काठमाडौं । नेपालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था कमजोर देखिन्छ । ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ तर गत बर्ष मात्रै मुलुकले साढे ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात कृषि वस्तु आयात गरेको देखिन्छ । मानिसहरु कृषिप्रति आकर्षित देखिँदैनन् । राज्यले कृषिका समस्या पहिचान गरेर काम गरेको पनि देखिँदैन । राज्यका प्रयासहरु पनि सफल भएका देखिँदैनन् । अब कृषिको पुनर्संरचना गरी आत्मनिर्भर हुन एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरण अपरिहार्य भइसकेको छ ।

अनुदानको दुरुपयोग

सरकारले अहिलेसम्म कृषिको सुधारका लागि छलफलसमेत गरेको छैन । नीतिगत अस्पष्टता छ । कृषिका योजनाहरु छरिएका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले अनुदान दिइरहेका छन् । तर अनुदानले उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरसरकारी निकायले पनि कृषिमा अनुदान दिएका छन् । बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि दिइरहेका छन् । तर अनुदानको सदुपयोग भएको देखिँदैन भने त्यसबारेको केन्द्रीय तथ्यांक पनि छैन । कुन किसानले नगद अनुदान लिए भन्ने यकिन छैन । ब्याज अनुदान, जिन्सी सामान अनुदान कति प्रवाह भयो भन्ने तथ्यांक पनि छैन । यसले अनुदानको ठूलो रकम दुरुपयोग भएको देखिएको छ ।

किन चाहियो प्राधिकरण ?

कृषिजन्य कर्म अब कृषि मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित छैन । उद्योग, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सिँचाई, वन मन्त्रालय पनि यसमा जोडिन्छ । यो सबैसँग समन्वय र प्रभावकारी कार्य गर्न एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरण बनाउनु अपरिहार्य छ । प्राधिकरणले कृषिमा काम गर्ने संस्थालाई लाइसेन्स दिनुपर्छ । ती संस्थाले ठूलो मात्रामा मूल्य श्रृंखलामा काम गर्नुपर्छ । यहाँ उत्पादनदेखि वितरणसम्मै समस्या भएकाले ती कम्पनीसँग उद्योग, अनुसन्धान गर्ने समूह, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले साझेदारको रुपमा काम नगरी हुँदैन । छरिएको कृषिलाई एकीकृत गर्न छुट्टै प्राधिकरण बन्नुपर्छ भन्ने माग हामीले जोडतोडका साथ उठाइरहेका छौं । प्राधिकरणले कृषिको नियमन गर्नुपर्छ । खासगरी उत्पादनदेखि वितरणसम्मको मूल्य श्रृंखलामा काम गर्ने कम्पनीलाई प्राधिकरणले नियमन गर्नेछ । स्पष्ट नीति बनाएर प्रस्ताव आह्वान गर्ने, र असल उत्पादक तथा कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य थाल्नुपर्छ । त्यस्ता कम्पनीले कृषिको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नेछन् ।

समस्या कहाँ छ ?

अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २३ प्रतिशत भन्दा बढी छ । कृषिमा राज्यको लगानी पनि बढ्दै गएको छ । तर उत्पादन बढ्न नसक्दा परनिर्भरता बढेको छ । नेपालमा बजारको मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । किसानले आफ्नो हिसाबले उत्पादन गरेका छन् । उत्पादनपश्चात बल्ल बजार खोजिरहेको अवस्था छ । बजार विश्लेषण गरेर तथ्यांकका आधारमा उत्पादन गर्नुपर्छ । उत्पादन गर्नुपूर्व नै बजारको प्रत्याभुति गर्नुपर्छ ।

कृषिमा स्थानीय सम्भाव्यताको खोजी हुन पनि सकेको छैन । हाम्रै स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा उत्पादन गर्नुपर्छ । कृषिको पुनर्संरचना गर्न खासगरी चारवटा पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तीन तहका सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । ठूलो पुँजीका साथ निजी क्षेत्र आउनुपर्छ । गैरवित्तीय सेवा दिने कृषि कम्पनी खुल्न आवश्यक छ । र, बैंक तथा बिमा कम्पनीले पनि कृषिलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्र पनि कृषिको व्यवसायिक उत्पादनमा जोडिनुपर्छ । संस्थागतरुपमा उत्पादन नगर्दासम्म कृषिको पुर्नसंरचना हुन सक्दैन । वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । बजार ऐन पनि छैन । बिक्री वितरण गर्दा वस्तु गुणस्तरयुक्त छन् कि छैनन्, सही मूल्यका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा हेर्नका लागि बजार ऐन तथा नियमावली छैन । संस्थागतरुपमा वितरण गरियो भने मूल्य पारदर्शी हुन्छ । सरकारले नियन्त्रण, नियमन गर्दै अनुदान, सहुलियतका काम गर्न सक्छ । नेपालमा एक हिसाबले उत्पादन नै भएको छैन । उत्पादन नै नभएकाले समस्या बजारको हैन । त्यसैले उत्पादन बढाउनका लागि किसानलाई उत्पादनपूर्व आवश्यक मल, बीउ, प्रविधि र तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

पुर्नसंरचना कसरी ?

