बार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ आकारको नेपालको दूरसञ्चार बजारको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा सरकारले साउन ६ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट पुरुषोत्तम खनाललाई नियुक्त गरेको छ । प्राधिकरणकै कर्मचारी खनाल ५ बर्षका लागि उक्त जिम्मेवारीमा रहनेछन् । यद्यपि लाइसेन्स होल्ड गर्नेलाई कारबाही, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमको सही उपयोग, स्याटेलाइट स्थापना जस्ता महत्वपूर्ण चुनौति उनीसामु हुनेछन् । यहिं सेरोफेरोमा खनालसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र अनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
वरिष्ठ निर्देशकको जिम्मेवारीबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ । नियामकको नेतृत्वका रुपमा तपाईंले कस्ता प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ?
प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडी ६ महिना कार्यवाहकको रुपमा कार्यरत रहेँ । त्यसभन्दा पहिला म २१ बर्षदेखि यही दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियमित कार्यरत छु । प्राधिकरणले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न कार्यहरु अगाडी बढायो त्यसैको परिणाम नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र यहाँ आइपुगेको अवस्था छ ।
केही समय मात्रै अघि पनि ४/५ दिन हिँडेर टेलिफोन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले मोबाईल फोनको पहुँच अधिकांस स्थानमा पुगिसकेको छ । काठमाडौं लगायत प्रमुख सहरी क्षेत्रहरुमा फोरजीजस्ता अत्याधुनिक सेवाहरु सञ्चालनमा आईसकेका छन । मेरो अध्यक्षमा नियुक्ती भईसकेपछि नेपालका सम्पुर्ण स्थानीय निकाय र घर तथा बस्तीहरुलाई ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेटले जोड्ने काम तदारुकताका साथ अगाडी बढाउने लक्ष्य लिएको छु ।
आगामी बर्षभित्र नेपालका कुनैपनि बस्तीहरु ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेटको कनेक्टीभिटी नरहेको अवस्था रहने छैन । त्यो हिसाबले काम अगाडी बढाउँदैछु जसले गर्दा सुचनाप्रविधिको पहुँच गाउँगाउँ पुग्ने अवस्था बन्नेछ ।
यसरी नेटवर्क बनाउँदा त्यहाँको स्थानीय समुदायले आफ्नो क्षमता अनुसार जोड्न चाहे भने त्यो पनि जोड्न सक्नेगरी काम अगाडी बढाएको छु । यसको मतलब हाम्रो मुख्य उद्देश्य ब्रोडब्याण्डलाई नेपालका हरेक स्थानमा पुर्याउने र फोरजीलाई सबै सहरी क्षेत्रमा र टुजी र थ्रीजीलाई सबै गाउँगाउँमा पुर्याउने भन्ने हो । यसलाई एक बर्षभित्रमा सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढाईसकेका छौं ।
मेरो आफ्नै लक्ष्य भनेको दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रको गुणस्तर हो । इन्टरनेटमा युवावर्गले गुणस्तर तथा मूल्यका विषयमा धेरै गुनासो गरिरहेको अवस्था छ । यसका लागि अब हामी डेटा सेवाको गुणस्तरका लागि काम गर्नेछौं । जसले ईन्टरनेटमा सेयरिङ रेसियो फिक्स गर्ने सोच बनाईने छ । अबदेखि ईन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले आफुखुसी सेयरिङ रेसियो दिएर सेवा दिन पाउने छैनन ।
अब हामी होम युजरको लागि सेयरिङ रेसियो यति हो भनेर फिक्स गर्ने सोच बनाईरहेका छौं । अब ईन्टरनेटको मूल्य पनि अहिलेको जस्तो तल र माथी धेरै हुन दिदैनौं । ईन्टरनेटको मूल्य एउटा बेन्चमार्क बनाएर निर्धारण गर्ने र २० प्रतिशत भन्दा माथि मूल्यमा खेल्न नपाईने गरी काम अघि बढाउने बारेमा सोचिरहेका छौं ।
