सरकार नसुध्रिए जलविद्युतले बैंकिङ क्षेत्र नै ध्वस्त बनाउँछ

shailendra-gurangai-epan-president-bizkhabar

कुनै समय विद्युतको अभावमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ् व्यहोर्नु पर्ने बाध्यता आम नेपालीलाई थियो । तर उत्पादित विद्युतको सही व्यवस्थापनले अहिले त्यो बाध्यता विगतको कथा भएको छ । आन्तरिक खपतका लागि विद्युत करिब पर्याप्त हुने अवस्था अहिले आएपछि उत्पादित विद्युत के गर्ने चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले विद्युत उत्पादनमा निकै ठूलो लगानी गरिरहेको अवस्थामा नेपालको खासगरी जलविद्युत क्षेत्रको भविष्य कस्तो हुन्छ त भनेर स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ(इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र राङ्डोल लामाले गरेको कुराकानी :

अहिले उत्पादित विद्युतले आन्तरिक माग पूरा हुँदैं गएको छ । थप आयोजनाहरु तयार हुँदैछन भने सयौं मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लागि यहाँहरु लागिरहनु भएको छ । उत्पादित विद्युतको खपत बढाउने योजना पनि त होला ?

हामी आजभन्दा १५ बर्ष अगाडिदेखि यो अभियानमा लागिरहेका छौं । हाईड्रोपावरमा हामीले एउटा छुट्टै संस्था पनि जन्मायौं । सुरुमा हाईड्रोमा मान्छेलाई कसरी आकर्षित गर्ने, लाईसेन्स कसरी सजिलो गरी लिने, लाईसेन्स लिएकालाई कसरी अध्ययन गर्ने, कसरी स्वदेशी लगानी र विदेशी लगानीलाई परिचालित गर्ने, विदेशी लगानी कसरी ल्याउने कुराहरुमा सबै केन्द्रित थियौं ।

अहिले हाम्रो आवश्यकता भनेको बजार हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार तिहारको समयमा सबैभन्दा बढी खपत हुने भनेको १२ सय मेगावाट हो । यसमा १२ सय मेगावाट त बनिनै सक्यो । त्यसमा तीन हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणधीन चरणमा छन् । त्यसमध्ये पनि एक हजार मेगावाट यो बर्ष भित्र सम्पन्न हुने तयारीमा छ । यो विद्युत खपत गर्न हामीसँग देशभित्र संयन्त्र बनिसकेको छैन । यो भनेको देशमा विद्युतको सुनामी आउनु जस्तै हो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सके उद्योगधन्दा चलाउन वा विदेशमा लगेर बेच्न सके देशमा समृद्धि आउँछ, देशले फड्को मार्छ, दोहोरो अंकको विकासमा हामी पुग्छौं । हामी जसरी इथियोपियाको उदाहरण दिन्छौं, त्यसैगरी नेपालको उदाहरण विश्वले दिनेछ । तर, हामीले बिजुलीको व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने यो बिजुली सुनामी जस्तै हो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र, सरकार, देश, लगानी, बैंक, उद्यमी सबैलाई बगाएर ध्वस्त बनाउँछ ।

त्यसो भए यसको विकल्प के त ?

सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेको छ । जस्तै नेपाल र भारतबीच सम्झौता गरेर पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भयो । यस्तै नेपाल र बंगलादेशबीच पनि पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ र नेपाल र चीनबीच पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भइसकेको छ । यसैको सम्भावना पहिल्याउन हामीले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक (इपान) मार्फत भारत र बंगलादेशको भ्रमण गर्यौं र त्यहाँको बजार बुझ्यौं । त्यहाँ पुगेर त्यहाँको नीति नियम बुझ्ने काम गरेका छौं । यसले के देखायो भने उनीहरुका नीति र हाम्रा नीतिमा केही नीतिगत कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने छन् । अरु हामीलाई थुनछेक केही पनि छैन । यस्तै हामी निजीक्षेत्रले पनि निर्यातका लागि पहल गर्नुपर्छ भनेर पावर समिट पनि आयोजना गर्यौं । एक्स्पोर्ट मेकानिजम निर्माण गर्न हामीले गरेको पहलमा सबै निकायहरु र हाम्रो लागि सम्भावित बजार भनिएका देशहरु मञ्जुर पनि भएका छन् ।

