काठमाडौं । नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुलीमा स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् । बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्सस संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति, प्रक्रिया तथा कानूनी प्रावधानअनुसार ऋण प्रवाह र असुली गर्दै आएका बैंकहरूले पछिल्लो समय स्थानीय निकायहरूबाट आवश्यक कागजात, विशेषगरी घरबाटो सिफारिस लगायतका प्रक्रियामा ढिलाइ र असहयोगका कारण कानूनी दायराभित्र रहेर कर्जा असुली गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् ।
बैंकहरूले लिलामी प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने पञ्जीकृत मूल्याङ्कन, मालपोतसम्बन्धी कागजात तथा अन्य औपचारिकताका क्रममा स्थानीय तहले अवरोध गर्ने, सिफारिस नदिने वा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने गरेको गुनासो सार्वजनिक भएको हो । यसले गर्दा कर्जा असुली प्रक्रियामा बाधा पुग्नाले बैंकिङ प्रणाली मात्र नभई समग्र आर्थिक स्थायित्वमा समेत चुनौती थपिएको बैंकहरूको भनाइ छ ।
यस्तै, कर्जा असुलीका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, र कतिपय स्थानमा शारीरिक आक्रमणसम्म हुने घटनाहरू बढिरहेको उनीहरूले बताएका छन् । यस्तो अवस्थाले कर्मचारीहरूको मनोबलमा असर मात्र गरेको छैन, सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको मर्यादामा समेत आँच पुर्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैंकहरूले देशको समग्र आर्थिक विकासमा स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाबीच समन्वय र सहकार्य अत्यावश्यक रहेको भन्दै संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय निकायले गम्भीर ढंगले समस्या समाधानमा अग्रसर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, असुली प्रक्रियामा सहयोगका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय कायम गर्न र शान्ति सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
