काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि यथार्थपरक र सुधारमुखी भएको बताएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटको आकार यथार्थवादी अनुमानमा आधारित रहेको । यसमा पुँजीगत खर्च वृद्धि, चालु खर्च सन्तुलनमा राखिएको र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको बताए । राजस्व लक्ष्य संशोधित अनुमानको १७ प्रतिशत राखिएको छ भने आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमाभन्दा कम ५.३ प्रतिशतमा प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
नीतिगत सुधारमा वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग, आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार, ३ करोड रुपैयाँको मापदण्ड लागू, मितव्ययीता नीति, जेठ १६ पछि खरिद प्रक्रिया सञ्चालन, २५ करोडभन्दा माथिका आयोजनाको ड्यासबोर्डमार्फत अनुगमन, अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित र सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्ने नीति समावेश छन्। वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग सरलीकृत गरिएको छ भने विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
आर्थिक विधेयकमा स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरी सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवरमा कर लगाइएको छ। सुन र सुनको गहनामा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करमा डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन गर्न समाशोधन गृहको कर खारेज गरिएको छ। सिमेन्टमा मूल्यको आधारमा अन्तःशुल्क, प्रिमियम चुरोटमा ५ प्रतिशत र सस्तो चुरोटमा ३ प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ।
आयकरमा भन्सार बिन्दुको अग्रिम कर र शून्य कारोबारमा न्यूनतम कर दाखिला गर्ने प्रावधान खारेज गरिएको छ। होटल, रिसोर्ट र सूचना प्रविधि उद्योगलाई विशेष उद्योग सरह कर, स्टार्टअपलाई १० करोडसम्मको कारोबारमा ५ वर्ष आयकर छुट, विद्युतीय सवारी चार्जिङ मेसिन उद्योगलाई ५ वर्ष कर छुट र अवकाश कोषलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भन्सार महसुलमा ग्रीन हाइड्रोजन, प्राकृतिक मल, काठ सिजनिङ, ऊर्जा उत्पादन, खेलकुद र चार्जिङ मेसिन उद्योगका लागि आवश्यक मालवस्तुको पैठारीमा पूर्ण वा १ प्रतिशत मात्र महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। मदिरा, बियर र वाइनमा मूल्यको आधारमा भन्सार दर तोकिएको छ।
कर बिवरण नबुझाएका करदातालाई जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा गरी बिवरण बुझाउने अवसर दिइएको छ। निकासी पैठारीका लागि एक्जिम कोड लिँदा बैंक ग्यारेन्टी हटाइएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता वृद्धि, साउन मसान्तभित्र दरबन्दी पदपूर्ति, शीघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वयमा जोड दिइएको छ। यसबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी वृद्धि, पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुने र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो बजेटले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