जथाभावी छरिएर रहेका तारको व्यवस्थापनका लागि अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी छनोट गरी व्यवस्थित तरिकाले जमिनमुनी गाड्ने काम अघि बढाईनेछ । यसको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं भने त्यो नहुँदासम्म लत्रेका तारहरुलाई बाँधेर व्यवस्थीत गरेर राख्ने प्रक्रिया अघि बढाईसकेका छौं ।
मेरो यो क्षेत्रमा भुमिका र भिजन ‘सेक्टर रिफर्म’ नै हो । खासगरी लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर सेवा विस्तार नगर्ने सेवाप्रदायकलाई कि सेवा विस्तार गराउने र कि लाईसेन्स खारेजी गर्ने हो ।
मेरो प्राथमिकता नेपालको पूँजीलाई नै बन्द गरेर लाईसेन्स खारेज गरौं भन्ने होईन तर लाईसेन्स लिएर सेवा विस्तार नगरी बस्न पाउने छुट भने कुनै सेवाप्रदायकलाई छैन । यदी उहाँहरुले सेवा विस्तार गर्नुहुन्न भने त्यो ठाउँमा विदेशी अलि बलियो शक्तीशाली कम्पनी ल्याउने र एनसेलजस्तो कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थान रहन्छ । यसरी त्यो विदेशी कम्पनीले काम अघि बढाएमा प्रतिस्पर्धा बढेर गुणस्तर र मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धा भई उपभोक्ताहरु लाभान्वित हुन्छन ।
लाईसेन्स लिएर होल्ड गर्ने र बक्यौता नतिर्ने सेवाप्रदायकलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिईएको छ । यसरी जहिले पनि म्याद थप्दै जाने तर सेवाप्रदायकले बक्यौता नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले गर्दा सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व डुब्ने त हैन ?
यो विगत ४/५ महिनादेखिको प्रयास हो । दूरसञ्चार ऐनले मनासिव माफी दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण उहाँहरुको ग्राहक व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन लगायतका कुराहरुलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुले पनि यस क्षेत्रका लागि अर्बाैं लगानी गर्नुभएको छ । यदी सानो लगानी भएपनी हामीलाई लाईसेन्स खारजी गर्न सजिलो हुनेथियो ।
हामीहरु पनि उहाँहरुको लगानी डुबाएर लाईसेन्स खारेज गर्ने पक्षमा छैनौं । लगानी जुटाएर सेवा विस्तार गरुन भन्ने चाहान्छौं । त्यसैका लािग हामीले विभिन्न समयमा म्याद थप्दै उचित मौका दिने गरेका छौं । तर यसपाली भने हामीले ऐनको अन्तिम दफा प्रयोग गर्दै अन्तिम उपाय लगायर लाईसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएका हौं । यसपटक समय थप भने अन्तिम हो तोकिएको समयभित्र उहाँहरुले बक्यौता तिर्नुभएन भने सिधै अनुमतिपत्र खारेज गर्ने भएका छौं ।
उहाँहरुले पनि आफ्नो लाईसेन्स बचाउनका लागि बेलाबेलामा हामी पैसा तिर्छौ भन्नुभएको छ, विभिन्न स्पष्टिकरण समेत दिँदै हुनुहुन्छ । हाम्रो लक्ष्य पनि रोयल्टी उठाउनुका साथै सेवाप्रदायकले पनि सेवा विस्तार गरुन भन्ने हो । उहाँहरुलाई पनि डुबाउने र सरकारको पनि रोयल्टी नउठोस भन्ने ईच्छा मेरो होईन ।
यत्तिकैमा बक्यौता नतिर्ने सेवाप्रदायकको लाईसेन्स खारेज गरे सरकारले पाउनुपर्ने बक्यौता कसरी उठाउँछ ?
सरकारी बाँकी सरह भनेर उक्त बक्यौता तोकिने छ । उक्त रकम सरकारी बाँकी सरह भएपछि सेवाप्रदायकको चल अचल सम्पत्तीमार्फत पनि सरकारले पैसा उठाउनुपर्छ, त्यो हामी उठाउँछौ ।
ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमको सही प्रयोगका विषयमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ नि ?