अव पावर ट्रेड गर्नुपर्छ र पावर ट्रेड गर्दा भारतलाई समेट्नु पर्छ । यसो हुन सके बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सबैको एक मत छ । मात्र नेपाल सरकारले के गरिदिनु पर्यो भने या त द्रूत गतिमा आफैंले यसको काम गर्नुपर्यो, विस्तारै गर्दै जाउला भनेर ल्याङल्याङ गरि रहने होईन । यदि नगर्ने हो भने तत्काल हामीलाई गर्न दिनुपर्यो । हामी निजी क्षेत्र ६ हजार मेगावाटको पिपिए गरेर बसेका छौं । र यो बनाउँछौं पनि । १८ हजार मेगावाटको अध्ययन गरेर तयारी अवस्थामा छ र त्यो पनि निर्माण गर्छौं । आफैं निर्माण गर्छौं, आफैं ट्रान्समिशन लाईन बनाउँछौं । सरकारलाई ट्याक्स तिर्छौं, भ्याट तिर्छौं, अनि ट्रान्समिशन लाईन भारत र बंगलादेश पुर्याउन पनि हामी आफैं संरचना बनाउँछौं र बेचेर ल्याएर त्यो पैसा नेपालको ढुकुटीमा भर्छौं । देशको समृद्धिको लागि सरकारले त्यो पैसाको सदुपयोग गरोस भन्ने हाम्रो चाहाना छ । हामी यसतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । तर, जुन पुरानो तरिका छ, त्यो परिवर्तन हुन जरुरी छ । तत्काल परिवर्तन हुन जरुरी छ । यसैले सरकारले तत्काल निर्णय गरेर अघि बढोस भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

हालै सम्पन्न पावर समिटले यसमा त्यस्तो केही समाधान पहिचान गर्यो ?

अहिले हामीले देशलाई फाइदा हुने गरि विद्युत निर्यात गर्न सकिरहेको छैनौं । यो समिटले त्यसतर्फ विशेष उपलब्धि हासिल गर्यो । नेपाालको विद्युत खरीद गर्न भारत सरकार सहमत भयो । भारतका सचिव, सहसचिव, नियमन निकायका प्रमुख, त्यस्तै बंगलादेशका मन्त्री, भुटानका मन्त्री आएका थिए । यी सबैले के गरे भन्दा हाम्रो यो क्षेत्रमा, देशहरुमा पावरको कमोडिटीको रुपमा परिवर्तन गर्न एकआपसमा खरिदबिक्री गर्न हामी सहजीकरण गछौं भनेर सरकारी तवरबाट प्रतिबद्धता आएको छ । अब यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको सरकारको कानुनी रुपमा मेकानिजम जुन छ, भारत र नेपालको, भारत र बंगलादेशको, बंगलादेश र नेपालको, नेपाल–भारत–बंगलादेशका सरकारको, यसका निकायहरुको जुन कानुनी संयन्त्र छ, सरकारी, कानूनी संयन्त्र छ । यस्ता निकाय र संयन्त्रमार्फत यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यो समिटले कार्यान्वयनको लागि बाटो खोलेको छ ।


विद्युत निर्यातको निकै चर्चा भइरहेको छ अहिले । निर्यातका लागि उपयुक्त पूर्वाधार तयार छ नेपालसँग ?


