काठमाडौं । कोरोना महामारीयता नेपालमात्र होइन विश्व नै आर्थिक समस्यामा छ । सन २०२२ मा विश्वमा मूल्यवृद्धि धेरैमाथि गएको थियो । २०२३ यता भने मूल्यवृद्धिमा केही करेक्सन भएको छ र २०२४ मा यो अझ करेक्सन हुने अनुमान छ । कोरोनाको कारण उत्पादनको ग्रोथ धेरै कम भएको थियो । अहिले पनि उतपादन ग्रोथ रिकभरी हुनसकेको छैन तर, बढ्दो क्रममा रहेको छ । अहिले विश्वका धेरैजसो मुलुकमा मूल्यवृद्धि घटेको छ ।
नेपालको कुरा गर्दा नेपालको आर्थिक स्थिति सबल छ । तर, फिलिङ भने अर्कै छ । अहिलेको अवस्थामा बारम्बार उठने गरेको कुरा पनि फिलिङसँग नै जोडिएको छ । हामीसँग अहिले करिब १४ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा छ । यो हाम्रोजस्तो राज्यको लागि धेरै ठूलो शक्ति हो । अर्थतन्त्रको लागि पनि यो धेरै ठूलो शक्ति हो । हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले हामीलाई तरलतामा सहजता गरेको छ । राज्यले चाहेको बेलामा जहाँ पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्ने ठाउँ मिलेको छ । तर, हामीले यसलाई उपयोग गर्न सकेका छैनौं ।
समाजमा धेरै ऋणीहरुको गुनासो के देखिएको छ भने, आर्थिक शिथिलता भयो । आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भयो । बजारमा माग घटेको अवस्था छ । उधोगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । यसको असर धेरै क्षेत्रमा परिहेको छ । अतिकति अगाडि मैले बैंकिङ क्षेत्रबाट लाभ उठाउने काम अलि बढी भयो भनेर कुनै ठाउँमा बोलेको थिए । बैंकिङ क्षेत्रबाट धेरै कर्जा विस्तार भयो भनेको थिए । त्यो बेला गभर्नर जस्तो व्यक्तिले यस्तो बोल्ने भनेर मलाई प्रश्न उठाइयो ? तर, अहिले धेरैले मनन् गर्नुभएको छ, त्यो बेलामा हामीले धेरै लाभ उठाउने काम गरेका छौं भनेर । यसैगरी, कर्जा लगानी धेरै गरेको भनेर बैंकले पनि स्वीकार गरेका छन् । यसमा मैले कसलाई दोष दिने ? मैले आफै दोष लिने त होला ? कर्जा लगानी गर्ने बैंकले हो । राष्ट्र बैंकले त समग्र नीति तथा नियम बनाउने हो । राष्ट्र बैंक नीति तथा नियम बनाउन चुकेको छैन ।
ऋणीहरुले पनि आफ्नो क्षमता अनुसारको ऋण लिएको भए या बैंकहरुले पनि ऋणीको क्षमताअनुसार कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हो । बैंकले कुनै ऋणीलाई ऋण दिदै छ भने उसको ऋण लिने क्षमता कति हो भनेर मूल्याङकन गरेर ऋण लगानी गर्नुपर्ने हो । त्यो बेला बैंकहरुले यस्तो कुरा सोचेका भए अहिले बैंकहरुलाई यस्तो समस्या आउँदैन थियो । यसकारण बैंकलाई समस्या पर्नुमा हामी पनि दोषी देखिएका छौं । अहिले केहि ठूला उधोगमा केहि समस्या होला । पुँजी बढ्दै गएपछि सानो पुँजीमा भन्दा ठूलो पुँजीमा हुँदा फरक परेको होला । अहिले ऋणको माग घट्नुको कारण उधोगको उत्पादन क्षमतामा कमी आउनु पनि हो । कुनै एउटा उधोग ४० प्रतिशत क्यापसिटिमा चलिरहेको छ भने, उसको पुँजी लगभग ६० प्रतिशतले घट्यो । उधोगीले त्यो ६० प्रतिशतभन्दा कम ४० प्रतिशत क्यापासिटिमा मात्र ऋण खोज्छ । उधोगीले धेरै ऋण लिएर रिक्स लिन चाहँदैन । यसको कारण ऋणको माग घटेको छ । अहिले ठूला ऋणीले ऋण माग गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छैन । आगामी दिनमा ऋणको माग बढाउनको लागि उधोगहरु पनि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, कर्जा लगानी बढाउनको लागि अहिले भएको बिभिन्न च्यालेन्जमध्ये सहकारीको समस्याको बारेमा पनि जानकार हुनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सहकारी र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले निकै नै असर गरेको छ । बजारका सञ्चालनमा रहेका अधिकांस पसलले सहकारीबाट ऋण लिएर व्यवसाय चलाएका थिए । अधिकांस सटरको सहकारीमा ४–५ वटा खाता छ । उनीहरुले दिनको १ रुपैयाँ देखि आफ्नो केहि रकम सहकारीमा जम्मा गरेका छन । साना व्यवसायीले सानो लोन सहकारीबाट नै लिन्छन र सानो बचत पनि सहकारीमा नै गरेका हुन्छन । बैंक त्यो तहसम्ममा पुगेर काम गर्न सकेको छैन ।
