काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न समयमा सरकार व्यवसायीसामु निरिह देखिदै आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण यातायात व्यवसायीको दबावपछि सरकार ट्राफिक जरिवाना वृद्धिको निर्णयबाट पछि हटेको छ । पुस १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जस्तोसुकै सवारी कसुरमा अधिकतम १५ सय रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय गरि कार्यान्वयन गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीको दबाबपछि ट्राफिक प्रहरी महाशाखा अधिकतम जरिवाना लिने आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो।
यातायात व्यवसायीहरुहरुले अधिकतम जरिवाना लिन नहुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जस्तोसुकै नियम उल्लघंनमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ नै लिन थालेपछि यातायात क्षेत्रका व्यवसायी मात्रै नभई मजदूरलाई पनि समस्या परेको व्यवसायीको भनाई छ ।
यस्तै महाशाखाले अबदेखि ५ पटकभन्दा बढी नियम उल्लंघन गरे सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नै ६ महिनाका लागि पस्थगित गरिदिने नियम पनि अघि सारेको छ । यी दुई नियमले व्यवसायी चिढिएपछि नियामक यातायात व्यवस्था विभागले पनि कानुनबमोजिम जरिवाना तोक्न र लिन ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई आग्रह गरेको विभागकै एक अधिकारीले बताए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा विभिन्न २० कसुर गरेमा ट्राफिक प्रहरीले तत्काल जरिवाना तोकेर कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा १६४ को १ मा अनावश्यक पार्किङ गरे, ट्राफिक इशारा नमानेलगायत २० कसुरमा तत्काल जरिवाना तोक्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा कुनै सवारीचालकले पहिलोपटक यस्तो कसुर गरे ५ सय रुपैयाँ, दोस्रोपटक गरे १ हजार र तेस्रोपटक गरे १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोक्न सकिने उल्लेख छ । तर, पुरानो जरिवाना केहि कम भएको र सडकमा हुने उल्लंघन नियन्त्रणमा कडाई गर्न भन्दै ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नयाँ जरिवाना तोकेर कारबाही गर्दै आएको थियो ।
तर, एक्कासी ठूलो रकमले जरिवाना बढ्दा यातायात व्यवसायीलाई मर्का परेको भन्दै यातायात व्यवसायी केन्द्रिय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपाल बताउँछन् । सोहीअनुसार महासंघले कहिले यातायात व्यवस्था विभाग त कहिले ट्राफिक प्रहरी महाशाखा धाउँदै आएको थियो । पछि व्यवसायीको कुरा मान्दै ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पुरानै जरिवाना अर्थात कानुनमा उल्लेख जरिवाना मात्रै लिने सहमति गरिसकेको नेपाल बताउँछन् ।
व्यवसायीहरुले सरोकारावालाहरुले सामान्य पूर्वाधार नै निर्माण नगरी कारबाहीको दायरा र जरिवाना शुल्क बढाउन नहुने मागहरु राखेका थिए । सामान्यतया यात्रु ओराल्न र चढाउन मिल्ने स्टेशन तोक्नुपर्ने, साइनबोर्डहरु राखिनुपर्नेलगायतका माग व्यवसायीका छन् । तर, यी सामान्य पूर्वाधार र नियम लागू नगरीकनै व्यवसायीलाई मात्रै पेल्ने नीतिले सार्वजनिक यातायातमा भएको जनशक्ति पनि विदेश पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले पनि जरिवाना जसरी पनि घटाउनुपर्ने पक्षमा व्यवसायीहरु थिए ।
सोहीअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले पनि ट्राफिक प्रहरीलाई नयाँ कानुन नबन्दासम्म पुरानै कानुनअनुसार जरिवाना लिन आग्रह गरिसकेको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीप्रसाद पनेरु बताउँछन् ।
‘हुन त हाम्रो कानुन पुरानो भईसकेको छ, जरिवाना मनीटरी भ्यालुका आधारमा ज्यादै न्युन हो,’ उनले भने, ‘तर सबैले कानुनबमोजिम काम गर्नुपर्छ सोही अनुसार विभागले ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई कानुनबमोजिम मात्रै जरिवाना लिन आग्रह गरेको हो ।’ उनले हाल कानुनमा पनि पहिलोपटक कसुर गर्नेलाई ५ सय, दोस्रो पटक गर्नेलाई १ हजार र तेस्रोपटक पुनः कसुर गर्नेलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको बताए ।
यस्तै ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कार्यान्वयनमा ल्याएको अर्को कडाईमा भने पछि हटेको छैन । यसअघि मापसेको कसुरमा मात्रै लागू गरिँदै आएको ५ पटकसम्मको कसुरमा सवारी लाइसेन्स ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने सजाय भने ट्राफिक प्रहरीले गर्दै आएको छ ।