पूर्वाधार भनेको भनेको के हो, ग्रीड भनेको के हो ? रेडिमेड बजारमा भएको तार र रेडिमेड भएका पोलहरुबाट तानेर बनाएको मात्रै हो । तर, अहिले जसरी चर्चा भइरहेको छ । यहाँ ठूलो हाउगुजी बनाएर कथा बनाईएको छ । तर, यो कुनै खोलो बाँधेर बिजुली निकाल्ने जस्तो कुरा होइन वा कुनै नयाँ बस्तु पेलेर बनाउने वा उत्पादन गर्ने जस्तो टेक्नोलोजीको कुरा पनि होईन । रेडिमेड तार र पोल तान्नुपर्ने हो । त्यो पनि काँकडभिट्टादेखि बंगलादेशसम्मको दूरी भनेको २५ किलोमिटर मात्रै हो । हरेक दिन एक किलोमिटर मात्रै बिजुली तान्ने पेटी कन्ट्याक्टर भेट्यो भने पनि २५ दिनमा सकिने काम हो । त्यसैले हामीले यसलाई हाउगुजी बनाउन जरुरी छैन । फेरि सरकारी क्षेत्रबाट सरकारले ईच्छाशक्ति राख्यो भने भारत सरकारको पनि सहमति छ । हामीले भारतमा ईन्डिया ईनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडसँग त सम्झौता पनि गरेका छौं । त्यसले के गर्छ त भन्दा नेपालको बोर्डरदेखि बंगलादेशमा पुर्याउनको लागि ट्रान्समिशन बनाउनको लागि सहजीकरण गर्छ । सम्झौता भईसकेको छ । तर, नेपालबाट निर्यात गर्ने स्वीकृति हामीसँग छैन । हामीले त बोर्डरबाट एक्सपोर्ट र इम्पोर्टका लागि स्वीकृति देउ, कागजमा एक लाईन लेखेर देउ भनेको मात्रै हो सरकारसँग । त्यसैले यसलाई मुख्य कुरा भनेको पोलिसिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

यहाँहरु सरकारसँग नियमित छलफलमा हुनुहुन्छ, के छ सरकारको धारणा यस विषयमा ?


हामीहरुले यसका लागि छुट्टै कम्पनी नै बनाएर अघि बढेका छौं । नेपेक्स भन्ने कम्पनी बनाएका छौं । त्यो कम्पनीले एप्लाई गर्यो । तत्काल जिएमआरले सम्झौता गर्यो । जसरी अहिले भारतमा लगेर बेचिरहेको छ । त्यही कानुनलाई टेकेर हामीलाई लाईसेन्स देउ भनेर हामीले २० ओटा कम्पनी मिलेर संयुक्त रुपमा मागेको हो । तर सरकारले के भन्यो भने त्यो विदेशीलाई मात्र दिने ऐन कानुन छ । स्वदेशीलाई दिने ऐन छैन भनेर भनेको छ ।

यो त कसैलाई कसैलाई काखा कसैलाई पाखा भनेजस्तो भएन र ?
विदेशीलाई काखा, स्वदेशीलाई पाखा भनेर पनि नभनौं । मैले त्यसो भनेको होईन । मैले के भनेको छु भने विदेशीलाई चाहिं सबै सहुलियत छ, स्वदेशीलाई छैन भनेको हो । विदेशीलाई दिए जति स्वदेशीलाई पनि देउ, सक्छौ भने विदेशीलाईभन्दा बढी देउ भनेको हो । जसरी सिंगापुर, दक्षिण कोरियाको उदारहण छ । त्यहाँ चाहिं स्वदेशीलाई बढी दिएको छ । हामीहरुले त्यस्तो मागिरहेका छैनौं । हामी स्वदेशी र विदेशीलाई बराबर देउ भनेर भनिरहेका छौं । सानालाई अझ बढी देउ भनेर आएका छौं । त्यो कुरामा सरकार ठ्याक्कै उल्टोबाटो हिँडिरहेको छ । त्यसलाई सल्ट्याउन जरुरी छ । अनि मात्रै देशमा समृृद्धि आउँछ । अहिलेको नीतिले त विदेशी चाहीं समृद्ध हुने भो, ठूलो समृृद्ध हुने भो । साना र स्वदेशी चै समृद्ध हुने भएनन् ।

विद्युत समयमै सदुपयोग गर्न सकिएन भने, निर्यात भएन भने, समयमै आयोजनाहरु निर्माण भएनन् भने उर्जा क्षेत्रमात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्र, बैंकिङ क्षेत्र पनि धराशायी हुन्छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?