हामीले कोषको रकमबाट मुख्य दुई काम गर्न खोजेका हौं । एउटा ब्याकबोनको रुपमा र अर्को ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभीटीको रुपमा । यसको टेन्डरको काम पुरा भइसकेको छ । ब्रोडब्याण्डको लागि १८ प्याकेजमा विभाजन गरी काम अघि बढाएका छौं ।
जसले सामुदायिक विद्यालय, वडा कार्यालय, प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय निकायमा ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट पुर्याउँछ र जसको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको छ भने ५० प्रतिशत काम चालु आर्थिक बर्षमा सकिन्छ ।
अर्काे ब्याकबोन आयोजनाको लागि भने नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएर काम सुरु भईसकेको छ । यस्तै यसका लागि स्मार्ट र युटिएलसँग पनि सम्झौता भएको छ । युटिएलले निर्धारित समयभित्र कुनैपनि काम सुरु नगरेकाले उसको टेण्डर खारेज गर्याैं र त्यसको उपर चित्त नबुझेर उ अदालत गई अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएर छलफलको क्रममा छ ।
यस्तै स्मार्ट टेलिकमको हकमा केही प्रगती भएको छ तर आशातित भने छैन । त्यसैले स्मार्टलाई पनि हामीले ३ महिनाको समय दिएर ३ महिनामा देखिने काम नगरे टेण्डर खारेज गर्ने बताएका छौ ।
करिब करिब कर्मचारी र सेवा विहिन युटीएलले प्राधिकरण अन्तर्गतका ठूला लगानीका परियोजना सहजै हात पार्नुको कारण चाहीं के हो ?
विभिन्न आयोजनाको टेण्डर दिँदाका अवस्थामा युटीएल बन्द भएको थिएन, एक्टिभ नै थियो । युटीएल आज बन्द भएर मात्रै तपार्ईँले त्यो प्रश्न राख्न पाउनुभयो । तपाईँले भनेजस्तै त्यो समयमा युटीएल घाटामा थियो होला तर त्यो समयमा घाटामा गएको कम्पनीलाई पनि आयोजनाको टेण्डरमा सहभागि हुन पाईने प्रावधान थियो ।
हाम्रा सेवाप्रदायकहरुले अनुदानमा मात्रै उक्त आयोजनाको टेण्डर पाउने र एकपटक आर्थिक अवस्था लगायतका विभिन्न मापदण्डहरु पुर्याईसकेका हुनाले विभिन्न आयोजनाको टेण्डरमा हात हाल्न पाएका हुन । अझ युटिएललको हकमा त भारतका प्रख्यात कम्पनीहरुको साझेदार रहेकाले ती कम्पनीहरुबाट ऋण जुटाउँछु भनेपछि पनि युटिएलप्रति हाम्रो विश्वास रहेको हो । हाम्रो टेण्डरको पैसा समेत मोबिलाईजेसन कस्ट भनेर बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा र अन्य खर्च काम सकेपछि मात्रै कामको आधारमा भुक्तानी हुन्छ ।
त्यसमाथि पनि युटिएलले लाईसेन्स लिईसकेको हुनाले दूरसञ्चार ऐनले पनि लाईसेन्सी बाहेक अरुबाट काम गराउन नदिने प्रावधान राखेको हुनाले युटिएललाई आयोजनाहरुको टेण्डरमा सहभागि गराउनु हाम्रो बाध्यता पनि हो । यस्तै प्रतिस्पर्धा कडा भयो भने पनि नेपाल टेलिकमले मात्रै आयोजनाको टेण्डर हात पार्ने सम्भावना आउने हुन्छ र पछि फेरी एउटालाई मात्रै किन आयोजनाहरु दिएको भन्ने प्रश्न पैदा हुन्छ ।
टेलिकम सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र नविकरणको मूल्य निर्धाणको खास टुंगो हालसम्म लागेको छैन । यसमा खास समस्या के हो ?
