GBIME

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने बजेट आवश्यक : हेमराज ढकालको लेख


बिजखबर संवाददाता
24 May, 2022 11:11 am

hemraj dhakal

काठमाडौं । विग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि अहिले देखिएका समस्याहरु पहिचान गर्नु जरुरी छ । जसमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव प्रमुख रहेको छ । नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आधारित देश हो । पछिल्लो समय नेपालले आयात गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि अन्य वस्तुको मूल्य ३५ देखि ४० प्रतिशत बढेको अवस्था छ । जसका कारण यो बर्ष आयातमै धेरै पैसा बाहिर गएको देखिन्छ । यसअघि पनि धेरैपटक भएको तरलता अभावलाई दीर्घकालीन भन्दा पनि छोटो समयका लागि टुंगो लगाउने र त्यसपछि वेवास्ता गर्नेे प्रचलन पछिल्ला बर्षहरुमा लगातार दोहोरिरहेको अवस्था छ । हामीले स्थिर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, साना मझौला उद्योगलगायतका पोटेन्सियल क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

NLIC
LAXMI

साना–मझौला उद्योगलाई नीतिगत रुपमै सबल र सक्षम बनाउनुका साथै राज्यले सुरक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै स्टार्टअपलाई पनि सोहीअनुसार राज्यको सहयोग आवश्यक छ । हामीले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन नेपालमै गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमै उत्पादन हुने विद्युत महसुल शुल्क धेरै नै महंगो छ यसलाई घटाउनुपर्छ । यसलाई हरेक क्षेत्रसम्म पुर्याउनका लागि आवश्यक पहल गरेमा विजुलीको उपभोग बढ्छ । यस्तो हुँदा बार्षिक खर्वाैंको आयात हुने पेट्रोल, डिजेल, ग्याँसलगायतको खपत घटाउन सकिन्छ ।

नेपाल प्राकृतिक विविधताले भरिएको सुन्दर देश हो । नेपालले सर्वप्रथमतः पर्यटन क्षेत्रलाई बिशेष ध्यान दिएर यसका पूर्वाधार निर्माणका साथै लगानीमैत्री नीति र सीपमुलक कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । उद्योग क्षेत्र अघि बढ्न नदिने संकुचित खालका नीतिहरुलाई सहजीकरण र सरल बनाउनुका साथै सोहीअनुरुप पूर्वाधार निर्माण तथा सुलभ मुल्यमा विजुली दिएमा औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिनुका साथै उत्पादन बढाउनका लागि नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने हैन कि वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकालाई उनीहरुको शीप अनुसारको रोजगारी दिनेलगायतका कामहरु पनि गर्नुपर्छ । अहिले हामीले दैनिक उपभोग गर्ने फलफूलदेखि तरकारीलगायतका वस्तुहरु विदेशबाटै आयात हुन्छन् । कोरोनाको समयमा ६ महिना नाकाबन्दी हुँदा नेपाली उत्पादनले धानेकै थियो । अर्थात नेपाली उत्पादनले पनि धान्छ भन्ने व्यवहारिकरुपमै देखिएको छ । उपभोक्ताले क्षमता अनुरुपको च्वाईस खोज्ने कुरा अर्कै हो । तर, तरलता अभाव भएको बेलामा के के आयात गर्ने, के नगर्ने, के बढी उत्पादन गर्ने, केको व्यापार कसरी गर्नेलगायतका कुरामा विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।

