काठमाडौं । सेयर बजारमा कम्पनीहरूले प्रिमियम दरमा सेयर निष्कासन गर्दा आधार र औचित्य पुष्टि नगरी करोडौं रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएको तथ्य महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।
सर्वसाधारणद्वारा सेयर निष्कासन तथा बिक्री सम्बन्धी नियमावली, २०७३ को नियम २५ अनुसार, प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा औचित्य र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, प्रतिवेदनले एक उद्योगले कुनै ठोस आधारबिना प्रति सेयर ३३५ प्रिमियम थप गरी ४३५ मा झण्डै ८० लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको देखाएको छ।
उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको बक्यौता महसुल र कर दायित्वसमेत नतिरी लाभ देखाएर सेयर निष्कासन गरेको पाइएको छ। यस्तै, कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरी संस्थाको खाताबाटै खर्च कटौती गरी नाफा कृत्रिम रूपमा बढाइएको महालेखाको ठहर छ ।
महालेखाले, २०८०/५/६ मा संशोधन गरिएको प्रावधानअनुसार कम्तीमा दुई वर्ष मुनाफामा रहेको र १ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका संस्थाले मात्र प्रिमियम दरमा सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। तर, त्यो प्रावधान लागू हुनु अघि दर्ता भई पछि सेयर जारी गर्ने पुनर्बीमा कम्पनी समेत प्रिमियम दरमै सेयर निष्कासन गरेको भेटिएको छ।
यस्ता क्रियाकलापले लगानीकर्तामा भ्रम, बजारमा विकृति र नियामकको कार्यक्षमता माथि प्रश्न खडा गरिरहेको महालेखा परीक्षकको भनाइ छ।
