिती गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरिएको दावी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