अहिले निर्माण सम्पन्न भईसकेको आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट एक खर्बको लगानी भईसकेको छ । निर्माणधीन आयोजनामा ६ खर्बको प्रतिबद्धता फाईनान्सियल क्लोजर भएको अवस्था छ । कुल ७ खर्बको प्रतिबद्धता भईसकेको छ । त्यो जनताको डिपोजिट हो, जनताको लगानी हो । ईक्वीटी, प्रमोटर, पब्लिक सेयर भनेपनि जे भनेपनि त्यो जनताको लगानी हो । अहिले सरकारले यस्तै विभेदकारी नियमहरु ल्याएको हुनाले नेपालीहरुले बनाएको आयोजनाहरु रुग्ण, जीर्ण अवस्थामा छन् । र यो अवस्थामा पुगेकालाई समयमै उपचार नगर्ने हो भने जसरी अहिले २५ ओटा आयोजना रुग्ण बनेका छन् । त्यहाँ ३५ ओटा छ, १० ओटा अझै आउन बाँकी छन् । देखिँदा लाज हुन्छ भनेर लुकेर बसेका छन । लुक्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन । त्यसैले २ सय ओटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरु त्यहाँ पुगिसके पछि के हुन्छ ? ति उद्यमीहरु र उद्योगको संकटमा पर्ने नै भए तिनलाई लगानी गर्ने बैंकहरु पनि त्यही अवस्थामा पुग्छन् । बैंकिङ क्षेत्र जोखिम हुनु भनेको समग्र नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनु हो । त्यो धेरै टाढा छैन, नजिक छ ।

उदारहणको लागि अहिले एक खर्ब मात्रै बैंकको लगानीलाई असर गरिरहेको छ भने त्यो अर्को बर्ष ३ खर्ब हुन्छ । ३ खर्ब लगानीले सावाँ ब्याज तिर्न सकेन, किस्ता तिर्न सकेन भन्ने समाचार आएपछि हाम्रो जम्मा १५ खर्ब भएको बजेटमा यसले अर्थतन्त्र शून्यमा ल्याउँछ । हामी विभिन्न बिग्रेका देशका उदारहण दिन्छौं । यही अवस्था रहिरहे त्यो नेपालमा नै आउँछ । चाँडै आउँछ, आउने क्रममा छ । तर, अहिलेको समयमा हाम्रो देशको लागि सबैभन्दा अवसरको समय हो । यो अवसर सदुपयोग गर्न जान्यौं भने हामीले पहिले सिंगापुरको कुरा गथ्र्यौं नि नेपाल सिंगापुर हुन्छ । विजुलीको कारणले हुन्छ । पहिले हामीले इथियोपियाका कुरा गथ्र्यौ गरिबीको । अहिले इथियोपियाको समृृद्धिको उदारहण दिन्छौं । मलेसियाको महाथिर मोहम्मद, सिंगापुरका लि क्वान यूको उदारहण दिन्छौं । यो नेपालमै दिन सक्ने नेतृत्व हुन सक्छ । यदि यो समय बुझिदियो भने । र बुझिदिनको लागि ढिला भईसक्यो । छिटो भन्दा छिटो यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ । यदि गरिएन भने यसले बैंकिङ क्षेत्र त ध्वस्त बनाउने नै भयो, त्यसको साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने छ ।

यहाँहरुले हाईड्रोपावर भनिरहेको बेला विश्व सोलार ईनर्जी, न्यूकिलयर इनर्जीतर्फ गइरहेको छ । हामीले बजार भनेका देशहरुले पनि त्यतातर्फ प्राथमिकता दिन थाले भने हाम्रो हाईड्रोको अवस्था के हुन्छ ?