मोबाईल सेवाप्रदायकको नविकरण दस्तुर २० अर्ब तोकियो जसले गर्दा नेपालमा नयाँ प्रतिस्पर्धी आउन सकेनन् भन्ने भनाई छ । यस्तै यसमा साना सेवाप्रदायकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन र एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै राज गरिरह्यो भन्ने भनाई पनि उत्तिकै छ । यस्तो भनाईलाई अन्त्य गर्न अन्तरराष्ट्रिय विधि रिभेन्यु सेयरिंग मार्फत मोबाईल सेवा नविकरण शुल्क तोक्ने व्यवस्था मिलाउने सोच बनाएका छौं । यसको मतलब मोबाईल सेवाप्रदायक कम्पनीले आम्दानीको निश्चित प्रतिशत शुल्क तिर्न सक्नेछन ।
यसको लागि हामीले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं, मन्त्रालयले पनि ऐनमा संशोधन गरी पठाउने प्रक्रियामा रहेको छ । मेरो विचारमा चालु आर्थिक बर्षमा दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन भएर आएपछि दूरसंचार नविकरण दस्तुर सम्बन्धी अन्यौलको स्थितिलाई यसले अन्त्य गर्नेछ । यसले गर्दा एक बर्षभरिमा सेवाप्रदायकले ग्राहकसँग उठाएको निश्चित रकम प्राधिकरणलाई नविकरण दस्तुरबापत तिर्न पाउनेछ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भनेको आम्दानीको ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म छ ।
हामीले मन्त्रालयमा पनि सरकारलाई कति प्रतिशत तोक्दा कति पैसा आउँछ भनेर तोकेर पठाएका छौं । प्रत्येक बर्ष सेवाप्रदायकको आम्दानीको आधारमा पैसा उठायो भने नविकरण दस्तुरको भार पनि सेवाप्रदायकलाई कुनै बर्ष कम र कुनै बर्ष बढी हुन आउँछ । सेवाप्रदायकले कम आम्दानी भए कम नविकरण दस्तुर तिर्छ बढी आम्दानी भए बढी दस्तुर तिर्छ, यसले सेवाप्रदायकले भोग्दै आएको घाटामा जाने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य हुनेछ ।
नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट राख्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
सन १९८४ मा आईटीयुले नेपाललाई अर्विटल स्लट उपलब्ध गराएकोमा हालसम्म उक्त स्लटमा स्याटेलाईट राख्न सकिएको थिएन । त्यसबेलादेखि हामी निदाएरै बसेका थियौं । अहिले म आईसकेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । यस्तै हालको सरकार आएर सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेपछि हामीले यो कुरालाई अगाडी बढाएका हाँैं ।
स्याटेलाईट भनेको अरुले भनेजस्तो सजिलो छैन, जति भनिन्छ त्यो भन्दा धेरै गुणा अप्ठ्यारो विषय हो । यसमा पूँजी प्रविधि लगायतका सबै कुरा आवश्यक पर्दछन । यसमा कुनै सामान रेडिमेड भएर सट्ट ल्याएर राख्ने कुरा होईन । यसको प्रक्रियामा आईटीयु लगायतका विभिन्न निकायहरुसँग छलफल गरी अरु देशलाई पनि अप्ठ्यारो नहुने गरी काम अघि बढाउनु पर्नेछ । यी सबै कुरालाई मिलाएर ३० औं अर्बको स्याटेलाईट राख्दा देशलाई आर्थिक रुपमा कत्तिको उपयुक्त छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ ।
आज हामीले आफ्नै स्याटेलाईट राख्यौ भने हाम्रो पुस्ता आगामी २० बर्षमा अन्तरिक्षमा अथवा चन्द्रमामा जाने क्षमता राख्नेछ । त्यसैले यसलाई नाफा घाटाको रुपमा मात्रै पनि हेर्न हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई । हामीलाई आईटीयुले अर्विटल स्लट दिएकोमा यसमा केही असर गर्नेगरी लाओसको स्याटेलाईट रहेको छ । अथवा उसले प्रस्ताव गरेको अर्काे कमर्सियल स्याटेलाईट रहने व्यवस्था रहेको बुझिएको छ । र लाओसँग हाम्रो वार्ता हुने प्रक्रियामा छ ।
