काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद नहुनुपर्ने भनी सरकारले गरेको मापदण्ड संशोधन कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
बुधवार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। यससँगै, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि ६५ वर्षको उमेरहद पुनः लागू हुने भएको छ।
यसअघि न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासले मापदण्ड संशोधन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै सो आदेशको निरन्तरता रहने वा नरहनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अर्को साता छलफलका लागि बोलाएको थियो।
सरकारले २७ फागुन, २०८१ मा अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा संशोधन गरेको थियो। संशोधित मापदण्डको दफा ३(ग) मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियुक्तिमा राखिएको उमेरहदको व्यवस्था हटाइएको थियो।
संशोधन हुनु अघि उक्त मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखका लागि ३० वर्ष पूरा र ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो, भने कार्यकारी प्रमुख बाहेकका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा र ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो।
सरकारको सो संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापासहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनीहरूले एकपटक तय भइसकेको मापदण्डलाई मनपरी ढंगले परिमार्जन गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशपछि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने तयारी सरकारले थालेको थियो। सो नियोजनविरुद्ध सर्वोच्चमा पूरक निवेदनसमेत दर्ता भएको थियो। तर, सो निवेदनमा सर्वोच्चले हालसम्म कुनै आदेश जारी गरेको छैन। यससँगै गुणाकर भट्टको गभर्नरमा सम्भावित नियुक्तिको बाटो खुला भएको देखिन्छ।
