काठमाडौं । आईपीओमा आएका कम्पनीको सेयर अभौतिकिकरण गर्दा प्रदान गरिने इन्टरनेशनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आईजीन) लाई दुरुपयोग गर्दै सेयर बजारमा हुने ठगी रोकिने भएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) त्यसको विरोधमा उत्रिएको छ । यसअघि हाइड्रो प्रबद्र्धकहरुले आफुले लाखौं कित्ता सेयर होल्ड गर्ने र आईपीओमा आएपछि सिंगल आईजीनको नाममा लकइन अबधि नसकिँदै गैरकानूनी रुपमा सेयर बिक्री गर्दै दोस्रो बजारमा सेयर लगानीकर्तालाई ठगी गर्दे आएका थिए । तर, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) संचालक समितिले ले त्यस्ता गैरकानुनी काम रोक्न आईपीओ ल्याउने कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरुप संस्थापक र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई फरक फरक आईजीन तथा कोड दिने निर्णय गरेसँगै हाईड्रो प्रबद्र्धकहरुमा छटपटी शुरु भएको हो ।

सिडिएससीले सेयर बजार शुद्धिकरणका लागि लिएको डबल आईजीनको व्यवस्थाप्रति इप्पानले विज्ञप्ती नै निकालेर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । इप्पानले सिडिएससीको उक्त प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता र अस्पष्टता पैदा भएको दाबी गरेको छ । साथै उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालिन प्रभावसँगै देशप्रति अन्तरराष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानको भनाई छ । साथै यसले नेपाली निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पार्ने इप्पानको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

तर इप्पानको उक्त आरोप विपरित सीडीएससीले गरेको निर्णयले ठूलो कित्ता सेयर होल्ड गर्ने सिमित संस्थापक हाईड्रो प्रवद्र्धको कब्जामा रहेको नेपालको पुँजी बजार दोस्रो बजारका लगानीकर्तामाझ पुग्ने सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । ‘अहिले एकल आइजीन हुँदा ठूलो कित्ता हुने संस्थापक लगानीकर्ताले स्वार्थ समुहसँगको मिलेमतोमा गैर कानूनी रुपमा लकइन नखुल्दै दोस्रो बजारमा सेयर बिक्री गरेको भेटिएको छ भने सो सम्बन्धमा सीडीएससी, नेप्से र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उजुरी समेत परेर छानविन भइरहेको छ,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘यदि संस्थापक र सर्वसाधारका लागि दुई फरक फरक आईजीन भएमा लकइन नखुली संस्थापक लगानीकर्ताहरु आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पाउँदैननन् । यसले गर्दा साना कित्ता होल्ड गर्ने दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरु ठगिनबाट जोगिनेछन् ।’

अहिले सीडीएससीले लकइन अबधिसम्मका लागि संस्थापक र सर्वसाधारणका लागि फरक फरक आईजीनको व्यवस्था गरेपछि त्यसले जनता र दोस्रो बजारका लगानीकर्ता ठग्ने मनसाय नभएका वास्तविक हाईड्रो प्रवद्र्धक र विदेशी लगानी भित्र्याउन कुनै समस्या नहुने सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।

डलब आईजीनको व्यवस्थाले लकइन अवधिमा गैर कानूनी रुपमा सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने लगानीकर्ताहरु मात्रै मर्कामा पर्नेछन् । तर इप्पानले भने त्यसलाई अपव्याख्या गर्दै सिडिएससीको डबल आईजीन सम्बन्धी व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने वातावरण निर्माण भन्दै भ्रम सिर्जना गरेको छ । यस्तै यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै इप्पानले गलत अपव्याख्या गरी आरोप लगाएको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु नै बताउँछन ।

यसैगरी इप्पानले अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर एउटै आईजीनमा हुँदा यसको हिस्सा ठूलो रहेको र यसले गर्दा बजार चलायमान हुन नसक्ने दावी गरेको छ । तर अहिले एउटा आईजीन हुँदा त्यसैलाई आधार मानेर ठूलो मात्रामा कर्जा लिएर अपचलन गर्ने तथा गैरकानूनी रुपमा लकइन नै नखुली सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने क्रम बढ्दो छ । यदि डलब आईजीन तत्काल कार्यान्वयनमा आएमा इप्पानले भनेझै नेपालको पुँजीबजार नै गम्भीर संकटमा पर्ने नभई त्यसले हाईड्रो प्रवद्र्धकहरुको गैरकानूनी क्रियाकपाल रोकी बजार शुद्धिकरण गर्न सहयोग गर्ने सेयर बजारमा एक ठूला लगानीकर्ताले जानकारी दिए ।