त्यो एउटा पाटोबाट गफ गर्न पाईन्छ । बुझनु पर्ने कुरा के हो भने साउदी अरबमा हाईड्रो बनाइदैंन त्यहाँ तेल खन्ने हो । हामीसँग हाईड्रो अप्सन रेडिमेड छ । खोलाको करेन्ट रेडिमड छ । अब त्यसलाई माथि तानेर बगाउनु पर्ने पनि होईन । अल्टरनेटिभ खोज्ने भनेको भान्सामा पाकेको भात नखाएर बजारमा गएर स्याण्डवीच कहाँ छ भनेर खोज्दै हिँडनु जस्तै हो । दाल र तरकारी भान्सामा तयार छ, चौरासी व्यञ्जन तयार छ । तर, मलाई स्याण्डवीच खान मन लाग्यो भन्दै हिँडनुको कुनै तुक छैन । त्यसैले के बुझनु पर्छ भने यो अमेरिकाले के खोज्यो भनेर हेर्ने होइन । जोसँग जे छ त्यही खोज्ने हो नि । साउदीले ग्याँस खोज्छ । आफुसँग नभएको चिज खोजेर त पाईदैन । सोलारको विषयमा भन्ने हो भने हामीलाई चाहिने बिजुली २४ घण्टा, सोलार जम्मा ८ घण्टा घाम लाग्ने हो अनि त्यसले हाम्रो आवश्यकता कसरी पूरा हुन्छ ? ८ घण्टा लाग्ने घामलाई प्राथमिकता दिएर २४ घण्टा बग्ने पानीलाई अवसर नदिने भनेको त त्यो भन्दा मुर्खता अरु के होला ?

भनेपछि उत्पादन गर्न सके हामीलाई निर्यातको समस्या पर्दैन ?

त्यो कस्तो हो भने हामीले धेरै आलु फलायो भने के गर्ने भनेको जस्तो कुरा हो । आलु त फलाउनु पर्यो पहिले, बजार त भयो त भारतमा १५ हजार मेगावाट, बंगलादेशमा ९ हजार मेगावाट नीतिगत रुपमा नै निर्णय गरिसकेको छ । कुन–कुनले कति दिने हो, देउ म किन्छु भनेर भनिसकेको अवस्था छ । उनीहरुले यो भन्दा बढी के भन्नु पर्यो ? अहिले यहाँ छैन, अझै हामी भारतबाट २÷३ सय मेगावाट बिजुली खरिद गरिरहेका छौं । अनि उनीहरु भन्छन–यहीबाट बिजुली लगेको छ तिमिहरु के बेच्छौं भनेर भनेको अवस्था छ । पहिले बनाउ, अनि कुरा गर्न आउ भनेर उनीहरुले भनिरहेका छन् ।

नेपाली उद्योगी त हामी कहाँ नै बजार छ भन्छन नि ?

हाम्रो नेपालको बिजुली भनेको अहिले १२ सय मेवाको हो । माग जम्मा १२ सय मेवाको हो । त्यो पनि लक्ष्मीपूजाको दिन बर्षको एक दिन । अरु दिन त त्यो पनि होईन अरु बेला त एक हजार पनि होईन । त्यो पनि बेलुका २ घण्टा अरुबेला हाम्रो माग भनेको ७ सय मेगावाट मात्रै हो । बिजुली उत्पादन कति हुँदैछ ? अहिले एक बर्ष भित्र एक हजार थपिँदै छ । ग्याँस पनि दुई घण्टाको लागि हो । ग्याँसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्न ५ सय मेगावाट बिजुली भए पुग्दैन ? २० घण्टा बिजुली के गर्ने ? विद्युतीय सवारीले एक घण्टा खपत गर्ला । त्यसैले अहिलेको मागमा जतिसुकै टाउको फोरे पनि बढ्दैन, बढ्ला अहिले १२ सय छ अर्को बर्ष १३ सय होला । अर्को २ बर्ष पछि १४ सय होला ३ बर्ष पछि १५ सय होला । त्यो पनि पिक समयमा मात्रै अरुबेला त उही ७ सय मेवा मात्रै हो खपत हुने ।

सरकारले सस्तो दरमा बिजुली दिए हामी खपत गर्न सक्छौ भनिरहेका छन् त उद्योगीहरुले ?


