काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट निर्माणमा बजेट विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता बढाउनु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेको उल्लेख गरे ।
यसलाई सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार सधैँजसो कम खर्च हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्नुहुँदै उनले पाँच दशकमा औसत ८६ दशमलव ९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयपछिका वर्षमा पनि खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनको भनाई छ ।
“संविधान आएको पछिल्ला १० वर्षमा तीन पटकमात्र ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । पछिल्लो १३ वर्षमा चालु शीर्षकमा औसत ८४ दशमलव ७६, पुँजीगत औसत ६७ दशमलव ८० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ औसत ८१ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा औसत ८० दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।”, पूर्व मुख्यसचिव अर्यालले भने, रक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा र मनोरञ्जन, सँस्कृति तथा धर्ममा भने विनियोजन अनुसार बढी खर्च देखिएको तर पुँजी निर्माणमा हुने क्षेत्रमा ८० प्रतिशत भन्दा कम मात्र खर्च भएको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे ।
तर्जुमामा समस्या रहेको, विनियोजन दक्षता नदेखिएको, स्रोतको तुलनामा अत्यधिक माग, कार्यान्वयनका पूर्वशर्त पूरा नभएका र अध्ययन नै नभएका आयोजनामा बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिजस्ता समस्या उनले औल्याए । त्यस्तै, बजेट विनियोजन, खर्च र नतिजाबीचको सम्बन्ध स्थापना गर्न कठिन रहेको, अन्तिम समयमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति बढ्दोक्रममा रहेको अर्यालले उल्लेख गरे । निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायित्व, वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको बढ्दो संख्या, सवारीसाधनको वृद्धिले गर्दा इन्धन खर्च, बढ्दो आर्थिक सहायता र औषधोपचार खर्च, विगतका वर्षमा दिइएका स्रोत सुनिश्चितताको सिर्जीत दायित्वमा लगातार वृद्धि भइरहेको र यसको अद्यावधिक लेखाङ्कनसमेत हुन नसकेको उनले समस्या औंल्याए ।
त्यस्तै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको पालना हुन नसकेको, निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, क्रमागत आयोजनामा पर्याप्त बजेट नहुनु, सार्वजनिक खरिद कानूनमा पटक पटक संशोधन गर्दा अन्यौल सिर्जना हुनु, एउटै काममा लागि दोहोरो बजेट पर्नु, विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजनामा बजेट अपुग हुनु, वैदेशिक सहायताका शर्तहरु जस्तै खर्चका लागि दोहोरो तेहेरो स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग स्वीकृति, अन्य निकायसँगको कमजोर समन्वय, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, जनशक्ति र उपकरणको अभाव, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीको तारन्तार सरुवाजस्ता कारण पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको पूर्व मुख्यसचिव अर्यालको भनाई छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण नगरीकन आन्तरिक र बाह्य स्रोत खर्च गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
आयोजनाको लागत अनुमान तेस्रो पक्षबाट गर्न सकिने सुझाव अर्यालले दिएका छन् । त्यस्तै, मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रमका लागि बजेट राख्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि वर्षान्तमा प्रदेशलाई सशर्त अनुदान दिने भनेर रकम बाँढ्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि उनले बताए । विकास आयोजना सहजीकरणसम्बन्धी कानून आवश्यक पर्ने र उक्त कानूनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको उनले बताए । दक्ष जनशक्ति बढाउनका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, अनुगमन मूल्यांकनमा संस्थागत बहुलबाद हटाउने, कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह बढाउने, कार्यसम्पादनको स्तर र नतिजामा बढी केन्द्रित हुने, अनुगमनलाई नाम मात्रको र घुम्न जाने विषयमा सीमित नगरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्यगरी तीनवटा विरोधाभाष रहेको बताए । “पहिलो, शुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन गर्दा संकुचन देखिन्छ । दोस्रो, संघीय सरकार बजेट घाटामा छ तर, तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ,” डा। श्रेष्ठले भने । यी तीनवटा विरोधाभाष चिर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आयोजनामा बैंकमा १८ हजार भन्दा बढी आयोजना रहेकोमा त्यसलाई पुनर्संरचना गरिएको उनले उल्लेख गनरे । पुनर्संरचना गरिएको नयाँ आयोजना बैंकमा पनि आयोजनाको संख्या सात हजार भन्दा माथि पुगेको उनको भनाई छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले रु तीन करोड भन्दा कम लागतका आयोजनालाई संघ सरकारले बजेट नछुट्याउने विषयलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि श्रेष्ठको भनाई छ । आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको समन्वयन मिलाउने गरी काम भईरहेको उनले बताए । मन्त्रालयको पूर्व तयारी निकै कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा योजना तथा कार्यक्रममा राख्दा ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत राजनीतिक रुपमा आउनुपर्ने धारणा उनले राखे । कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीले स्रोतमा चाप बढिरहने तर बजेट विनियोजनमा अनुशासन नदेखिँदा समस्या देखिएको बताए । बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सरकारले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताए । “भुक्तानीको बेला बजेट काटिनु भनेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । दायित्व सिर्जना भईसकेको हुन्छ, तर भुक्तानी दिने बेला बजेट काटिँदा समस्या भएको छ ।”, उनले भने ।