सरकारले भर्खरै मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । जसको आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण गरिन्छ । सरकारले सिमित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर भन्दा पनि भेगिय हिसावले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । चालू आबको बजेट कार्यन्वयनमै फितलो देखिएको अवस्थमा सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन समेत नभएका आयोजनाहरु बजेटमा समावेश गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । विशेषगरी पानी जहाज, रेलमार्ग, सडकमै आपतकालिन धावनमार्गजस्ता परियोजनाहरु तत्काल सम्भव हुने देखिदैनन् । सरकारले आगामी आबको बजेट कस्तो ल्याउनुपर्छ, कसरी प्राथमिकता तोक्नुपर्छ, लक्ष्य हासिल गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर ६ पटकसम्म अर्थमन्त्री भइसकेका पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेका वरिष्ठ नेता डा. रामशरण महतसँग बिजखबरले गरेको कुराकानीको सार :
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको तयारी हुँदैछ । गत बर्षको विकास बजेट पनि पुरै खर्च नभएको सन्दर्भमा सरकारले कसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ?
बजेट भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बन्ने हो । भर्खरै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस गर्याे र स्वीकृति पनि भइसक्यो । तर नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा यति भद्रगोल विस्तृत छ त्यहाँ प्राथमिकता भन्ने कुनै क्षेत्र छैन सबैलाई प्राथमिकता भनिएको छ । हुन सक्ने तथा नसक्ने कामहरु २ बर्ष ४ बर्ष लाग्ने भन्दै सपना बाँड्ने काम भएको छ । यो नै प्राथमिकतामा राखिएको छ भनेर तोकिएको छैन । त्यसकारण यो बजेट कसरी आउँछ अहिलेनै स्पष्टरुपमा भन्न सकिने अवस्था छैन । तर यही नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट आउने हो भने आगामी बर्षको बजेट पनि भद्रगोल तरिकाले आउनेछ जसले लक्ष्य अनुरुप काम गर्न सकिँदैन ।
विगतमा पनि विकास बजेट पूरै खर्च नहुने परम्परा नै थियो अहिले पनि त्यही परम्पराले निरन्तरा पाइरहेको छ । यसको कारक के हो ?
अहिलेको सरकारको मुख्य ध्यान लक्ष्य निर्धारणमा मात्रै छ । ठुलाठुला लक्ष्यहरु निर्धारण गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यन्वयनका पक्षहरु जस्तै यसको तयारी, साधन स्रोत, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कस्तो हुनुपर्छ, पूर्व आवश्यकताहरु के के हुन लगायतका कुराहरुमा कुनै ध्यान दिइएको छैन । ठुला कुरा गर्दै लक्ष्य मात्रै घोषणा गरिएको छ । लक्ष्य घोषणा गरिएको तर सोही अनुरुप योजनाहरु तयार छैनन । अनि बजेट कार्यान्वयनको क्षमता पनि हुँदैन । विना तयारीका योजनाहरुलाई राजनीतिक दवावका भरमा बजेट विनियोजन हुँदा खर्च हुन नसकेको हो ।
अर्काे कारण विगतको सरकारको पालामा हजारौ योजनाहरु स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा गएका थिए तर हालको सरकारले ती सबै परियोजनाहरुलाई रोकिदिएको छ । सरकारले यो केन्द्रिय योजना नभएर स्थानीय तथा संघिय योजनाहरु भन्दै रोकिराखेको पाईएको छ । तर यस्ता योजनाहरु स्थानीय तथा प्रदेश कुनैपनि सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छैन त्यतिकै रोकेर राखिएको छ । यसले गर्दा विकास निर्माणका धेरै कामहरु ठप्प भएका छन । अर्काे कुरो सरकारको प्रशासन संयन्त्र अत्यन्त कमजोर छ । राजनीतिकरण बढी भयो, प्रदेशमा त संयन्त्र नै कमजोर छ, स्थानीय सरकारको संयन्त्र पनि कमजोर छ । आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशाशनिक क्षमता पनि छैन । क्षमता नै नभएपछि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? खर्च नहुनाको अर्काे कारण बर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी गर्नुपनि हो । काम सम्पन्न भएका केही योजनाहरु छन भने त्यस्ता योजनाहरुलाई तुरुन्त भुक्तानी नदिई आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म रोकेर राखिन्छ ।
यो प्रक्रिया त विगतमा पनि थियो र हाल पनि छ । विगतमा यसको अबस्था कस्तो थियो यसलाई समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ?