अहिले उद्योगले १२÷१५ मा गरिरहेको छ । सस्तो भनेको के हो ? सित्तैमा त होईन होला । ४ रुपैयाँ ८० पैसामा त प्राधिकरणलाई बेचिरहेका छौं । अर्को किन्ने मान्छे आयो भने हामी सबै दिन तयार छौं । भाषण गर्नु र यथार्थमा माग गर्नु फरक हो । ४ रुपैयाँ ८० पैसामा त प्राधिकरणलाई बेचिरहेका छौ, ल उनीहरुले ५ रुपैयाँ दिन्छु भनोस न को जान्छ प्राधिकरणमा । त्यो उद्योगलाई बेचिहाल्छौं । त्यो भन्दा सस्तो खोजेको हो भने त्यो उचित भएन । यदि उनीहरुले ७÷८ रुपैयाँमा खोजेको हो भने हामीलाई बनाउन समय लाग्छ । कति बिजुली चाहिन्छ दिन तयार छौं । पीपीए भनेको विद्युत किन्ने ग्यारेन्टी हो त्यो उसले किन्छु भने पछि त्यही पीपीए भईहाल्यो नि । तपाईँले दुई हजार मेगावाट विद्युत खरिदको लागि ६ रुपैयाँ होला, ल हामी त्यही पोईन्टमा ति मिटर राखेर दिन्छौं । त्यसका लागि उर्जा उद्यमी सक्षम छन ?

अनि किन सरकारले ग्रिड बनाईदिएन भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ ?

त्यसको लागि हामी छुट्टै डेडिकेटेड लाइन निर्माण गर्छौ । ट्रान्समिशन लाईन भनेको केही पनि होईन हाम्रो आयोजना सोलुमा भए पनि वीरगञ्जमा पुर्याउन कुनै गाह्रो हुँदैन । अहिले त हाम्रो ट्रान्समिशन लाईन बनाएर जोड्न पाउने प्रावधान छैन नेपालको ग्रीडमा । हाम्रो उत्पादनलाई सिधै उद्योगमा जोड्न त खुला छ । अहिले हामीले मागिरहेको नेपालको विद्युत भारतमा बेच्ने भनेर त होईन । हामी हाम्रो उत्पादनलाई सिधै भारतमा लगे पछि बंगलादेशमा लान देउ भनेर स्वीकृति देउ भनेको हो । उनीहरु आफु पनि बनाउन नदिने नेपाल भित्र उनीहरुको पनि जोडन नदिने अनि अर्कालाई पनि गर्न नदिने भयो अहिलेको नीति ।

नीतिगत रुपमा ईपान संस्था छदैंछ, सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर स्वेतपत्र जारी गरेको छ त ?

मान्छेको सोचमा परिवर्तन आउन गाह्रो हुने रहेछ । हामीले राजतन्त्र फाल्यौं राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति ल्यायौं । तर, राणाकालीन संयन्त्र अझै यथावत छ । त्यहाँ अहिले पनि के छ भने एउटा फाईल एप्रुभ गर्नलाई धेरै वटा टेबल घुमाउनु पर्ने छ । जब कि त्यो एकै टेबलमा एकै घण्टामा बसेर निर्णय लिन सक्ने कुराहरु छन । अहिले उदाहरणको लागि हेजिंङको कुरा सुनिरहनभएको होला, के नाटक गरेको त्यो । दिन्छु पनि भनेको छ दिन्न पनि भनेको छ, के हो यो ? सिलिङ पनि तोकिदिएको छ के गर्या यो ? विदेशी लगानी ल्याउने हो भने दिने कि नदिने भन्ने स्पष्ट हुनु पर्यो । कि स्वदेशीलाई मात्र दिन्छु भन्नु पर्यो । अहिले जुन ढाँटेर चुनाव जित्ने प्रवृत्ति जस्तै यो ब्युरोक्रेसीमा पनि ढाँटने, छल्ने गर्ने प्रवृति विद्यमान छ त्यो परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यो परिवर्तन भएन भने निजी क्षेत्रले बनाएको बिजुलीका कारण सुनामी आउँदा जसरी सबै बगाएर समतल बनाउँछ त्यसरी नै सबै समतल बन्छ, त्यो दिन धेरै टाढा छैन ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
DMCA.com Protection Status