‘सबै सदस्य राष्ट्र सहमत भएमा चीन पनि सार्कको सदस्य बन्न सक्छ ’


रामराजा श्रेष्ठ
23 November, 2014 8:29 am

यो सिँगारेको भनेर चाउरी परेको गालामा क्रिम घसेको होइन । सडक तथा भवन निर्माण, स्रोतसाधनको परिचालन गरेर मुलुकलाई अघि बढाउने काम सधैभरी गर्नु पर्छ । हामीे यो नयाँकाम गरेका होइनौं । यस पटक जुन काम भइरहेको छ यसबाट सिक्नुपर्छ ।

FoneLoan-250x250
Yamaha_250X250

यहिं मङ्सिर १० र ११ मा नेपालमा १८ औं सार्क सम्मेलन हुँदैछ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रको साझा संस्थाका रूपमा सार्कबाट निकै आशा राखिन्छ । यद्यपी सार्कका सम्मेलन प्रायः छलफल र भेटघाटमा मात्र सिमित भएभन्ने आलोचना भइरहन्छ । नेपालमै आयोजना भएकोले विशेषगरी काठमाडौंमा पूर्वाधार र संरचनागत सुधारमा सार्कको प्रभाव देखिएको छ । समग्रमा देशका लागि सार्कको प्रभाव कस्तो हुन्छ त ? यो र सार्कका अन्य विषयमा बिजखबरका रामराजाश्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सारः

bizkhabar_mahendra panday 1


तीन दिन पछि सार्क सम्मेलनहुँदैछ । तयारी पुरा भयो त ?

तयारी लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । डकुमेण्टेशन लगायतका काम सकिएको छ । काठमाडौं घोषणापत्रमा समावेश हुने विषयबस्तुलाई अध्ययनका लागि सदस्य राष्ट्रहरुमा पठाई सकेका छौं । केही राष्ट्रहरुले त्यसको अध्ययन गरेर पठाइसकेका छन् भने केही राष्ट्रले प्रोग्रामिङ कमिटिमा आउँदा लिएर आउने छन् । भौतिक संरचनाहरुमा सम्मेलन स्थल, मिटिङ स्थल, राष्ट्र प्रमुखलाई राख्ने ठाउँ, मिडिया सेण्टरलगायत सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । केही ठाउँको सडक संरचनामर्मत तथा रंङ्रोगनको काम बाँकी छ । त्यो पनि अब लगभग सकिएको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागबाट आएको छ ।

सम्मेलनको यति नजिक आउँदा पनि सडकमा रातारात रङरोगन तथा वृक्षारोपणको काम अझै जारी छ ।  यो अवस्था हेर्दा  सम्मेलन केन्द्रित त्यस्ता काम सकिँदैन जस्तो छ नी ?
यसमा धेरै समस्या छैन । बाँकी भएपनि केहि ठाउँहरूमा मात्र हो । त्यो सम्मेलनसम्ममा पुरा हुन्छ । सडक निर्माणका लागि पक्कै पनि समय लाग्छ । सम्बन्धित निकायले दिएको जानकारी अनुसार सम्मेलन अघि नै मर्मत सम्भारका सम्पूर्ण काम सकिनेछन् र त्यसमा विश्वस्त पनि छु ।

bizkhabar_mahendra panday 2यी त भए संरचनागत तयारीका कुरा । सम्मेलनमा पेश हुने प्रस्ताव तथा सम्झौताको विषयमा चाहीं तयारी कहाँ पुग्यो ?