त्यो वार्ता मिल्यो भने हामी त्यो स्लटमा हाम्रो स्याटेलाईट राख्न सक्षम हुनेछौं । वार्ता मिलेन भनेपनि हामीले स्याटेलाईट राख्दैनौ भन्ने होईन हामीले राख्छौ । तर पावरमा सम्झौता गर्नुपर्छ यसो हुँदा हामीले बनाउने ग्राउन्डबेस एन्टेनाको आकार ठुलो हुन्छ ।
हामी अहिलेको एन्टेनाभन्दा ठुलो एन्टेना नबनाउने पक्षमा छौं । नेपालमा धेरैजसो हिमाली भेग छ, यस्तो हुँदा एन्टेनाले क्यारी गर्न गाह्रो हुन्छ । लाओसको कारणले अलिकती समय लागेको हो हामी सम्झौता गर्दैछौं । भएन भने कमर्सियल स्याटेलाईट भएपनि राख्ने प्रक्रियामा छौं । हामीले सन २०२२ सम्ममा उक्त स्याटेलाईट राखिसक्ने भन्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएका छौं । २०२२ सम्ममा नेपालको स्याटेलाईट प्रक्षेपण भईसक्छ ।
हामीले आउने पुषसम्म लाओससँग सम्झौता गर्न सफल भयौँ भने निर्धारित समयमा स्याटेलाईट राख्न सफल हुनेछौं । हामीले त्यो समयमा गर्न सकेनौं भने अर्थात आफ्नै कमर्सियल स्लट लिनुपर्याे भने १ देखि २ अर्बसम्म थप लगानी बढ्न सक्छ । हाल थ्यालेस एलिना भन्ने कम्पनीले यसका लागि २ सय ११ मिलियन युरो प्रस्ताव गरेको छ, यसमा ग्राउन्डमा बनाउने भवनहरु नेपालले नै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर अन्य स्लटहरु भाडामा लिनुपर्याे भने या अन्य खर्चका लागि अरु १ अर्ब जति थप लागत लाग्न सक्छ ।
प्राधिकरण आफैले सार्वजनिक गरेको गुणस्तर प्रतिवेदनमा कतिपय सेवा प्रदायकले न्यूनतम मापदन्ड पनि नपुर्याएको देखिन्छ । यस्तोमा सेवा प्रदायकलाई कारबाही हुन्छ त ?
हामीले हाम्रा सेवाप्रदायकलाई कत्तिको सहजीकरण गर्न सकेका छौं, त्यसको आधारमा उनीहरुलाई गर्ने निर्णय फरक हुन्छ । उनीहरुलाई आवश्यक बिजुली हामीले समयमा दिन सकेका छौं की छैनौँ, उनीहरुका टावरहरुको रक्षा गरिदिन सकेका छौं की छैनौं, हालसालै २५ ओटा टावर पड्के र त्यसले थप १ सय १५ ओटा अरु टावरमा क्षति पार्याे । यस्तै बाढीका कारण पनि अप्टिकल फाईबर लगायत डुबे । त्यसैले राज्यले दिनुपर्ने सबै सहजीकरण नदिईकन उसबाट मात्रै १०० प्रतिशत गुणस्तरिय सेवा हाँसिल गर्न सक्दैनौं ।
राज्यले तथा केही निकायले नै सडक खन्दा डोजर लगाएर अप्टिकल फाईबर काटिदिने र सोही अनुसार कत्ति धेरै ठाउँमा अवरोध हुन्छ त्यसको ख्याल राखिदैंन । यस्तै बिजुलीको नियमित आपुर्ति पनि दिन सकेका छैनौं । यस्तै बीटीएस टावर राखेको स्थानमा कसैले अग्लो घर बनाईदिएपछि सिग्नल ब्लक हुन्छ । नेटवर्कको गुणस्तर पनि सोही अनुसार खस्किने हुन्छ । यसमा सेवाप्रदायकको मात्रै दोस हुँदैन राज्यकै, ईकोसिस्टमको दोस हुन्छ । उनीहरुले गुणस्तरिय सेवा दिनुपर्दैन भनेको होईन तर राज्यले पनि त्यस्तै सहजीकरण गरेमा मात्रै सेवाप्रदायकलाई कारबाही लगायतका विषय अघि बढाउन पाईन्छ ।
महालेखापरिक्षकको हालसालैको प्रतिवेदनले नेपालको दूरसञ्चार सेवा अन्य देशको तुलनामा धेरै महंगो भएको उल्लेख गरेको छ । सेवा महंगो भएपनि त्यहीं अनुसार गुणस्तरीय सेवा नदिनुमा दोष त होला नि ?
