GBIME

प्रदेशले नमान्दा अन्यौलमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान, प्रदेशसँग निरीह बन्दै केन्द्रीय विभाग


बिजखबर संवाददाता
8 November, 2022 11:02 am

काठमाडौं । अत्याधुनिक मानिएको सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अन्यौलमा परेको छ । ५ बर्षको समयावधिमा २५ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्न नसकिएको उक्त नम्बर प्लेट जडानका लागि थप २८ महिना म्याद थपिएपनि हालसम्म सोचेअनुसार प्रगति छैन ।

NABIL
lAXMI_BANK

यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर सातै प्रदेशमा पठाउने काम गर्छ । त्यसका लागि विभागको आडैमा डेकाटुर टाईगर कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने काम गरिरहेको छ भने विभागले छापिएका नम्बर प्लेटहरु प्रदेशबाट माग भएबमोजिम पठाउने गर्छ ।

तर, प्रदेशहरुबाट पछिल्लो समय इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको माग नआएपछि विभागमा नम्बर प्लेट छापेर थन्किएको विभागले जानकारी दिएको छ । प्रदेशको मागअनुसार मात्रै प्रादेशिक कार्यालयहरुमा वितरण र जडानका लागि पठाउनुपर्ने गरी विभागमा हाल ३ लाख बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर थन्किएको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए ।

२०७३ सालमै सरकारले सवारी साधनमा अत्याधुनिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि जिम्मा पाएको कम्पनीको म्याद गत बर्ष जेठमा सकिएको थियो । उक्त अवधिमा कम्पनीले नेपालभरका २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएपनि अदालतको लफडाले काम हुन सकेन । अदालतको लफडाकै कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्न र वितरण गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले कम्पनीको म्याद थप २८ महिना थपिदिएको थियो । गत बर्षको असारमा २८ महिनाका लागि म्याद थपिएपछि २८ महिनामै २५ लाख सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने चुनौति विभाग र कम्पनीलाई आईलाग्यो ।

यसको परिणामस्वरुप गत बर्ष साउनमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि विभागले अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेगरी सूचना निकाल्यो । गण्डकी र बागमति प्रदेशका कार्यालयहरुमा सबै पूर्वाधार निर्माण भईसकेपनि ति कार्यालयहरुले तोकिएबमोजिम सवारीसाधनमा इन्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सकेका थिएनन् । सोही अनुसार विभागले गत असार १ गतेभित्रै सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न र नजोडेका सवारीसाधनलाई बाटोमा भेटाएमा कारबाही गर्न निर्देशन दिँदै सूचना निकालेको थियो ।

विभागको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो । कतिपयले यसलाई सरकारको ‘जनता सताउने अस्त्र’को उपमा दिए । सडकदेखि सदनसम्मै यसको विरोध हुन थालेपछि विभागले उक्त ‘अनिवार्य’ गर्न भनि दिएको निर्देशन नै खारेज गरिदियो । गत जेठ २४ गते विभागले सूचना निकाल्दै निश्चित सवारीसाधनलाई मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै शान्त पार्ने काम गर्याे । तर, त्यसयता भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्य झन सुस्ताएर अन्यौलमा नै परेको हो ।

गत बर्ष कात्तिक २२ गतेको राजपत्रमा सूचना निकाल्दै पहिलो चरणमा मंसीर १ गतेदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनलाई अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको थियो । यस्तै फागुन १ देखि नामसारी हुने सवारीलाई र जेठ १ गतेदेखि नविकरण हुने सवारीसाधनलाई पनि अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लैजाने निर्णय गरिएको थियो । यातायात कार्यालयहरुले न नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अनिवार्य गरे न नामसारी हुनेलाई । यातायात कार्यालयहरुले विभागको निर्देशनलाई अटेरी गरेपछि विभागले अनिवार्य गर्ने नभए कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको सूचना निकालेको थियो ।

सूचनाकै आधारमा विरोध सुरु भएपछि हाल विभाग र यातायात कार्यालयहरु यसमा मौन छन् । न भनेबमोजिम इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण भएको छ न विभागले नै सेवाग्राहीलाई जवर्जस्ती जडान गर्ने निर्दशन दिन सकेको छ ।

विभागको काम अनुरोध गर्ने मात्रै भएकाले कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरिराखेको सूचना अधिकारी पनेरुले बिजखबरलाई जानकारी दिए । ‘हामीले प्रदेश कार्यालयाहरुलाई यसको वितरण अनिवार्य गर्न सूचना जारी गरेका थियौं, त्यसपछि विरोध सुरु भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात पुनः यसको वितरण सुस्ताएको छ ।’

विभागले हालसम्म जम्मा ३० हजार सवारीसाधनमा मात्रै यस्तो नम्बर प्लेट जडान गरेको छ । नम्बर प्लेट छापेर जडान गर्नुपर्ने कम्पनीको ५ बर्षे म्याद सकिएर दोस्रो पटकको २८ महिने म्यादको पनि १७ महिना वितिसक्यो । बाँकी रहेको ११ महिनामा २५ लाख सवारीसाधनमा इन्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिश्चित प्राय बनेपनि प्रदेश र संघीय सरकारले नै यसमा उचित चासो दिएको छैन । खासगरी प्रदेश कार्यालयकहरुकै अटेरिको चपेटामा विभाग पर्ने गरेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

प्रदेश आफैमा एक स्वायत्त क्षेत्र भएपनि संघीय सरकारका केहि निर्णयहरु भने मान्नुपर्ने हो । तर, छुट्टै देशजस्तै गरेर संघीय सरकारका निर्णयहरुलाई ठाडै उल्लंघन गर्ने गरेको अधिकारी बताउँछन् । ‘यसअघिको सवारीचालक अनुमतिपत्रको परिक्षाका लागि पनि ७० अंक ल्याए पास हुने नियम मानिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले निर्णय गर्ने, अनुरोधन गर्ने प्रदेशले नमान्ने हुँदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा पर्नुका साथै घोषणाबमोजिम काम नहुन समस्या निम्तिएको छ ।

करिव ५ अर्ब बराबरको उक्त सम्झौतामा जडानको जिम्मा पाएको कम्पनीले आफ्नो काम नसकिएपनि भुक्तानी भने लिन पाउने सम्झौतामै उल्लेख छ ।

यदि सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उपेक्षा गरे सरकारको करिव ५ अर्ब डुब्ने खतरा हुनेछ भने जोडिसकेका सेवाग्राहीलाई उक्त नम्बर प्लेट घाँडो बन्नेछ । तर, पनि विभागले हालसम्म नम्बर प्लेट छपाई कार्य रोकेको छैन । विभागमा छापिएका नम्बर प्लेटको खात लागेको छ । यातायात कार्यालयहरुले भनेबमोजिम वितरण भने गर्न नसकेपछि बाँकी रहेको ११ महिनामा २४ लाख ७० हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्य सम्पन्न हुनेमा प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

CIVIL
NCHL