काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्रै खपत बढाउन फरक–फरक विद्युत उपभोक्ता महसुल लागू गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी दिनमा वर्षायामको विद्युत खेर जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरि आन्तरिक खपत बढाउने कार्य योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताइन । ‘आन्तरिक खपत बढाउन यसलाई मध्यनजर गरि वर्षायाम र सुख्खायामको लागि फरक फरक विद्युत महशुल निर्धारण गर्ने र धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई महशुलमा सुविधा दिने निर्णय भइसकेको छ,’ प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘साथै आन्तरिक खपत पश्चात बढी भएको विद्युत छिमेकी देशहरुमा निर्यात गर्ने प्रबन्ध मिलाउन जरुरी छ ।’
अबको २ वर्षमा देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यलाई सकेसम्म समय अगावै सम्पन्न गर्न कार्ययोजनासहित लाग्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिंदै भुसालले ‘बिदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउदै लाने योजनालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छिन् । ‘यसबाट ग्यास खरिद बापत विदेशिने पुँजी नेपालमै बस्छ भने अर्कातिर ग्राहकले सस्तोमा विद्युतको उपभोग गर्न पाउँछन भने खपत बढ्ने र निकट भविष्यमा खेर जान सक्ने विद्युतको उपयोग हुनेछ र प्राधिकरणको आम्दानी समेत बढ्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘नहर तथा कुलोबाट सिचाइ हुन नसक्ने कृषियोग्य जमिनमा सिचाइ फिडर जडान गर्दै कृषि विद्युतीकरण गर्ने र सिचाइमा प्रयोग हुने विद्युत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने मेरो प्राथमिकता रहेको छ ।’
‘नेपालको पानि जनताको लगानी’ कायक्रम अन्तर्गत जनताको लगानीमा अपर अरुण १०६० मेगावाट, चैनपुर सेती ४१० मेगावाट, तामाकोशीपाँचौ १०० मेगावाटको आयोजनाको निर्माणलाई अघि बढाउने साथै कर्मचारीहरुको लगानीमा अपर मोदी ६० मेगावाटको आयोजनालाइ निर्माणमा लगिने मन्त्री भुसालले बताईन । उनले बुटवल–गोरखपुर, केरुंग (चीन)–रातमाटे जस्ता अन्तरदेशीय र पुर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जोड्ने ४०० केभीका प्रशारण लाईनहरुको निर्माण गरि उत्पादित विद्युत खेर नजाने साथै छिमेकी देशहरुमा समेत विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने कार्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिन ।
प्राधिकरणले ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन धेरै मेहनत गर्नु पर्ने बताउँदै उनले गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउने, वितरण संरचनाको स्तरोन्नति एवं विस्तार गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्वचालितमा जाने, स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्न ेकार्यलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउनु पर्ने बताईन ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाट पाठ सिक्दै १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । प्रसारण तथा वितरण संरचनाको अभावमा उद्योगहरुलाई माग अनुसारको विद्युत् उपलब्ध गराउन नसकेको उल्लेख गर्दै कार्कीले विद्युत खपत बढाउने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत उत्पादनदेखि वितरणसम्मको प्रणाली अनुगमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा स्वचालित प्रणालीको प्रयोगमार्फत सञ्चालन लागत घटाई ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिने बताए । विद्युत माग र खपत बृद्घिसँगै वितरण प्रणालीको समेत विस्तार र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने भएकोको उल्लेख गर्दै घिसिङले यस्ता कार्यलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जानकारी दिए । ‘माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनालगायतका आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत विक्रिको लागि बजार व्यवस्थापन कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ, उत्पादित विद्युतको स्वदेशमा नै खपत गर्न तथा बढी भएको विद्युत अन्तर्देशीय बजारमा विक्रि गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने छ,’ उनले भने ।
‘स्वदेशमै विद्युत खपत बृद्धि गर्न सके उत्पादित विद्युतको उपयोग मात्र हुने नभै देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमासमेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले विद्युत खपत बृद्धिको पूर्वाधार निर्माण, ग्रामिण विद्युतीकरण, कृषि, सिँचाइ र औद्योगिक वर्गका ग्राहकको महशुलमा पुनरावलोकन, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विद्युतीय चुलोको उपयोग गर्न र तदनुरुप जनचेतना अभिबृद्धि गर्नेसमेतका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।’
९० प्रतिशत जनसंख्या ग्रिडको पहुँचमा
विगतमा जस्तै गतवर्ष पनि विद्युत खपत गर्ने ग्राहकहरूको संख्यामा बृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गतवर्ष ७.३७ प्रतिशतले ग्राहकको संख्यामा बृद्धि भई ४२ लाख २२ हजारबाट ४५ लाख ३० हजार पुगेको छ ।सामुदायिक संस्थातर्फका ५ लाख ५० हजार ग्राहक सहित विद्युत उपभोग गर्ने कूल ग्राहकको संख्या ५० लाख ८० हजार पुगेको छ । समग्रमा हालसम्म कुल ९० प्रतिशत देशको जनसंख्यामा आधारभूतरूपमा ग्रीडको पहुँचसहितको विद्युत पुगेको छ । प्राधिकरणले कोरोना महामारीका बाबजुद आ.व.२०७७/७८ सम्ममा जम्मा ३२ जिल्लामा सारभूतरूपमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न सफल भएको छ । कर्णाली प्रदेशका कालीकोट र जुम्लामा समेत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत पुर्याइएको छ ।