क्षेत्रीय स्तरमा जे आवश्यकता पर्छ त्यही नै प्रस्ताव लैजाने हो । सम्मेललनको मुल नारा नै शान्ति र सम्बृद्धिका लागि एकता भन्ने छ । यसमा खासगरी गरिबीनिवारण, गुणस्तरिय शिक्षा, महिला हिंसा अन्त्य, निरक्षरता उन्मुल नगर्ने जस्ता प्रस्ताव पर्छन् । आतंकवाद नियन्त्रण पनि प्रमुख एजेन्डाको रुपमा लगिने छ । स्रोतसाधनको परिचालन, क्षेत्रीय रुपमा ऊर्जा, रेल र यातायातको विकास तथा विस्तार, युवालाई रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सम्पन्नता लगायत प्रस्ताव पनि पेश हुनेछ ।

सम्झौताको विषयमा बिशेषगरी क्षेत्रीय रुपमाऊर्जा उत्पादन, रेल्वे र यातायात विस्तारमा सम्झौता गरिने छ । सम्मेलनमा ३१ वटा बुँदामा छलफल हुनेछ । तिनै बुँदामा केन्द्रित रहेर छलफल तथा सम्झौता हुनेछ ।

तपाईंले भने जस्तै उर्जा, रेल्वे र यातायातको विषयमा गरिने सम्झौतामा सबै देश सहमत छन् त ?
सार्कको चार्टरमादउल्लेख भएअनुसार नै यसमा काम हुन्छ । छलफलको क्रममाजुन–जुनविषयमा सहमति जुट्छ तिनै विषयमा सम्झौता हुन्छ । तर, क्षेत्रीय रुपमा उर्जा विस्तारको लागि हस्ताक्षर हुने निश्चित भइसकेको छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन ।

यस अघिका सार्क सम्मेलनमा पनि विभिन्न सम्झौता भएका थिए । तर, धेरै विषय कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । अहिले हुने सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने आधार के छ ?
संसार सधैभरी एउटै परिस्थिती माचल्दैन यो गतिशिल हुन्छ । पछिल्लो समय सार्क राष्ट्रको पनि राजनीति, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था बदलिँदै गएको छ । सवैमा सकारात्मक भावना पैदा भएको छ । सवै देशको सरकार सदृढ भएका छन् । यसले केहि विषयहरू कार्यान्वयनतर्फ लैजान सहयोग पनि गरेको छ । काठमाठौंमा हुने सम्झौतामा पनि क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छन् । आखिर सम्झौता हुनासाथ एकैचोटी कामहुने र नतिजा आउने पनि त होइननी ।

सार्कमा चीन पनि सदस्य राष्ट्र बन्न चाहन्छ भन्ने बाहिर आएको छ । यो सम्मेलनमा त्यस्तो कुनै छलफल हुँदैछ ?
बाहिर बजार हल्ला के–के छन् त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन । चीन नेपालको मित्र हो र सार्कको एउटा पर्यवेक्षक पनि हो । सार्कमा ८ ओटा सदस्य राष्ट्र छन् भने ९ वटा पर्यवेक्षक छन् । यदि सवै सदस्य राष्ट्र सहमत भएको अवस्थामा कुनै पनि पर्यवेक्षक राष्ट्र सार्कको सदस्य हुन सक्छ । तर, अहिले नै कुनै पनि राष्ट्रलाई सदस्य बनाउने प्रस्ताव लगिने छैन । त्यस्ता विषय सम्मेलन बाटै तय हुनेछन् ।

नेपाल संविधान निर्माणको क्रममा छ । राजनीतिक अन्तरविरोध भइरहेकै समयमा यहाँ सम्मेलन हुँदैछ । यसले सार्कमा त्यस्तो कुनै प्रभाव त पार्दैन नी ?
सम्मेलमा विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यहरु आउनेछन् । उनीहरुसँग नेपालका राजनीतिक दलको नेताहरुको भेटघाट हुन्छ । जसले संविधान बनाउने विषयमा थप सहयोग पुग्नेछ । यस्तै नेपालले संविधान निर्माण गर्दा द्वन्द्वलाई एक आपसमा वसेर टुङ्गोमा पु¥याउने र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट विकास निर्माणको काममा जाने अवसर पनि पाउनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा यस सम्मेलनले संविधान निर्माणमा थप सहयोग पुग्नेछ ।

bizkhabar_mahendra panday 3
सम्मेलनमा विदेशी डेलीगेट्स अथवा व्यवसायीको उपस्थितीचाहीं कस्तो हुन्छ ?
यसको ठ्याक्कै जानकारी आइसकेको छैन । कुनै मुलुकबाट २२ जनासम्म आउने भन्ने खवर आएको छ भने कतिपय देशबाट जानकरी आएको छैन । एउटा मुलुकबाट बढीमा ६० जनासम्म आउन सक्ने हाम्रो अनुमान छ ।