यो समस्या विगतमा भन्दा अहिले झन बढेको छ । प्रशासन क्षेत्र लथालिङ्ग हुनुका साथै राजनीतिकरण बढेको छ । विगतमा कुनै समय म अर्थमन्त्री हुँदा विकास खर्च ९७ प्रतिशतसम्म भएको थियोे । त्यसको लागि सुझबुझ पनि चाहियो र अनुभव पनि चाहिन्छ । समयमै निर्णय गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्याे । तर कतिपय प्राविधिक मन्त्रालयका कारणले गर्दा विना तयारीका योजनाहरु धेरै हुन्छन । विना तयारी बजेट राख्ने प्रवृत्ति हिजो पनि थियो अहिलेत झन बढेको छ । अब आउने बजेटले यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ ।
अहिले कै अवस्था हेर्नेहो भने राजस्वको लक्ष्य पुरा हुने देखिएन । वैदेशिक सहयोग पनि अपेक्षित आउन सकेको दैखिदैन । यो अवस्थामा बजेटमा स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्ला ?
राजस्वको बार्षिक वृद्धिदर २० प्रतिशतभन्दा बढीे छ । राजस्व वृद्धिमा दक्षिण एशियामै नेपाल अगाडी छ । तर जती हुनुपर्ने हो त्यो भन्दा बढी लक्ष्य राखेर विभिन्न क्षेत्रमा दर तथा रेट बढाउने गर्दा अनुमान गरिए अनुरुप लक्ष्य हासिल नहुन पनि सक्छ । राजस्व भनेको जती अनुमान गरिन्छ त्यो ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने छैन कहिले लक्ष्य भन्दा बढी वा घटी हुन्छ । तर अहिले राजस्व उठेको छैन भने त्यसमा सरकारको अनुमान गलत भयो । आफ्नो क्षमताको राम्रो अध्ययन नगरिकन खर्चको अनुमान र राजस्वको अनुमान गर्न थालेपछि लक्ष्य पुरा हुँदैन । हाल खर्च र राजस्व दुबैको अनुमान बढाइएको छ जुन अनुमान अनुसार न खर्च भयो न राजस्व नै उठ्यो ।
अहिले वैदेशिक सहायता पनि घटिरहेको देखिन्छ यसले बजेटलाई अप्ठ्यारो त पार्दैन ?
वैदेशिक सहायता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै स्रोत भर्ना आउने हो । वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सरकारी आयोजनाको भन्दा कम छ । किनभने सरकारले बढाईचढाई गरेर बजेट अनुमान गरेको हुन्छ तर निकासा समयमै हुँदैन । उनीहरुले पनि काम भएपछि मात्रै पुनः भुक्तानी गर्ने हुन्छ । कामै नभएपछि वैदेशिक सहायता कसरी आउँछ । कतिपय प्रत्यक्ष भुक्तानी गरिएको हुन्छ । त्यसको रेकर्ड यहाँ आईसकेको हुँदैन । रेकर्ड आउनलाई धेरै समय लाग्छ । त्यसकारण वैदेशिक सहायता कम भएको जस्तो देखिएको हो ।
यो बर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुने देखिएन । यसमा खास कमजोरी के होला ?