यस्तो बेलामा कृषि सम्बन्धी नीति बनाउँदा पनि आगामी अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन नीति ल्याएर कस्ता खालका बस्तु उत्पादनलाई कस्तो प्राथमिकता दिने हो सोही अनुसार योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले प्राथमिकता दिएका बस्तु उत्पादनका लागि सेज वा करिडोर छुट्याएर विशेष बजेटको व्यवस्था गर्दै त्यस्ता बस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । हामीले कुनै बस्तु विशेष भन्दा पनि सबै क्षेत्र रिझाउनेगरी बजेट ल्याउँदै आएका छौं । तर, त्यसो हुँदा सोचे अनुरुपको नतिजा हासिल गर्न सकेका छैनौं । बजेट आईसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन पनि एकदमै फितलो छ । यसले बजेट खर्च गर्नसक्ने निकाय नै सिरियस नभएको आँकलन गर्न सकिन्छ । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च नहुँदा हामीले त्यसको समाधान किन खोजेनौं ? यही विषय अहिले पेचिलो बनेको छ । यदि हामीले नतिजा खोज्ने हो भने बजेट कार्यन्यवयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपालमा दूघ, मासु, तरकारी, फलफूललगायतका उत्पादनहरुमा हामी करिव आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । तर, दूरदराजका गाउँमा गरिएको उत्पादनलाई नजिकको बजारसम्म पुर्याउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, हरेक पालिकामा शीतभण्डार र कृषि बजारलगायतका व्यवस्था भने सरकारले नै गरिदिनुपर्छ । भौगोलिक हिसाबले देशको विकट क्षेत्रमा फलेका फलफूलले पनि नेपालको माग धान्न सक्छन् । तर, त्यहाँको उत्पादन बजारसम्म ल्याउने सकिने पूर्वाधार नै निर्माण गर्न सकिएको छैन । आगामी आवको बजेटमा यस्ता कुरा समेट्दै नेपालका हरेक वडा पालिकासम्म पिच सडक पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि बजेटले उक्त व्यवस्था गरेमा आगामी २ देखि ३ बर्षमै नेपाली उत्पादनले धेरैजसो बस्तुहरु प्रतिस्थापन गरेर आयात गर्न नपर्ने अवस्थामा पुग्नेछौं भने हरेक वर्ष देखिँदै आएको तरलता अभावको समस्यासमेत साधान गर्न सकिनेछ ।

विकसित देशहरुमा बजेट हुँदाहुँदै पनि विकासका आयोजनाहरु नहुँदा पुरानै आयोजनामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी आयोजनाहरु अपग्रेड गर्ने, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी पुरानै पूर्वाधार अपग्रेड गर्ने खालका नीतिहरु ल्याएर अघि बढ्ने चलन छ । हामीसँग यसैपनि स्रोतको अभाव हुँदा पैसा कम उठ्छ र उठेको पैसा पनि सरकारी ढुकुटीमा थन्किन्छ । यसरी पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किँदा अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्छ । सरकारले जनतासँग पैसा उठाएर ढुकुटीमा थुपारेर आर्थिक गतिरोध गर्दै आएको छ । अन्तर मन्त्रालय र अन्तर विभागबीच समन्वय नहुँदा कतिपय कामहरु समयमै सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय निकाय सशक्त भएका छन् । यस्तो अवस्थामा ढल, विजुली, पानी, टेलिफोन, सुरक्षाजस्ता क्षेत्रको काम र समन्वय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । र बजेट निकासा भएपछि प्रत्येक ३ महिनाका समय तोकेर काम सम्पन्न गर्ने र बजेट रकम खर्च गरिसक्नुपर्ने समयसिमा तोकिदिनुपर्छ । यस्तो हुँदा बजेट खर्च गर्न असारसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ भने समयमै खर्च हुँदा गुणस्तरीय विकास समेत हुनेछ ।

नेतृत्व र सरकारी संयन्त्रको कामगर्ने इच्छाशक्ति नुहँदा राष्ट्रिय गौरवलगायतका ५ देखि १० बर्षे आयोजनाहरु पनि समयमै बन्न सकेका छैनन् । जसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पर्छ । संघीयता पछि स्थानीय सरकारले आफ्ना आयोजना अघि बढाउँदा प्रदेश र केन्द्रभन्दा बढी उनीहरुले सुधार ल्याउन सकेको अवस्था छ । त्यसैले स्थानीय चुनावको महत्व पनि बढेको छ । अब स्थानीय तहलाई पनि प्रविधिसँग जोडेर अपग्रेड गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने प्रदेश र केन्द्रका आयोजनाहरु पनि रिजल्ट ओरियन्टेड हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी संयन्त्र रिफर्म हुनु जरुरी छ । नेपाली अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले उत्पादन बढाउने कुरालाई प्रमुख केन्द्रमा राखेर अबको बजेट बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि साना तथा मझौलादेखि कृषि उद्योगहरुलाई पनि सुरक्षा गर्ने, पुनर्कर्जा तथा सहुलियत कर्जा दिने कुरामा बढी नै केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तै आगामी बर्षको बजेटमा पर्यटन, कृषि र उत्पादनलाई विशेष ध्यानमा राखेर बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जसमा पर्यटन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार र जलस्रोत विकासलाई जोड दिनुपर्छ । नेपालले अब जिवास्मा ईन्धनको आयातलाई निरुत्साहित गर्नेगरी विद्युतको खपत बढाउने कुरालाई विशेष रुपले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लैजाने वा सहकार्यका लागि ३ खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले मात्रै ७२ प्रतिशतको योगदान दिएको छ । तर, सरकार निजी क्षेत्रकै सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न मान्दैन् । हाम्रा वस्तुगत संघहरुले क्षेत्रगत रुपमा कुन वस्तुलाई प्रमोट गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ भनेर लिखितरुपमै सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । तर सरकारले उक्त सुझाव लिएपनि कार्यान्वयनमा भने ल्याएको देखिँदैन । संघहरुले दिएका यस्ता सुझाव र मागहरु सरकारले प्राथमिकताका आधारमा छुट्याएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यदि विभिन्न बस्तुगत संघले दिएको सुझावअनुसार कार्यक्रमहरु अघि बढाउन सके मात्र पनि हाम्रा उत्पादनले गति लिई आन्तरिक खपतसँगै निर्यातमा पनि बल पुर्छ ।