सार्कको एउटा फ्रेमवर्क छ । यस्तै कतिपय राष्ट्रले डेलिगेसनको आफ्नै कम्पोजिसन बनाएको हुन्छ । सोही अनुसार आउनेहुन् । तर, त्यसरी आएका सवै डेलिगेटस्ले समिटमा भागलिन पाउँदैनन् । समिटमा सिमित व्यक्तिले मात्रभाग लिन्छन् ।

सरकारले सार्क कै लागि अवौं रुपैयाँखर्च ग¥यो तर विदेशी पाहुनाका लागि आवश्यक गाडी भारतबाट मागेर ल्यायो भनेर आलोचना हुनथालेको छ । के सरकारले पैसा नभएकै कारण गाडीहरु मागेर ल्याएको हो त ?
यो पैसा तथा कानुनन भएर होइन । सवै प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढ्ने हो । सम्मेलनका लागि २ सय भन्दा बढी गाडी चाहिन्छ । जसका लागि नेपाल सरकारले पनि गाडी किनेको छ । हामीसँग भएका सवै गाडीहरु तयारी अवस्थामा राखेका छौं । त्यसबाहेक नपुगेका केही गाडी छिमेकी राष्ट्रबाट मगाएका हौं । यसलाई लिएर अनावश्यक हल्ला फैलाउनु पर्ने देख्दिन । यसले एउटा सवक पनि दिएको छ । आगामी दिनमा यस्ता सम्मेलनमा शुरु देखिनै तयारीका साथ लाग्यौं भने यस्ता सवै कुराको बन्दोवस्त आफैले मिलाउन सक्छौं भन्ने पनि सिकाएको छ ।

सार्कले काठमाडौंलाई त सिँगा¥यो । यसको फाईदा यहाँको संरचनागत सुधार हुनपुग्यो । समग्र देशलाई चाहीं के फाईदा हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
यस्ता किसिमका सम्मेलन स्वदेशमा आयोजना हुँदा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा एक्सपोज हुने मौका पाईन्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बन्नुका साथै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको वारेमा बुभ्mने मौका पाउनेछन् । यस्तै, नेपाल भित्रको स्रोतसाधन, संस्कृति, रितीरिवाज, भौगोलिक बनावटको वारेमा विदेशीले जानकारी लिन पाउँछन् । जसबाट पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्नेछ । स्रोतसाधन परिचालनमा सहजताहुनका साथै, व्यापार वाणिज्यमा सहयोग पुग्नेछ । जसबाट समग्र मुलुकले धेरै उपलब्धि हासिल गर्नेछ ।

यो सिँगारेको भनेर चाउरी परेको गालामा क्रिम घसेको होइन । सडक तथा भवननिर्माण, स्रोतसाधनको परिचालन गरेर मुलुकलाई अघि बढाउने काम सधैभरी गर्नु पर्छ । हामीले यो नयाँकाम गरेका होइनौं । यसपटक जुन काम भइरहेको छ यसबाट सिक्नुपर्छ । अघिल्ला वर्षमा साउनमा आएको बजेटलाई पास गरेर कागजी रुपमा कामगर्दै लगेर चैत पु¥याउने अनि बैशाख र जेठमा निर्माणका कामगर्ने पद्दतिलाई तोडेको छ । यदि हामीले चाहेमा असोज कात्तिकमै कामगर्न सकिदो रहेछ भन्ने देखाएको छ ।आगामी दिनमा विकास निर्माणका लागि आवश्यक ऐन नियम समायअनुकुल बनाएर द्वुत गतिमा लैजानु पर्छ । तसर्थ यो देखाउनका लागि नभई स्रोत र साधनको परिचालन गरी समयमै विकास निर्माणको काम भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्