काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले चार वस्तुमा रहेको आयात प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन माग गरेको छ । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको हो । ‘सरकारले गत वैशाखदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै विभिन्न १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
तीमध्ये ६ वस्तुमाथिको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि कार जीप भ्यान, ३०० डलरभन्दा बढी मूल्यको मोबाइल, १५० सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल र तयारी मदिराको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध अझै कायमै रहेको छ ।
‘बढी राजस्व हुने वस्तुको आयातमै प्रतिबन्ध लाग्दा एकातर्फ सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कातर्फ ती वस्तुको कारोबारका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर पूर्वाधार तयार गरेका व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको सवारी साधन र मोटरसाइकल बाहेकका वस्तु अवैध बाटोबाट तस्करी भइरहेको छ । यो तथ्यलाई मनन गरी बाँकी ४ वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध यथाशीघ्र हटाउन यो संघ जोडदार माग गर्दछ’, संघको विज्ञप्तिमा छ ।
संघले नेपाल राष्ट्र« बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्न भन्दै मुद्रा प्रदायलाई कसिलो बनाउँदै ब्याजदर बढाउने नीति लिएको छ तर, महँगी नेपालको आन्तरिक कारणले नभई बाह्य कारणले भएको उल्लेख गरेको छ । ‘तर, राष्ट्र बैंकको कदमले ब्याजदर बढ्दा व्यवसाय सञ्चालन निकै कठिन भएको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा गिरावट आउँदा व्यापारी, सर्वसाधारण र सरकारी राजस्व सबैमा नकारात्मक असर परेको छ । अतः बढ्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थामा पु¥याउने जोखिम उच्च रहेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले चाँडोभन्दा चाँडो उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने संघको माग छ’, संघले बताएको छ ।
संघले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढेको, एकपछि अर्को बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी समस्याग्रस्त बनेको र सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ डुबेका खबर बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने र सहकारीहरुले अनौपचारिक तवरमा गर्ने बैंकिङ कारोबारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने पहल गर्न ढिला भइसकेको उल्लेख गरेको छ ।
‘माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुले निश्चित सीमाभन्दा बढी ऋण लगानी गर्न नपाउने प्रावधान छ । जसले गर्दा लघु, साना तथा मझौला उद्यम, व्यवसायले पर्याप्त मात्रामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकेका छैनन्, जबकि मुलुकको समुन्नति र प्रगतिमा लघु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायकै भूमिका सबैभन्दा ठूलो हुन्छ । यसतर्फ पनि यो संघ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ’, संघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
