काठमाडौं । उपभोक्ताको हक र हितविपरित क्रियाकलाप गर्दै आएका उद्योगी–व्यवसायीहरू धमाधम उपभोक्ता संरक्षण ऐनको फन्दामा पर्न थालेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एकैदिन उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने, गुणस्तरहीन तथा म्याद सकिएका वस्तु बेच्ने, लेबलमा झुटा विवरण दिने, मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने, वा बिल नदिने जस्ता कार्यमा संलग्न १५ वटा पसल र कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको छ । जेठ ४ गते बसेको विभागीय बैठकले यी व्यवसायीहरूमाथि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (ङ) र दफा ३९ (१)(ख) अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ऐनको दफा ३८ (ङ) अनुसार, कुनै व्यवसायीले उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने, झुटा वा भ्रामक सूचना दिने, गुणस्तरहीन वस्तु बेच्ने वा म्याद सकिएको वस्तुमा फेरि लेबल लगाएर पुनः विक्री गरेमा यस्तो कार्यलाई अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलाप मानिन्छ । यस्ता कार्यमा संलग्नलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा ३९ (१)(ख) मा यस किसिमको गम्भीर अपराध गरेमा, विशेषतः उपभोक्ताको स्वास्थ्य, जीवन वा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने कार्य गरेमा, दोषीलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

विभागले प्रस्तुत गरेको सूची अनुसार, अल्फा एटोमोविल प्रालि काठमाडौँ–११ लाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । उक्त कम्पनीले झुटा विवरणमार्फत मोटर पाट्र्स बिक्री गरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै श्री वाट एन्ड भोल्ट हाउस प्रालिलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । सो पसलले पहिलेदेखि नै उपभोक्ताविरुद्धको काम गर्दै आएको र यसअघि विभागमा उपस्थित नहुँदा मुद्दा दोहोरिएकोले कडा जरिवाना गरिएको विभागको भनाइ छ ।

त्यस्तै, अर्पण ट्रेडिङ प्रालि काठमाडौंलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दा पाटन खाद्य भण्डार, ललितपुर–२ र स्मार्ट स्टोर र इन्टरनेशनल मेशिनरी एन्ड इलेक्ट्रिक कम्पनीलाई जनही १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । साथै आर.के. अटोमोबिल्स, एलिस ट्रेडर्स, लिब्राइट एन्ड स्वीफ्ट गोल्ड प्रालि, श्री शारदा स्वीच गियर्स प्रालि, कामधेनु सेरामिक्स एण्ड टाइल्स, साझा निर्माण काठमाडौं युरो स्कुल प्रालि, शानन्द मल्टी ट्रेड प्रालि, विश्वनाथ ट्रेड हाउसलगायत अन्य पसललाई विभागमा तीन दिनभित्र उपस्थित भई स्पष्टिकरण दिन भनिएको छ ।

विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको पालना नगर्ने व्यवसायीलाई कडाइका साथ कारबाही गरिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्ताको जीवन, स्वास्थ्य र अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तु वा सेवाको आपूर्ति अब सह्य नहुने विभागको चेतावनी छ । विभागले उपभोक्ताहरूलाई पनि सावधानी अपनाउन र कुनै अनियमितता भेटेमा तुरुन्त विभागमा गुनासो दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलमा म्याद सकिएका वस्तुहरूमा नयाँ लेबल टाँसेर पुनः बिक्री गरिएको, मूल्यभन्दा बढी रकम लिएको, लेबलमा उल्लेख भएको सामग्री विवरण झूटो वा अपूर्ण भएको, तथा बिल नदिइ विक्रि वितरण गरिएको भेटिएको विभागले जानकारी दिएको छ । केही पसलहरूले पुरानो स्टक लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको समेत पाइएको बताईएको छ । विभागका अनुसार, यस्ता कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ अन्तर्गत पर्ने अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलाप हुन् । ऐनको दफा ३८ (ङ) मा ती कार्यलाई विशेष रूपमा उल्लंघन मानिएको छ ।

त्यसैगरी, दफा ३९ (१)(ख) मा यस्ता कार्यबाट उपभोक्तामा परेको क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति र कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । विभागले उपभोक्तालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, मूल्य-न्यायसंगत र सुलभ वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन बजार अनुगमनलाई थप कडाइ गर्ने जनाएको छ । विभागले उपभोक्ता अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि कार्य दण्डसहितको अपराध भएको र आगामी दिनमा यस्ता कार्यमा शून्य सहिष्णुता नीति अपनाइने जनाएको छ । विभागले उपभोक्ताहरूलाई कुनै पनि गुनासो वा उजुरीको लागि वेबसाइट वा मेलमार्फत पनि सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ताको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । उपभोक्ताले किनमेल गर्दा बिल लिनु, वस्तु वा सेवाको लेबल ध्यानपूर्वक जाँच गर्नु, म्याद, मूल्य, गुणस्तर आदि हेर्नु, र कुनै पनि अनियमितता भेटेमा सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्नु अत्यावश्यक छ ।

यसअघि विभागले बजारमा जाने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) राख्न अनिवार्य गरेको थियो । गएको बैशाख २० देखि लागू गरिएको उक्त निर्णयपश्चात हाल धेरैजसो उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना वस्तुहरुमा एमआरपीसहितको लेबल राख्ने गरेका छन् । तर, केहि वस्तुहरुमा अझैपनि एमआरपी नहुने, लेबल नहुने समस्या भएपछि त्यस्ता वस्तुहरुलाई बजारबाट जफत गरिँदै आएको विभागका प्रवक्ता जगदीश अर्याल बताउँछन् । ‘हामीले अनिवार्य एमआरपी राख्न भनेपछि हालसम्म धेरैजसो उद्योगीले आफ्ना उत्पादनमा लेबलिङ गर्न थाल्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर हालसम्म पनि केहि उद्योगीहरुले उक्त निर्देशनको कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा हामीले जरिवानासहितको कारबाही गरेका हौं ।’