यस्तै निर्यात गर्दा पनि वस्तुलाई २ वर्गमा वर्गीकरण गरी अघि बढ्नुपर्छ । एउटा नेपालकै कच्चा पदार्थको प्रयोग भई उत्पादन हुने वस्तु र विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याई उत्पादन हुने वस्तु छुट्याएर तिनिहरुलाई सोही अनुरुपको नीति बनाएरै अघि बढ्नुपर्छ । नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित नेपाली उत्पादनले नेपालमै बढी रोजगारी दिनुका साथै उच्च आम्दानी पनि गर्न सक्ने भएकाले यस्ता उद्योग कलकारखानाहरुलाई बजेटमा विशेष सेवा, सुविधा र छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दा पनि प्रोत्साहन गर्नेतर्फ विशेष रुपले ध्यान दिनु जरुरी छ । यस्तो हुँदा हामीसँग भएका स्रोतलाई परिचालन गरी आयात घटाउँदै तरलता अभावको समस्यालाई न्युनिकरण गर्न सकिनेछ । कोरोना महामारीकै अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्याले हामीलाई आवश्यक पूर्वाधार र सेवासुविधा भनेबमोजिमको संख्या र गुणस्तरमा छैनन् भन्ने देखाउँछ । आईसीयुको संख्या बढाउने, अक्सिजन प्लान्टको क्षमता बढाउने, अस्पतालको पहुँच सबै पालिकासम्म पुर्याउने, डाक्टरलाई पनि विकटमा गएर काम गर्न प्रोत्साहन गर्नेलगायतका कुराहरु चालु आवकै बजेटमा पनि आएका थिए । तर, सरकारले बजेटको कार्यान्वयन नगर्दा बजेटमा समेटिएका कुराहरु पनि अलपत्र परिरहेका छन् । यस्ता सम्वेदनशील विषयलाई सरकारले बजेटमा पुनः समाबेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

हामी डिजिटल ईकोनोमीमा जाने कुरा उठाउँदै गर्दा सीप विकासको कुरा भने खड्केको छ । हालसम्म नेपालमा शिप विकासकै लागि भनेर अर्बाै खर्च गरिएपनि आवश्यक जनशक्ति भने उत्पादन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि अन्य ४ संस्थासँग मिलेर शिप विकासका एजेन्डा अघि सारेको छ । त्यसका लागि कृषि, पर्यटन र निर्माणमा ३० ओटा सीपको मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया पुरा भएको छ । सरकारले पनि त्यसलाई मान्यता दिई सिटिईभिटीले पाठ्यक्रममा ल्याउने सहमति भईसकेको छ । यस्तै सेवा र निर्यातमा पनि शीपको मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ । जसका लागि महासंघले सीप विकास केन्द्रको स्थापना गरी काम गर्नुका साथै दक्ष कामदारको तथ्यांक राख्ने सोतका साथ अघि बढेको छ । यस्तो हुँदा रोजगारी सिर्जनाका साथै उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ ।

अन्त्यमा, उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाटै ऋण लिएर लगानी गर्ने भएकाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने वित्तिकै सबै क्षेत्रमा यसको चेन इफेक्ट पर्छ । त्यसैले ब्याजदर बढाउनु भनेको लगानी निरुत्साहन गर्नु जस्तै हो र यसले मुद्रास्फीतिदेखि अर्थतन्त्रसम्मै ठुलो धक्का पुर्याउँछ । व्याजदर नियन्त्रण र अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले अन्य देशमा जस्तै कर्जाको ब्याजदरमा नियन्त्रणमुखी भुमिका निभाउनु पर्ने देखिन्छ ।

(ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य एवं स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिका सभापति हुन )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

CIVIL
NCHL