काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको सावाँ ब्याज बुझाउने अवधि ३ महिना थप गर्न आग्रह गरेको छ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको भेटमा महासंघका पदाधिकारीहरुले पुष मसान्तसम्म दिएको म्याद ३ महिना थप गरेर चैत मसान्तसम्म पुर्याउन अनुरोध गरेका हुन् ।

कोरोना कहरपछि हाल संचालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरी बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेका कारण यस्तो म्याद थप्नुपर्ने महासंघको माग थियो ।

यससँगै महासंघले गभर्नर अधिकारीसँगको भेटमा विभिन्न ७ बुँदे माग अघि सारेको छ । जसमा मौद्रिक नीतिमा दिईएको कर्जा सुविधा विना कुनै झन्झन पाउनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ५० अर्बको छुट्टै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि कर्जाको सुविधा गरेको थियो । उक्त कर्जा सुविधाको कार्यान्वयन भर्खरै भएपनि सजिलोसँग कर्जा लिन पाइृने व्यवस्था भने नरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर अधिकारीसमक्ष कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरु रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

यस्ता छन् मागहरु :

१. अहिले अर्थतन्त्रमा केहि सुधार भएपनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र संचालनमा आएको देखाइसकेको छ । संचालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरि बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेका छन । त्यसैले पुष मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने ।

२. मौद्रिक नीति मार्फत ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन शुरु भएको छ । करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय संचालन निक्कै कठीन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा विना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रिय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने । साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा लिन जाँदा पनि बैंक वित्तिय संस्थाहरुले विभिन्न वहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको छ । यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले बिशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्ने ।

३. राष्ट्र बैंक विशेषगरि गभर्नरज्यूले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचिमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचिले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । यस्तो अवस्थामा एकतर्पिm रुपमा कालोसूचिमा नराखिदिन बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रिय बैंक समक्ष अनुरोध गर्दछ । साथै लगातार दुई बर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिष्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघ केन्द्रिय बैंक समक्ष आग्रह गर्दछ ।

४. बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भई पछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभव छ । यस्तो भएमा सरकार र राष्ट्र बैंकको पनि बोझ बढन जानेछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ ।

५. बैंक वित्तिय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्न आवश्यक छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि महासंघको बैंकिङ समितिले विस्तृत अध्ययन गरि राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।

६. अनलाईन भुक्तानी बढदै गइरहेको सन्दभमा यसको सिमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरि समयसिमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासंघ सहकार्यका लागि तयार छ ।

७. क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पुरै अबलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको छ । यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।

महासंघसंगको भेटवार्तामा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघसंग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले कोभिडबाट सांच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसंग बसेर निर्णय गर्ने विश्वास दिलाए । साथै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएका पुनरकर्जा लगायतका सुविधाहरुका सम्बन्धमा महासंघसंग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामुलक कार्यक्रम लैजाने जानकारी समेत दिए ।