अहिले ‘क’ ‘ख’ र ‘घ’ वर्गको बचतकर्ताको संख्या १९ लाख पनि पुगेको छैन । हाम्रा साना पसलको संख्या त्यतिमात्र छैन, धेरै छ । ग्राहकले सानोतिनो बैंकको सेटलमेन्टको काम पनि सहकारीसँग मिलेर गर्ने गरेका छन । त्यसकारण सहकारीमा समस्या आइसकेपछि बैंकमा पनि सँगसँगै समस्या देखिन थालेको छ । सहकारी समस्या देखिदा अहिले ऋणीहरु चलमलाउन नसक्ने अवस्थामा आएका छन । सहकारीमा देखिएको समस्या धेरै ठूलो पनि हैन । सहकारीको समस्या समाधान गर्नको लागि मैलेपनि आफ्नो बिचारहरु राख्नुपर्ने ठाउँमा राखेको छु । सहकारीभित्रको बचतकर्ताको स्थिति कस्तो छ ? त्यहाँभित्र कति बचत कर्जा कस्ता खालका छन ? साना बचतकर्ता कति छन ? ठूला बचतकर्ता कति छन ? सानालाई मिलाउन कति रकम लाग्दा ? जस्ता कुरालाई अध्ययन गरेर सहकारीको १० प्रतिशतमात्र समस्या समाधान गर्ने हो भने बाँकी समस्या सहकारी आफैने मिलाउन सक्छन ।
यसकारण सहकारीको समस्या समाधान गर्न संकल्प गरेर अगाडि बढनुपर्ने आवश्यकता छ । मेरो मुख्य सुभाब सहकारीको लागि एसटीआई बनोस । जुन कुरा सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले बजेटमा सरकारी मातहतमा छुट्टै नियमनकारी संयन्त्र गठन गर्ने, कारोबारका आधारमा ठूला संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्ने, राष्ट्रियस्तरको छुट्टै संयन्त्र दोस्रो तहको संस्था (एसटिआई) गठन गर्ने विषय लागु गर्नुपर्छ । सरकारले यो सबै प्रावधान लागु गरेमा सहकारीमा देखिएको समस्यासँगै अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।
यसैगरी, कर्जा विस्तार नहुनुको दोस्रो कारण निर्माणको काम घट्नु हो । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट हुनुपर्ने निर्माणको काम पनि एकदमै कम छ । निजी क्षेत्रले पनि निर्माण क्षेत्रमा कम लगानी गरेका छन । निजी क्षेत्रले ठूला निर्माण योजना र नयाँ निर्माणका योजनाहरु सञ्चालन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा हामीले निर्माण क्षेत्रलाई थोरै धकेलेर अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यसरी निर्माण क्षेत्रलाई धकेलेर अगाडि लैजादा यसले नेपालमा भएका ठूला सिमेन्ट उधोगलगायतका क्षेत्र चलायमान हुन्छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा उपयोग बढ्ने छ । कर्जाको माग वृद्धि हुन्छ । यता अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्दा अन्य विषयभन्दा पनि एनपीए बढेको कुराले अलि बढी प्राथमिता पाएको छ । एनपीए बढेको भन्दा पनि यो वर्ष बैंकहरुको वास्तिविक कुरा बाहिर आइरहेको वर्ष हो । एनपीए बढेको हैन, बैंकको यर्थाथ एनपीएको तथ्यांक आएको हो । कयांै वर्षसम्म हामीले बैंकहरुलाई कर्जा पुर्नतालिकरणको सुबिधा दिएका थियौ । यो खराब कर्जा बढेको बर्ष होईन, खराब कर्जा देखाइएको वर्ष हो । अहिले नेट एनपिए १.१३ प्रतिशत मात्रै छ । एनपीएको कारण अहिले डराउनुपर्ने अवस्था होईन । राष्ट्र बैंकले लिएको चालुपुँजी कर्जासम्बन्धीको मार्गदर्शनले पनि बैंकको कर्जा विस्तारमा केहि कमी आएको छ ।
अहिले बैंकहरुलाई नाफाखोरी र मिटरब्याजी भएभन्दै प्रश्न उठेका छन् । म गभर्नर भएर आउँदा ३२ खर्ब लगानी गरेर ७० अर्ब कमाउने बैंकले अहिले ५० खर्ब लगानी गरेर पनि त्यति कमाउने अवस्था छैन । अनि बैंकहरु कसरी मिटरब्याजी भए ? कसरी नाफाखोर भए ? अहिले बैंकहरुलाई गाली गर्ने सामाजिक समस्या देखिएको छ । बैंकहरु साहुजी भए रे, कसरी भए ? कुरै नबुझी बोल्ने ? यसैगरी, अहिले बैंकको नाम नै तोकेर बैंक डुब्न लागे भनेर आइरहेको छ । अहिले बैंकहरु डुब्ने अवस्थामा छैनन्, राष्ट्रबैंकले हेरिरहेको छ । बैंक डुबे भने अर्थतन्त्र पनि संकटमा जान्छ ।
