काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले अतालिएर आन्दोलनरत सेयर लगानीकर्ताहरुसँग सम्झौता गर्दा अपरिपक्कता र बचपना प्रर्दशन गरेका छन् । उनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर र कानुनको समेत बर्खिलाप हुनेगरी अनसनरत पक्षसँग १९ बुँदे सम्झौता गरेका छन् ।

पछिल्लो समय सबैको चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ सेयर बजार । बजारलाई नीतिगत सुधारको खाँचो थियो तर, उनले कतिपय कानूनी सीमासमेत नाघेर सम्झौता गर्दा उक्त सम्झौताको कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठेको छ । यस क्षेत्रमा नयाँ व्यक्ति भएकाले उनले सम्झौता गर्नुपूर्व सेयर बजारको आधारभुत र कानूनी पक्षलाई गम्भिरतापूर्वक विचार गर्ने जरुरी थियो । अथवा बोर्डभित्रकै सम्बद्ध पक्षहरुसँग प्राविधिक र कानूनी पक्षबारे गम्भिर छलफल गर्नु जरुरी थियो । बजारका विश्लेषकहरु भन्छन्–उनले ती सबै पक्षलाई वेवास्ता गरी सम्झौताको क्रममा बचपना र अपरिपक्वता प्रर्दशन गर्दा आगामी दिनमा उनले समग्र पुँजी बजारको नेतृत्व कसरी गर्लान भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ ।

विशेषगरी उनले राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको एकल सेयर धितोकर्जाको सीमा हटाउन पहल गर्नुका साथै मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा सेयर कारोबार नरोक्ने बताएका छन् । तर यी दुबै विषय उनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । कुनै पनि सूचीकृत कम्पनी गाभ्दा वा गाभिँदा कम्पनी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीलगायत विभिन्न ऐन अनुसार सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

तसर्थ कम्पनी गाभ्दा–गाभिँदा ५ निकाय र विभिन्न १० विद्यमान कानुनले प्रक्रिया, सूचना, सेयर स्वाप, सूचीकरण, कारोबार खुलाउनसमेत सबै नियमन र निर्देशित गर्छ, तर कुनै पनि कानुनी प्रावधानले सीधै ‘कारोबार रोक्न’ भन्दैनन् । ‘एकीकृत कारोबारपछि वा अन्तिम स्वीकृतिसँगै कारोबार खोल्ने’ कानुनी व्यवस्थाले ‘कारोबार रोकिएको वा रोक्नुपर्ने’ अप्रत्यक्ष स्वीकार्छ । यस्तै धितोपत्र बोर्डको मस्यौदा ‘सूचीकृत संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ मा स्पष्ट ‘कारोबार रोक्का हुने’ र ‘कारोबार खुल्ला गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव छ । सूचनाको पहुँचमा भएका ठूला लगानीकर्ताहरुले मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा सेयरको मुल्यमा अनावश्यक उतारचढाव गरी साना लगानीकर्ताहरुलाई ठग्छन भनेर उपरोक्त कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । त्यसमाथि पनि उनले बोलेका र सम्झौतामा प्रतिवद्धता जनाएका कुरा कार्यान्वयन गर्न थुप्रै कानून तथा विनियमहरु सम्सोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले सम्झौता गर्दा पुँजी बजारको आधारभुत पक्ष र कानूनी पक्षलाई पुरै व्यवस्था गरेको सम्बद्ध सेयर विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

यदि बोर्डले कुनै पनि कम्पनी एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिँदा सेयर कारोबार रोक्का नगर्ने हो भने उक्त ऐन नै संसदबाट परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अध्यक्ष हमालले भने तत्कालै सेयर कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था हटाउने भन्दै प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । यस्तै अध्यक्ष हमालले आफुले गर्नुपर्ने मार्जिन लेण्डिङको कामलाई थाती राख्दै राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै सेयर धितोकर्जाको सीमा हटाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । ‘न त यो विषय उनले बोल्न मिल्न न त उनले गर्ननै सक्छन्,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘पछिल्लो समय बोर्ड अध्यक्षले लगानीकर्तालाई आश्वासन दिने क्रममा आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्यालै नगरी जेपनि बोल्न थालेका छन् ।’ साथै सोही कुरालाई पत्याएर लगानीकर्ताहरु पनि चुप लाग्नु अर्को विडम्बना भएको ती लगानीकर्ताले बताए ।

पछिल्लो समय बोर्ड अध्यक्ष हमालले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सुधारका कनै पनि काम नगर्ने तर, नेप्से घट्नुका राष्ट्र बैंकको सेयर धितो कर्जाको नीति रहेको भन्दै दोषारोपण गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष हमाललाई राष्ट्र बैंकले केका लागि मौद्रिक नीति ल्याउँछ र पुँजी बजारको सुधारको लागि धितोपत्र बोर्डले के गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नभएको सम्बद्ध लगानीकर्तानै बताउँछन् । ‘यदि साच्चिकै सेयर बजार र लगानीकर्ताका हित चाहने हो भने अध्यक्षले तत्काल मार्जिन कर्जालाई कार्यान्वनयमा ल्याउनु पर्दछ,’ एक लगातीकर्ताले भने, ‘राष्ट्र बैंकले मुद्रा बजारको स्थायित्वको लागि कुनै पनि समय नीतिगत परिवर्तन गर्ने सक्ने र यदि बोर्डले मौद्रिक नीतिलाई मात्रै ताकेर आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेको मार्जिन लेण्डिङ सुरु नगर्ने हो भने सेयर बजारमा सुधार आउन सक्दैन ।’

यसअघि अनसनरत पक्षसँग भएको १९ बुँदे सम्झौतामा धेरैजसो विषय राष्ट्र बैंकसँग समन्व्य गर्दै समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । तर पुँजी बजार सुधारमा बोर्डबाटै सुधार गर्नु पर्ने भएकाले राष्ट्रलाई गुहार्नुको कुनै अर्थ नभएको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।