Logo

सवारी कर्जाको सीमा बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याईँदै, वाच लिष्टको व्यवस्था हटाउने तयारी

सवारी कर्जाको सीमा बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याईँदै, वाच लिष्टको व्यवस्था हटाउने तयारी



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज (गाडी खरिद)को सीमा बढाउने भएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले आयातलाई न्यूनीकरण गर्न सवारीसाधन खरिदमा दिईने कर्जाको सिमा घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेसँगै सो क्षेकको व्यवसायमा सुस्तता आएका कारण पुनः उक्त सिमा बढाउन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘यस अघि हायर पर्चेजको सीमा उच्च हुँदा आयात उच्च हुनुका साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएका कारण घटाएका थियौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सो क्षेत्रको व्यवसायमा सुस्तता आउनुका साथै सबै क्षेत्रबाट सवारीसाधन खरिदमा दिईने कर्जाको सिमा बढाउन सुझाव आएको र सोही अनुरुप बढाउने तयारी भैरहेको छ ।’ गाडी खरिदमा दिईने कर्जाको सीमा बढाउने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा पनि छलफल भैरहेको र १÷२ दिनमै सो विषय निर्णय हुने समेत उक्त स्रोतको दावी छ ।

यस अघि राष्ट्र बैंकले ६५ प्रतिशतको सवारीकर्जाको सीमालाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको थियो । उक्त व्यवस्थासँगै सवारीसाधन बिक्रीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आएको सम्बद्ध अटो व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । राजस्वमा ठूलो योगदान दिँदै आएको अटो क्षेत्रको व्यवसाय खस्किदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्व उठौती लक्ष्यमा समेत पर्न गएको छ ।

जसका कारणले गर्दा पनि सवारीकर्जालाई केही खुकुलो गर्न लागिएको उक्त स्रोतको भनाई रहेको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले कर्जाको ‘वाच लिष्ट’को व्यवस्थालाई पनि हटाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि कर्जाको मासिक वा त्रैमासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने किस्ताको म्याद नाघेको ५ दिन कट्ने वित्तिकै त्यस्ता कर्जालाई वाच लिष्टमा राखेर ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्थाले बैंक संचालनमै समस्या परेको भन्दै बैंकहरुले घटाउन माग गर्दै आएका थिए । सोही अनुरुप उक्त व्यवस्थालाई पूरै हटाउन वा मौजुदा व्यवस्थाको ५० प्रतिशत घटाएर साढे २ प्रतिशतमा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पनि हायर पर्चेजको सीमा बढाउने, वाच लिष्ट मौजुदा व्यवस्था घटाउनेलगायतका विषयमा छलफल भैरहेको बताए । ‘अहिले राष्ट्र बैंकका विभिन्न खालका ५÷६ वटा विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने माग सहितका विभिन्न सुझाव आएका छन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा राष्ट्र बैंकले यसै हप्ता भित्रै कुनै न कुनै टुङ्गो लगाउने छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL