काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सूचना महामार्ग विस्तार गर्न (मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै अप्टिकल फाइबर जडान) को महत्त्वाकांक्षी योजना तीन प्याकेजमा विभाजन गरी अघि बढाए पनि करोडौं खर्च भइसकेको अवस्थामा समेत हालसम्म प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन। दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत् सञ्चालित यो परियोजनाको प्रभावकारीता र पारदर्शितामाथि महालेखा परिक्षकको कार्यालयलेसमेत प्रश्न उठाएको छ ।
पहिलो प्याकेज : अपूरो प्रगति, तर अर्बौं खर्च
नेपाल टेलिकममार्फत् पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि गोरखा आरुघाटसम्म तथा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशको केही भागमा पर्ने २ हजार १ सय ७९ किलोमिटरको खण्डमा अप्टिकल फाइबर जडानको जिम्मा दिइएको थियो। २०७५ सालमा करिब ३ अर्ब ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा पाँच निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
तर, म्याद सकिइसक्दा (बागमती प्याकेज : २०२२ अक्टोबर १८, कोशी–मधेश प्याकेज) २०२३ अप्रिल १८० हालसम्म काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन प्राप्त छैन। यसबीचमा टेलिकमलाई ६१ करोड ५५ लाख पेस्की र ८३ करोड ९२ लाख प्रथम किस्ताबापत भुक्तानी दिइसकिएको छ।
दोस्रो प्याकेज : ठेक्का रद्द, रकम अझै असुल हुन बाँकी
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने २ हजार १ सय ६० किलोमिटर क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा युनाइटेड टेलिकमलाई दिइएको थियो। २०७४ सालमा २ अर्ब १० लाखको सम्झौता भई ४० करोड २० लाख पेस्की दिइएको थियो। तर कम्पनीले काम नगरेपछि २०७६/१/२४ मा ठेक्का रद्द गरिएको छ।
तर, पेस्की रकम अहिलेसम्म असुल भएको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार पेस्कीमाथि ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन अझै भएको छैन।
तेस्रो प्याकेज : सम्झौता रद्द, फेरि टेलिकमलाई जिम्मा
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ हजार ३ सय ९३ किलोमिटर खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा एक निजी कम्पनीलाई दिइएको थियो। २०७४/४/२ मा ३ अर्ब ९४ लाखको सम्झौता भए पनि कम्पनीले काम नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७६÷७÷५ मा सो कार्य नेपाल टेलिकमबाट गराउने निर्णय गर्यो।
त्यसपछि २०७६/९/१८ मा टेलिकमसँग ३ अर्ब ८१ लाखमा पुनः सम्झौता गरिए पनि हालसम्म काम सम्पन्न भएको छैन।