कृषिको पुर्नसंरचनाका लागि सबैभन्दा पहिले नीतिगत व्यवस्थामै संशोधन गर्नुपर्छ । उत्पादनदेखि वितरणसमका सबै काम र प्रक्रियामा व्यापक सुधार हुनुपर्छ । अहिले जति क्षेत्रमा काम भएका छन्, ती सबै कमजोर छन् । अहिलेको कृषि प्रणालीले कसैलाई फाइदा भइरहेको छैन । राज्यले अर्बाैं रुपैयाँ अनुदान दिएको छ, त्यो पनि सबै खेर गइरहेको छ । अनुदान र त्यसको वितरण प्रक्रिया वैज्ञानिक पनि छैनन् ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि स्थापना भएको कम्पनी हो । किसानले गर्ने काम हामीले गर्ने होइन, किसानले नगर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ । किसानलाई गुणस्तरीय कृषि सामग्री दिन सक्नुपर्छ । कृषिमा गुणस्तरीय बीउ अनिवार्य हुन्छ । यहाँ अनुसन्धानमा आधारित भएर बीउ उत्पादन हुन सकेको छैन । जब सरकारले बीउमा अनुदान दियो, रैथाने बीउको संरक्षण हुन छोड्यो । हाम्रै माटोमा अनुसन्धान, परीक्षण गरेर बीउ उत्पादन हुनुपथ्र्यो । तर त्यसो गरिएको छैन । अनुसन्धानमा आधारित भएर बीउमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामी अहिले यसमा काम गरिरहेका छौं । पहाड र तराइमा अनुसन्धानमा आधारित फार्म सञ्चालन भएका छन् ।

हामीजस्ता कम्पनीले प्रविधि र सीपको विस्तारसँगै बजारको प्रत्याभुति पनि गर्नुपर्छ । कम्पनीसँग उद्योग हुनुपर्छ, आफैले प्रशोधन गर्नुपर्छ । कम्पनीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान गर्ने, माग संकलन गर्ने गर्नुपर्छ । बजारीकरण गर्ने पनि कम्पनीले हो । बजारको जोखिम किसानले लिनु नपर्ने अवस्था बनाउनु पर्छ । कृषि ठूलो क्षेत्र हो । यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ । मान्छेको सबैभन्दा धेरै खर्च खानामा भइरहेको छ । संसारभर कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायको ठूलो सम्भावना छ । नेपाललाई कृषि प्रधान देश पनि भनिन्छ । भुगोल, हावापानीले कृषिमा ठूलो सम्भावना पनि देखाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र दिगो बनाउन कृषिको विकल्प छैन । त्यसैले कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीले व्यावसायिक योजनाका साथ पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्नुपर्छ । कृषिलाई अझै पनि परम्परागत ढंगमा सोच्ने र व्यवहार गर्ने गरिन्छ । कृषिमा फाइदा छैन, लगानी गर्न हुँदैन भन्ने नकारात्मक हल्ला छ । यसले पनि कृषिको व्यावसायिकतामा समस्या ल्याएको छ ।

पुगेन अनुसन्धान

कृषि क्षेत्रमा नेपालमा पर्याप्त अनुसन्धान भएको पाईंदैन । अनुसन्धान पनि परम्परागत प्रकृतिको छ । भएका केही अनुसन्धानका सुझाव र निश्कर्षलाई पनि व्यवसायसँग जोड्न सकिएको छैन । त्यस्तै अनुसन्धानको निचोडलाई नीति र कानुनसँग तादत्म्य गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै मिलेर काम गर्न सके कृषिमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नाफा कमाउने क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । जोखिम लिन सक्ने भएकै कारणले निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ त्यसैले सरकारले त्यस्तो मेहनतको सम्मान गर्नुपर्छ । यसले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउँछ । लगानी बढ्दै जाँदा कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान पनि बढ्दै जान्छ ।

