काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने आईपीओका नाममा ठगी गरेको आरोपपछि सम्बद्ध निकायले निर्माणाधीन अवस्थामा ।रहृका आयोजनाको आईपीओ ल्याउन कडाइ गर्दै लगेको छ । आईपीओको नाममा सर्वसाधारण जनता लुटिएको ठहरसहित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न रोक लगाउन अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्डलगायतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय देशको समग्र आर्थिक सुधार सम्बन्धमा पूर्व सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्न सुझाव दिएको छ । उक्त आयोगमा खनालसहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । सो प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था राख्नका लागि प्रस्ताव गरेपनि पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता ठगिएको निष्कर्षसहित आयोजनाबाट बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने व्यवस्था राखिएका निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यले जानकारी दिए ।

‘हामीले आयोगबाट तयार गरिएको धेरैजसो विषय सहज र सरल छलफलबाट टुंग्याएका थियौं,’ ती सदस्यले भने, ‘तर, जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिने भन्ने विषयमा भने आयोगका अध्यक्ष, सरकारी पक्ष र निजी क्षेत्रबीच लामो छलफल भएपछि अहिले देखिएको विकृति रोक्नका लागि बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ गर्न दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनले पनि जलविद्युत उत्पादकहरुले कृत्रिम रुपमा उच्च लागत देखाएर आयोजना बनाई आईपीओको नाममा सर्वसाधारण लगानीकर्तामा ऋणको भारी बिसाउने क्रम बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । साथै तीन वर्षे लकइनको नाममा प्रवर्द्धकहरुले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिँदै आयोजना नै अलपत्र पार्ने गरेको प्रवृत्ति पनि अध्ययनले देखाएको थियो । जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको उक्त विकृति रोक्न सार्वजनिक लेखा समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओमा जान रोक लगाएको थियो भने संस्थापकहरुले ऋण चुक्ता नगरेसम्म ३३ प्रतिशत सेयर बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर खनाल आयोगले त्यसभन्दा एक तहमाथि गएर जलविद्युत क्षेत्रमा बढ्दो विकृति रोक्नका लागि वत्ती नबलेसम्म आईपीओ नै जारी नगर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको हो । खनाल आयोगले दिएको धेरैजसो सुझाव सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरेको र जलविद्युत आयोजनामा प्रवद्र्धकले आईपीओको नाममा सर्वसाधारण जनतामाथि ठगी गरेको भन्दै सो मुद्दालाई तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढाइएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

हाल जनताले विश्वासको भरमा आईपीओ खरिद गरिरहेका र जलविद्युत कम्पनीको पर्फमेन्स हेर्दा समेत सो क्षेत्रमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वास नगुमोस भन्ने हेतुले बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको उक्त आयोगका सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘आईपीओ भर्ने सर्वसाधारण जनतालाई निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय अवस्थालगायतका विषयमा स्पष्ट जानकारी हुँदैन भने कतिपय अवस्थामा लकिङ खुलेपछि प्रवर्द्धकहरु आफुसँग भएको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको तथ्य भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ सर्वसाधारण जनता नफसुन तथा उनीहरुले बत्ती बलेपछि लगानी गर्दा केही प्रतिफल पाउन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले सुझावमा उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो ।’

विकृति बढेपछि बत्ती नबलेका कम्पनीलाई आईपीओ रोक्न सरकारकै सक्रियता

धितोपत्र बोर्ड र लेखा समितिले जलविद्युतको आईपीओमा ठगी भएको विषय औल्याएको र सरकारद्वारा गठित आयोगले पनि बत्ती नबली आईपीओ दिन नमिल्दै भन्दै सुझाव दिएको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ जारीका लागि स्वीकृति दिन नमिल्ने कानूनविद्हरु बताउँछन् । ‘अहिले हरेक तहबाट भएको अध्ययन अनुसन्धानले जलविद्युत प्रवद्र्धकले बत्ती नबली वा न्यून नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारण जनता ठगी गरेको प्रमाणित गरेको छ,’ ती कानूनविद्ले भने, ‘सेबोन आफैले गरेको अध्ययन र लेखा समितिले दिएको निर्देशन तथा सरकारले गठन गरेको आयोगको सिफारिस अनुसार अब सेबोनले आयोजना निर्माण सम्पन्न भई बत्ती बलेका आयोजनालाई मात्रै आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिनुपर्छ ।’

जलविद्युत आयोजनाबाट लाखौ जनता ठगिएको निष्कर्षसहित बत्ती नबली जलविद्युत आयोजनालाई आईपीओ जारी गर्न नदिने विषयमा पछिल्लो समय सरकार आफै सक्रिए देखिएको समेत तत्कालीन खनाल आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । साथै सरकार र आयोगमा सम्मिलित सरकारी पक्षकै रायअनुसार बत्ती नबलेका जलविद्युत आयोजनलाई आईपीओमा रोक लगाउने विषय उक्त सुझावमा समावेश भएको भन्दै उक्त विषय तत्काल कार्यान्वयनमा आउने समेत ती सदस्यले जानकारी दिए ।