मैले अघि नै भने, अहिलेको सरकारको ध्यान लक्ष्य हासिल होइन निर्धारण गर्नमा मात्रै केन्द्रित छ । कार्यान्वयन भन्दा यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दै वृहत लक्ष्यहरु राखिदिने, दोहोरो वृद्धिदर, यती बर्षमा आम्दानी डबल गरिदिने भन्ने हचुवामा कार्यक्रम ल्याइएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले २ बर्षभित्र चीनबाट र भारतबाट रेल ल्याउने भनिएको छ भने पर्यटकको संख्या लगायतका कुराहरुको लक्ष्यहरु मनगढन्ते तरिकाबाट तोकिएको छ । सरकारलाई लक्ष्य तोक्न सजिलो छ तर त्यो लक्ष्य हाँसिल गर्नको लागि कती काम गर्नुपर्छ, कती तयारी गर्नुपर्छ, कती कार्यान्वयन क्षमता चाहिन्छ, लगायतका कुराहरुमा न जानकारी छ न त्यसतर्फ ध्यान नै केन्द्रित छ । जसले गर्दा लक्ष्य ठुलो र लक्ष्य प्राप्ती अन्त्यन्तै न्युन भएको देखिन्छ । अहिलेको सरकार कामभन्दा प्रचारमा बढी केन्द्रित हुँदा लक्ष्य हासिल हुने दर न्युन छ ।
अहिले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने भनिएको छ । त्यो पनि मौसम सुधारका कारणले हो । यदी कृषिको उत्पादन ५ प्रतिशतभन्दा बढीको नभए यही लक्ष्य पनि हाँसिल हुन सक्दैनथ्यो । अहिले औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर गतबर्षभन्दा पनि कम छ । कृषिका कारणले मात्रै गतबर्षभन्दा अहिले आर्थिक वृद्धिदर बढेको हो । यो लक्ष्य मात्रै तोक्नुभन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमता बढाउनतिर लाग्नुपर्छ । मुख्यकुरा उत्पादकत्व बढाउनतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम उत्पादकत्व भएको मुलुक नेपाल हो । उद्यमशिलता पनि बढेको छैन । सुशासन पनि झन विग्रेको छ । सुशासन, उत्पादकत्व, उद्यमसिलता लगायतका सुचकहरुमा वृद्धि भएमा मात्रै सरकारले भनेझै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउन सकिन्छ ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दुई पटक लगानी सम्मेलन गरियो तैपनि सोचे अनुरुप वैदेशिक लगानी आउनुको सट्टा झन घट्दो अवस्थामा छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ला ?
सम्मेलन गरेर या भाषण गरेर मात्रै लगानी वृद्धि हुनेहोइन । देशमा लगानीको वातावरण छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा लगानीका क्षेत्र तथा सम्भावना भने नभएका होईनन । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न पहिलो कुरा लगानी सुरक्षणको अनुभुती गराउनुपर्दछ । यस्तै नेपालको प्रशासन संयन्त्र बलियो हुनुपर्याे । उत्पादकत्व बढी छ भन्ने कुरामा विश्वस्त गराउनु पर्छ । क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधारहरु तयार गर्नुपर्छ तर नेपालमा यसको धेरै कमि छ । यी सबै कुराको अभाव भएकै कारण नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । प्रशासन संयन्त्र कमजोर छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ, सुशासनको अभाव छ । यस्तै बन्द, हड्ताल ईत्यादीले गर्दा उत्पादकत्वमा असर गर्दा उत्पादकत्व पनि कम छ । पूर्वाधारको कुरा गर्नेहो भने काठमाडौंकै सडकको अवस्था दयनिय भएको अवस्थामा तत्काल रेल ल्याउँछु भन्नु पनि मुर्खता नै हो । भाषण तथा सम्मेलनमा भनेअनुुसार व्यवहारिक रुपमा पनि त्यतिकै तत्परता देखाउनु पर्छ ।
सरकारले हरेक बर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरिरहेको बेला देशमा नयाँ उद्योग कलकारखाना थपिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ । वैदेशिक रोजगारीबाट मात्र मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव होला होला ?
