मन्त्री र सचिवको मिलेमत्तोमा आयोजनाको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा, प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउँदै ऊर्जा समिति


रामराजा श्रेष्ठ
22 February, 2015 2:43 pm

बिजखबर संवाददाता

FoneLoan-250x250
yamaha

१० फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले १४ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई खारेज गर्न दिएको निर्देशन उल्ट्याउने सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञावाली र ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रबीच मिलेत्तो भएको बुझिएको छ । आइतवार कृषि तथा जलस्रोत समितिमा भएको छलफलमा उनीहरुबीच मिलेमत्तो भएको खुलासा भएको हो । मन्त्रीले ज्ञावालीले सचिवसँग सल्लाह गरेरै उक्त आयोजना नविकरणको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लगेको बताएपछि सो सम्बन्धमा साँठगाँठ भएको रहस्य खुलेको हो ।

गत भदौमा १४ वटा जलविद्युत आयोजनाको इजाजतपत्र खारेज गर्न दिएको निर्देशन अनुसार सचिव क्षेत्रीले १४ वटा लविद्युत् आयोजनाको इजाजतपत्र खारेज गरे । तर, मन्त्री ज्ञावालीले भने सचिवको निर्णय उल्ट्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सो पाइल पेश गरेकी छिन् । ‘ऊर्जा सचिवको हैसियले मैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कार्यान्वयम गराउनु वाध्यकारी थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले म विदामा वसेको वेला मन्त्री ज्यूले सो फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लानुु भएछ ।’ तर, सो सम्बन्धमा आफ्नो कुनै गुनासो नभएको समेत उनले बताए ।

सविच क्षेत्रीले आफुसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्री आफुखुशी मन्त्रीपरिष्मा फाइल पेश गरेको बताए । ‘मन्त्री ज्युले मन्त्रीपरिषद्मा फाइल पेश गर्दा म विदामा थिए,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा सो विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’
तर, मन्त्री ज्ञावालीले भने मन्त्रालमा आपसी सल्लाह नै गरेर मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेश गरिएका बताइन् । ‘सविचले अख्तियारदेखि डराएर अख्तियारको निर्देशन पालना गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘तर, म राजनीति गर्ने मान्छे भएकाले देश र जनताको पक्षमा निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेँ ।’

साथै, सचिवले गरेको निर्णयको विरुद्धमा सचिवकै संलग्नतामा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लान नमिल्ने व्यवस्था भएकाले अख्तियारसँग पनि मौखिक छलफल गरेर सचिव विदा बसेको अवसरमा मैले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको मन्त्री ज्ञावालीले बताइन् । तर, सो विषयमा सचिवसँग पनि सल्लाह भएको उनले जानकारी दिइन् ।

यता व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत ससितिको बैठकमा सभापति गगन थापाल एउटै विषयमा उर्जा मन्त्री र सचिवबीच फरक मत रहेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे । साथै, पछिल्लो समय अख्तियारको डरले कर्मचारीले निर्णय नगर्ने तर, मन्त्रीले चाहीँ सो फाइल पास गराउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै चिन्दा व्यक्त गरे । आगामी दिनमा पत्राचार नै गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई ध्यानाकर्षण गराइने थापाले बताए ।
कार्यक्रममा अन्य सभासद्हरुले पनि मन्त्री र सचिवबीचको मिलेमत्तोमा फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए । सममितिले यसै विषयमा छलफल गर्न सोमबार पनि बैठक बोलाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्