काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अघिल्लो हप्ताको शुक्रबार एक हप्तामा नेपालमा फेसबुक बन्द गर्ने घोषणा गरे । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धीकै कार्यक्रममा उनले नेपालमा फेसबुक दर्ता नभए १ हप्ताको समय अन्तिमपटक दिइएको बताएका थिए । तर, उनले एक हप्ताको समय भनिएको म्याद गएको हप्ता शुक्रबार मात्रै सकियो । अर्थात उनले एक हप्ताका लागि भनेर दिएको समय घर्केर आज १० दिन भइसक्यो तर, नेपालमा फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लागेन ।
बरु मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विस्तारै यस्ता प्लेटफर्महरु निष्क्रिय पार्दै जाने बताएको छ । मन्त्री गुरुङले फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको उल्लेख गर्दै तेस्रो पटकको सूचना म्याद केही दिनअघि सकिएको र अबको सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटामाथि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइने बताएका थिए । उनले मेटाले नेपालबाट हरेक पल पैसा कमाइरहेको तर, कर नतिरेको बताउँदै मेटाले आफ्नो आम्दानी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा धेरै भएको दम्भ देखाएको बताएका थिए । त्यही दम्भलाई चिर्न उनले एक हप्ताभित्रै नेपालमा फेसबुक प्रतिबन्ध गर्ने दावी गरेपनि वास्तविकतामा सरकार पछि हटेको देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई स्थानीय कानुनअनुसार सूचीकरण (रजिस्ट्रेसन) हुन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि विश्वका ठूला टेक कम्पनीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । विशेषगरी मेटा कम्पनीअन्तर्गतका प्लेटफर्महरू– फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामलगायतले नेपाल सरकारको निर्देशिकालाई खुलेरै अवज्ञा गरिरहेको देखिन्छ । सोही कुरालाई ध्यानमा राख्दै संचार मन्त्रालयले गत चैत ७ मा १ महिनाको अल्टिमेटम दिँदै नेपालमा फेसबुक दर्ता गर्न अनिवार्य गरिएको थियो । तर, बैशाख ७ सम्म पनि यी प्लेटफर्महरु दर्ता नभएपछि मन्त्रालयले पुनः सूचना जारी गरेको थियो ।
उक्त सूचनापछि भने मन्त्रालयको सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरुलाई दर्ता गराउन डेक चलेन । त्यसपश्चात आक्रोशित भएका मन्त्री गुरुङले आक्रोशित हुँदै एक हप्ताभित्र दर्ता नभए प्रतिबन्ध लगाइने बताएपनि हालसम्म प्रतिवन्ध गर्ने बिषयमा केहि निर्णय नभइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँछन् । ‘हामीले पटकपटक आग्रह त गरेका हौं तर, आग्रह गरेबमोजिम प्लेटफर्महरु दर्ता हुन नमानिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर अब के गर्ने भन्नेबारे केहि निर्णय भईसकेको छैन ।’
नेपालले २०८० फागुनमा ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका’ लागू गर्दै फेसबुक, युट्युब, गुगल, एक्स (पूर्व ट्विटर) लगायतका प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । यसरी दर्ता गराउनुको उद्देश्य नेपालभित्र सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको साइबर क्राइम, अनलाइन ठगी, गलत सूचनाको फैलावट, तथा बालबालिकामाथिको दुरुपयोगलगायतका मुद्दाहरूमा समयमै जवाफदेही बनाउनु थियो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि मेटासहितका कुनैपनि प्रमुख प्लेटफर्महरूले नेपालमा दर्ता हुन चासो नदेखाएपछि मन्त्रालयले त्यसपछि लगातार दर्ता हुन निर्देशन दिँदै आएको छ । यसबीचमा टिकटक, वीटोक र भाइबरजस्ता सीमित प्लेटफर्महरूले मात्र नेपालमा दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरेका छन् ।
यसबीचमा मन्त्रालयले मेटाको वेबसाइटमा रहेको ठेगानामार्फत इमेल पठाए पनि मेटाले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । बरु, सरकारभित्र भने प्रश्न उठ्न थालेको छ–के अब यस्ता प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध (ब्लक) गर्ने समय आएको हो ? नेपालमा फेसबुक, युट्युब, गुगललगायतका प्लेटफर्महरू दैनिक जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार देशभर २ करोड ९० लाखभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्, र तीमध्ये ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् ।
टेलिकम सेवा प्रदायकहरूका लागि पनि यी प्लेटफर्महरू राजस्वको मुख्य स्रोत बनेका छन् । अध्ययनअनुसार टेलिकम कम्पनीहरूको कुल डाटा ट्राफिकको झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सञ्जालको खपतबाट आउँछ । यदि यस्ता प्लेटफर्महरू ब्लक भएमा करिब ४२ प्रतिशत राजस्व गुम्ने टेलिकम कम्पनीहरूको अनुमान छ । त्यतिमात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसाय गर्दै आएका हजारौं साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको रोजगारी पनि संकटमा पर्न सक्छ । ईकमर्स प्लेटफर्महरू, अनलाइन विज्ञापन, कन्टेन्ट क्रियटर्स, अनलाइन एजुकेटर, इनफ्लुएन्सर, अफलाइन व्यवसाय चलाउँदै आएका व्यापारीहरू, सबैले सामाजिक सञ्जालमा निर्भरता बढाएका छन् ।
अर्कोतर्फ, सरकारका लागि यस्ता प्लेटफर्महरूसँग नेपाली नागरिकहरूको डाटासम्बन्धी गुनासा र उजुरीमा सीधै सम्पर्क गर्न सक्ने संयन्त्र पनि छैन । तर मेटा, गुगल, युट्युब, एक्सलगायतका प्लेटफर्महरूले नेपाललाई सानो बजार र कमजोर मुलुक मानेर लगातार बेवास्ता गर्दै आएको विज्ञहरुको ठहर छ । विश्वभर ३ अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकमा नेपालबाट करिब १ करोड प्रयोगकर्ता छन् । यस्तो सानो संख्याका कारण उनीहरूले नेपाललाई प्राथमिकतामा नराख्नु स्वाभाविक हो भन्ने विश्लेषण पनि छ । तर, सरकारलाई नै अवज्ञा गरेको फेसबुक विभिन्न कारणले नेपालमा प्रतिबन्ध गर्न नसक्नु सरकारको आफ्नै बाध्यताजस्तै भएको छ ।
जसका कारण एक हप्ताभित्र प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा गरेको सरकार पुनः पछि हट्दै नेपालमा दर्ता हुने निर्देशनसहितको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा सामाजिक संजाल प्लेटफर्म संचालक तथा प्रयोगकर्ता दुबैको हितलाई मध्येनजर गर्दै हालसालै यस्ता प्लेटफर्महरुमाथि प्रबिवन्ध लगाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । सोहीअनुसार प्लेटफर्महरु नेपालको कानुनअनुसार दर्ता हुन भने पुनः निर्देशन दिईएको छ । कानुनअनुसार नेपालमा दर्ता नभएको अवस्थामा विस्तारै यस्ता प्लेटफर्महरुलाई निष्क्रिय पार्दै जाने मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