मैले भने यसलाई ठ्याक्कै उल्टो तरिकाले हेर्छु । नेपालका जनताहरुको प्रतिव्यक्ति आय पनि अन्य देशका जनताको तुलनामा कम छ भनेर कुनै प्रतिवेदनले लेखेको देख्दिन । हामी कम कमाउँछौं तर हाम्रो उपकरणहरु भने युरोपियन स्ट्यान्डर्डका हुन्छन, त्यसैले गर्दा पनि हामीलाई अफोर्ड गर्न गाह्रो. छ । त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रमा हामीेले सोचेको जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको हुनाले पनि दूरसञ्चार सेवाको मूल्यमा कमि आउन सकिरहेको छैन ।
हाम्रो तलब मात्रै १ देखि डेढ लाख हुने हो भनेपनि हामीले २/४ हजारमात्रै मोबाईलमा खर्च गर्नु केही लाग्दैनथ्यो । अन्य देशको तुलनामा पनि सेवाको मूल्य धेरै छैन । सार्क क्षेत्रकै प्रतिवेदन हेर्ने हो भनेपनि भारतले हालै जिओ आईसकेपछि केही मूल्य घटाएको छ । यस्तै हामीले पनि घटाउँदैछौं । पहिलेपहिले २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नूपर्ने अवस्था थियो र हाल यसको मूल्य घटेर ६ देखि ७ सय मात्रै तिरे हुने भएको छ ।
पहिले मोबाईमा फोन गर्दा पनि र उठाउँदा पनि प्रतिमिनेट ६ रुपैयाँसम्म लाग्थ्यो त्यसमा पनि ठुलो सुधार आएको छ । त्यसैले हामीले अन्य उपकरण, सेवामा लाग्ने लागत जस्तै अप्टिकल फाईबरको मेन्टेनेन्स लगायतमा घटाएपनि ईन्टरनेट सेवाको मूल्य पनि सोही अनुसार घट्छ । जस्तै हालै मात्रै टावर पड्कीए जसको मर्मतको रकम आफ्नो गोजीबाट नभई सेवाप्रदायकबाट उठाउने हो । त्यसैले त्यसको लागत पनि सेवाप्रदायकको मूल्यमा जोडिन्छ ।
अघि नै भन्नुभयो अन्तरराष्ट्रिय सेवाप्रदायक भित्र्याउन चाहान्छौ भनेर । यसको लागि केही गृहकार्य भइरहेको छ ?
त्यसका लागि मैले अघि नै पनि भने पुराना लाईसेन्स लिने र होल्ड गरेर बस्ने सेवाप्रदायकलाई गर या मर भनेर निर्देशन दिइसकेका छौं । त्यसैले पुराना सेवाप्रदायकको लाईसेन्स खारेज भयो भने त्यो ठाउँ खाली रहन्छ र अन्ततः ल्याउने भनेको ठुलो भेण्डर नै हो । यो हाम्रो नयाँ प्रतिस्पर्धि भित्र्याउने पहिलो चरण पनि हो ।
सबैले लाईसेन्स लिने तर होल्ड गरेर बसिदिनाले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ठुला सेवाप्रदायकले मात्रै फाईदा लिईरहेका छन् र साना सबै घाटामा छन भन्ने म्यासेज गएको छ । तर त्यस्तो होईन । बजार दुई ओटा सेवाप्रदायकले मात्रै चलाएका छन र अन्य सेवाप्रदायकले सेवा प्रवाह गरेका छैनन भन्ने म्यासेज दिन चाहान्छौं । त्यसैले हामीले हाम्रा सेवाप्रदायलाई पनि की लाईसेन्स खारेज गर कि सेवा विस्तार गर भन्न चाहान्छौं ।
सिजी टेलिकमको विषय के भईरहेको छ ?
यसमा केही कानुनी अड्चन भएकाले केही समस्या आएको छ । उसलाई लाईसेन्स दिनलाई त्यो कानुनमा संशोधन नभई हामी लाईसेन्स दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । सिजी टेलिकमले लाईसेन्स लिनका लागि पूर्वाञ्चलमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । राजपत्रमा पनि केही संशोधन आवश्यक थियो । यसभन्दा पहिलेको मन्त्रीपरिषदले त्यो मापदण्ड पछि पुरा गरेपनि हुन्छ भनेर निर्णय गरिदियो ।
सिजीले पनि हामीले लाईसेन्स पाईसकेका छौं भनेर सर्वाेच्च गयो र हामीले सिजीले लाईसेन्स पाएको छैन भनेर सर्वाेच्चमा भ्याकेट हाल्यौँ । त्यसपछि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन तर सरकारले सिजीलाई लाईसेन्स दिने भनेर राजपत्रमा सुचना निकाल्यो भने सिजीलाई लाईसेन्स दिन्छौं । त्यो भयो भने सर्वाेच्चको निर्णयले पनि रोक्न सक्दैन ।
