आप्रवासी कामदारका लागि लामो समयदेखि कर निःशूल्क गर्दै आएका साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई)ले सन् २०१८ देखि अधिकांश बस्तु तथा सेवामा पाँच प्रतिशत कर लगाउने भएका छन् । विगत तीन बर्षयता तेल बिक्रिबाट हुने आम्दानीमा निरन्तर गिरावट हुन थालेपछि यी देशले करको नीति अख्तियार गरेका हुन् ।
दुई देशले खासगरी खाद्यबस्तु, कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, ग्याँस, मोबाइल फोन, पानी तथा बिजुलीको बिल र होटलमा मुल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लगाउने तयारी गरेका हुन् ।
केहि क्षेत्रमा भने कर छुट लागु हुनेछ । घरजग्गा खरिदबिक्रि, केहि उपचार, एयरलाइन्स टिकट र स्कुलको ट्युसनमा भने कर लाग्ने छैन । तर दुबईमा भने उच्च शिक्षामा कर लाग्ने भएको छ । अभिभावकले विद्यालयको पोशाक, किताब, स्कुल बस शूल्क र खानाको लागि स्कुलमा तिर्ने अतिरिक्त शुल्कमा त्यहाँ कर लाग्नेछ ।
कतिपय अन्य खाडी राष्ट्र पनि आगामी बर्षमा कर लगाउने रणनीतिमा रहेका छन् ।
करको नीति बाहिर आएसँगै स्टोर, जीमखाना तथा थोक विक्रेताहरु कर लागु हुनुभन्दा अघि नै स्टक राख्नका लागि आह्वान गरिरहेका छन् ।
करको दरमा पाँच् प्रतिशत वृद्धि भएपनि युरोपियन राष्ट्रमा लागु हुँदै आएको २० प्रतिशतको भ्याटभन्दा निकै कम हो ।
अबुधाबीस्थित एक दैनिक पत्रिकाका अनुसार नयाँ बर्षदेखि त्यहाँको बसाइ २.५ प्रतिशत महङ्गो पर्नेछ । यद्यपी तलब भने अहिलेकै समान हुनेछ । तेलको मूल्य घट्दै गएको सन्दर्भमा दुबई सरकार करबाटै साढे तीन खर्ब रुपियाँ उठाउने लक्ष्यमा छ । एजेन्सी