‘इप्पानले आफ्नो विज्ञप्तीमार्फत डबल आईजीन हुँदा सरकारले पाइरहेको अर्बौ पुँजीगत लाभकर गुम्ने र ब्रोकर कम्पनी तथा नेप्सेको कमिसन आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउने आरोप लगाएको पाईयो,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘यदि कुनै सेयर लकइन खुलेपछि सम्बन्धित कम्पनीको प्रवन्ध पत्र र नियमावलीमा परिवर्तन गरेपछि स्वतः सर्वसाधारण सरह विक्री गर्न पाईन्छ भने कसरी राजस्व गुम्छ ? अनि कसरी समस्या सिर्जना हुन्छ ।’ अहिले जसरी इप्पानले डबल आईजीनको सम्बधमा रोइलो गरिरहेको छ त्यो त सिंगल आइजीनको नाममा लकइन नखुल्दै दोस्रो बजारमा आफ्नो संस्थापक सेयर बिक्री गर्न वञ्चित भईन्छ भनेर गरेको विरोध मात्रै भएको ती लगानीकर्ताको भनाई छ ।

डबल आईजीनका कारण नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने योजना तथा त्यसका लागि आवश्यक ४० खर्ब लगानी जुटाउने मार्गचित्रमा समेत असर पुर्याउने आरोप लगाएको छ । तर, आईजीनको विषय आईपीओ आएर सुचिकृत भएका कम्पनीलाई प्रदान गरिने र त्यसले लकइन अबधिभर गैर कानूनी रुपमा संस्थापकहरुले आफ्नो सेयर दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर नभागुन भनेर ल्याइएको र त्यसले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर मात्रै छुट्याउने भएकाले कुनै असर पर्ने एक कानून विद्ले जानकारी दिए । ‘यदि कुनै कम्पनीको संस्थापक सेयर ३ वर्षसम्म लकइनमा रहन्छ भने त्यसलाई सीडीएससीले कानून बनाएर व्यवस्थित गर्दा के विग्रन्छ ?,’ ती कानून विद्ले भने, ‘सीडीएससीको नियमावलीमै स्पष्ट रुपमा आईजीनको विषयमा कानून बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने भनिएको र सोही अनुरुप कानून बनाउँदा हाइड्रो प्रवद्र्धहरुले रोइलो गर्नुको कुनै तुक छैन ।’

यसैगरी इप्पानले धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दै लकइन अवधिमै रहेका ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्ट लगायतका ५८ उद्योगको ८७ अर्ब बराबरका ८७ करोड सेयर संख्यामा असर पार्ने जानकारी दिएको छ । तर यसअघि आईपीओ आएर सिंगल आईजीन भई लकइनमा रहेका सुचिकृत कम्पनीहरुले अबका दिनमा पनि एउटै आईजीनमा राख्न चाहेमा आफ्नो प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा परिवर्तन गरे पुग्ने भएकाले त्यसले कुनै समस्या सिर्जना नगर्ने सीडीएससी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कानुन बनाउँदा विरोध गर्नु अराजकताको पराकाष्ठा हो : अर्थ मन्त्रालय

यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले भने कुनै पनि विषयमा कानून नै बनाउन नदिनु भनेको अराजकताको पराकाष्ठा भएको बताएको छ । आईजीन जारी गर्ने विषयमा विगत १५ वर्षदेखि कानून बन्न नसकेको र अहिले कानून बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दा त्यसलाई विरोध गर्नु कानूनी राज्यकै उपहास भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलेले जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई रोक्न बजेटमा टेक एण्ड पे को व्यवस्था ल्याउँदा त्यसको विरोध गर्दै उनलाई मन्त्रीबाटै हटाउन समेत लविङ गरेका इप्पानले अहिले आईजीनको विषयमा विरोध गर्नु स्वभाविक भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘कुनै पनि विषयमा कानुन बनाउँदा त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ भने त्यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजानुपर्छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिले ऊर्जा उत्पादकहरु जसरी कानून नै बनाउन नदिन अनावश्यक लविङ गर्दै हिडेका छन् त्यो उदण्डता बाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।’

हाईड्रो उत्पादकहरुले सीडीएससीकै अध्यक्ष चुडामणी चापागाईँलाई प्रयोग गर्दै आईजीन सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा नै नबनाउन लविङ गर्दै आएका थिए । सोही अनुरुप विगत ४ महिनादेखि उक्त निर्देशिकाले सार्थकता पाउन सकेको थिएन भने त्यसलाई रोक्न सिडिएससीको अध्यक्ष समेत रहेका चापागाई नेप्सेको टीम नै लिएर धितोपत्र बोर्ड गुहार्न पुगेका थिए । तर कानुन नबन्दा अहिले भइरहेको विकृतिका कारण नेपाल एफएटीएफको कालो सूचीमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको भन्दै नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्री पौडेल स्वयंमले जसरी पनि कानुन बन्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएपछि आईबार बसेको संचालक समितिको बैठकले मस्यौदा पास गर्दै स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पठाएको थियो ।