उत्पादनमा भूमिका

उत्पादन वृद्धिमा स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ । जोसँग जग्गा छ, उसले खेती गर्दैन । जसले खेती गर्छ, उसँग जग्गा छैन । जग्गालाई कसरी व्यवस्था गर्ने, कृषिमा प्रयोग कसरी गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले कृषिसँग सम्बन्धित ऐन, निर्देशिका बनाउनुपर्छ । पारदर्शी किसिमले अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उनीहरुले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

सहकारीले इमान्दारीपूर्वक कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुपर्यो। किसानलाई समूहगतरुपमा विभाजन गरेर उत्पादनमा अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । सहकारीले समूह गठन गरेर उत्पादनतर्फ जोडिनुपर्छ । स्थानीय रुपमा बजारको सुनिश्चितता सहकारीले गर्नुपर्छ । उत्पादन संकलन गर्ने, क्लिनिङ गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने काम सहकारीले गर्छ । कृषि सामग्री, पुँजी, बीमा लगायतका लागि मुक्तिनाथजस्ता कम्पनीले काम गर्नुपर्छ । देशव्यापीरुपमा एक ठाउँको सामान अर्को ठाउँमा पुर्याउन, विदेशसम्म पु¥याउन हामीजस्ता कम्पनीले काम गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म कृषिक्षेत्रमा केही पनि भएको छैन । हामीले सयौं सहकारीसँग बसेर अन्तरक्रिया गरिसक्यौं । स्थानीय सरकारले यी काम गर्नुपर्छ । सहकारीले किसानलाई एकीकृत गरी उत्पादन बढाउनुपर्यो । निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय सामाग्री दिन्छन् ।

बजारमा गएको सामान तुरुन्तै बिक्री भएन भने खेर जान्छ । अब सहरमा रहेका सहकारीले बचत तथा ऋण मात्र काम नगरी सदस्य, उपभोक्तालाई चाहिने आवश्यक वस्तु पु¥याउन सक्नुपर्छ । गाउँको सहकारी उत्पादनमा र बजारको सहकारी वितरण (उपभोक्ता)सँग जोडिनु आवश्यक छ । गाउँका सहकारी र बजारका सहकारीलाई के चाहिएको छ भन्ने विषयमा निजी कम्पनीले काम गर्नुपर्छ । गाउँमा गुणस्तरीय उत्पादनका वस्तु र तालिम चाहिएको छ । सहुलियत चाहिएको छ । हामीले सक्ने काम हामीले गर्नुपर्छ र नसक्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । सहकारी, निजी क्षेत्र र सरकारले इमान्दारीपूर्वक नयाँ नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका २०/२५ वटा कम्पनी नेपालमा आए भने कृषिको रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसमा हामी मिलेर काम गर्ने हो, प्रतिस्पर्धी हुने होइन । कृषिमार्फत आयात प्रतिस्थापनको ठूलो सम्भावना हामीले उपयोग गर्नै बाँकी छ । खासगरी बढी आयात हुने फलफूल, तरकारी, खाद्य वस्तुलगायत १६ वटा वस्तुको उत्पादन गरी प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ ।

प्राथमिकतामा निर्यात

अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई चाहिने गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । अहिले अनुदान पाउने वस्तुको उत्पादन भइरहेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी बजारको आवश्यकताको अध्ययन, अनुसन्धान गरी उत्पादन गर्नुपर्छ । बाहिर पठाउनुभन्दा अघि गुणस्तर मापनको विधि र संयन्त्र बनाउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात गर्न ७ देखि १० बर्ष लाग्न सक्छ । कृषिमा एकैचोटी कायापलट नहुन सक्छ । सरकारले नीतिगत व्यवस्था हुने, अन्य कम्पनी पनि आउने र सहकारी पनि उत्पादनमा लाग्न सके कृषिमा रुपान्तरण हुन सक्छ । हाम्रो प्रकृतिले दिएको अवसर, यहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावनाका बारेमा राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो रोजगारी दिने क्षेत्र कृषि नै हो । यसमा लाखौं युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ । कृषिमा आकर्षण ल्याउन सकिन्छ । प्रशस्तमात्रामा उत्पादन गर्न कृषकलाई प्रोत्साहित गरौं । कृषकले जति पनि वस्तु उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सक्छु भन्छन् त्यसको सुनिश्चितता दिन सकौं । मल, बीउ, प्रविधि र बजारको चिन्ता कृषकले गर्नु नपरोस् । प्याकेजिङ र प्रशोधनमा विशेष ध्यान दिऔं । आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । प्याकेजिङ र प्रशोधन गरी हामीले ठूलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्न सक्छौं । (ढकाल मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट