काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स नदिने संकेत दिएको छ । बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने विषयमा छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालय पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीवीफीन) का अध्यक्ष पवन गोल्यान लगायतका पदाधिकारीसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बैंकलाई अहिलेको अवस्थामा ब्रोकर लाईसेन्स आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । सीवीफीन बैंकका अध्यक्ष तथा संचालकहरुको संस्था हो ।
ब्रोकर लाईसेन्सका लागि छलफल गर्न अर्थमन्त्रालय पुगेका सीवीफीनका अध्यक्ष गोल्यान लगायतका पदाधिकारीलाई प्रश्न गर्दै अर्थमन्त्रीका सल्लाकार श्रेष्ठले भने, ‘बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स किन चाहियो तपाईहरु ३ करोड जनतालाई सुुक्षित वित्तीय सेवा पुर्याउने गरी काम गर्नुस, बैंकको काम ब्रोकर सेवा दिने होइन जनतालाई सहज रुपमा वित्तीय सेवा दिने हो ।’
केही समय अघि सिविफिनका पदाधिकारीहरु बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्नेसहित विभिन्न १८ बुँदे माग राखेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट गर्न अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए । भेटका क्रममा सोको मध्यस्थता गरिदिन अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्ना आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका थिए । सोही अनुरुप सोमबार छलफलका लागि अर्थमन्त्रालय पुगेका सीवीफीनका टोलीलाई आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठले बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स आवश्यक नभएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा सवल र सुदृढ बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
लामो समयदेखि बैंकहरुले ब्रोकर लाईसेन्स पाउनुपर्ने भन्दै लविङ गर्दै आएका थिए । सोही अनुरुप केही समय अघि अर्थ समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने सम्बन्धमा अध्ययन गरी इन्साईडर ट्रेडिङको कानून बनाउने लगायत विभिन्न ११ ओटाल मापदण्ड बनाउन धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव दिएको थियो । सोही अनुरुप बोर्डले अर्थसमितिको सर्त अनुरुप बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन नसकिने भन्दै प्रादेशिक रुपमा ब्रोकर कार्यालय विस्तार गर्ने जानकारी दिएको छ ।