वैदेशिक रोजगारीले नेपालमा गरिवी निवारणमा मद्दत गरेको छ । तर त्यसले मात्रै देशमा विकास भने हुँदैन । देशभित्रै पनि रोजगारीको सम्भावना प्रशस्तै छन । नेपालमै हाल दशौँ लाख विदेशी कामदारहरु छन । यहाँको निर्माण उद्योगमा नेपालीभन्दा विदेशी कामदारहरु धेरै देख्न सकिन्छ । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी कामदारहरुले ओगटेका छन कृषि क्षेत्रमा हेर्ने हो भने जमिन बाँझो हुन थालिसकेको छ । नेपालमा श्रमको सम्मान गर्ने, ईज्जत गर्ने तथा सिप विकास गर्ने, श्रम गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कुरामा ध्यान दिन सके नेपालभित्रै प्रशस्तै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । हाल समयमै सडक निर्माण गर्न नसक्नुको कारण पनि कामदारकै अभावले हो । यस्तै उद्योगमा पनि कामदारहरु पाईदँैन भने कृषिमा पनि त्यस्तै समस्या छ । यस्तै विभिन्न किसिमका सिपको तालिमहरु पनि दिन सक्नुपर्दछ ।
नेपाल मात्रै नभएर अन्य कैयाँै देशहरु रेमिट्यान्समा निर्भर छन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कदा मेहनत गरेर पैसा कमाईने रहेछ भन्ने अनुभव र ज्ञान समेत बटुलेर आउँछन । काम गर्नको लागि कस्तो खालको अनुशासन चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि सिकेर आउँछन । कतिपयले विदेशमा काम गरेपछि त्यतीनैै काम नेपालमा पनि गर्यो भने विदेशमा भन्दा राम्रो कमाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान समेत सिकेर आएका हुन्छन । वैदेशिक रोजगारीका कारण विदेशी मुद्राको संचितीमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ । यसबाट वेफाईदा मात्रै नभएर फाईदा पनि त्यतिकै छ । तर सधैभर वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्नु हुँदैन विदेशबाट सिकेर आएको ज्ञान शीपलाई स्वदेशमा उपयोग गर्दै उद्यमशिलता विकास गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय नेपालको ब्यापारघाटा महिनै पिच्छे बढिरहेको छ । यसलाई भरथेग गर्न विप्रेषणले नै केहि टेवा दिईरहेको छ । अबका दिनमा व्यापार घाटा कम गर्दै जान के गर्नुपला?
देशभित्र उद्यमसिलता विकास, उद्योगको विकास गरेपछि मात्रै यसलाई कम गर्न सकिन्छ । हाम्रो प्रतिश्पर्धी क्षमता बढाउनु पर्छ । यसको क्षमता बढाउनका लागि उत्पादकत्व, ज्ञानसिप बढाउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ । नेपालमा सुशासनका साथै भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलता पनि उत्पादकत्व बढाउने उपायहरु हुन । यी सबै कुरालाई सन्तुलनमा ल्याई उत्पादन क्षमताका साथै प्रतिश्पर्धी क्षमतामा वृद्धि गर्न सके ब्यापारघाटा कम गर्न सकिएला ।
सरकार राजस्वमुखी भएकाले आयातलाई प्रोत्साहन गरियो जसले गर्दा देश भित्रका उद्योगहरु धराषयी भयो भन्ने उद्योगीहरुको आरोप छ । देश भित्रका उद्योगलाई प्रोत्साहन हुनेगरी अबका दिनमा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउनु पर्दछ ?
नेपालमै उत्पादन हुने बस्तुहरु आयात गर्दा त्यसमा धेरै कर लगाउनुपर्छ जसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । जस्तै चीनी उद्योगकै कुरा गर्दा स्वदेशी उद्योग संकटमा छ तर विदेशबाट प्रशस्तै आयात भइरहेको छ । नेपालका चिनी उद्योगबाट हुने उत्पादन नेपालमै खपत गर्न सरकार तयार हुनुपर्दछ । विदेशमा पनि निर्यात गर्ने बाटो खोलिनुपर्दछ । नेपालमा उत्पादिन बस्तुहरु सुपथ मूल्यमा दिने ब्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । कतिपय करसम्बन्धी छुट, भन्सार छुट लगायतका प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । जसले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
