काठमाडौं । आफूलाई कृषिप्रधान भनेर गर्व गर्ने नेपालले परम्परागत पर्व असार १५ मा खाइने दही र चिउरासमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा विभिन्न देशबाट १५ सय किलोग्राम चिउरा र सोही अनुपातमा दही आयात भएको छ । यो तथ्यांकले नेपालको कृषि र डेरी क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको सरकारी दाबीलाई चुनौती दिएको छ । तीन वर्षअघि सरकारले दहीलगायत डेरीजन्य वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको थियो, तर तथ्यांकले त्यसको ठीक उल्टो चित्र देखाउँछ ।

हरेक बर्ष असार १५ गतेका दिन नेपालभर धान रोपाइँको उत्सवका रूपमा मनाइन्छ । यो दिन नेपालीहरूले दही–चिउरा खाएर रमाइलो गर्छन् । तर, यो परम्परागत खान्कीलाई समेत विदेशी आयातले धानेको तथ्यांकले देखाउँछ । भन्सार विभागका अनुसार, विगतका वर्षहरूमा पनि चिउरा र दहीको आयात उल्लेख्य मात्रामा हुँदै आएको छ । यो प्रवृत्तिले नेपालको खाद्य संस्कृति र आत्मनिर्भरताको दावीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालले खाद्यपदार्थको आयातमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, हरेक वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ५४ करोड ३८ लाख ३८ हजार ४३१ किलोग्राम धान आयात भएको छ, जसका लागि २९ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा २८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको चामल र १९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको धान आयात भएको थियो ।

नेपालमा चामलको उपभोग बढ्दो छ, तर उत्पादन स्थिर छ । परम्परागत रूपमा कोदो, मकै, र गहुँ खाने समुदायले पनि चामललाई प्राथमिकता दिन थालेका कृषिविदहरु बताउँछै आएका छन् । तराईमा उत्पादित धान भारत निर्यात हुने र पुनः महँगो मूल्यमा नेपाल आयात हुने प्रवृत्तिले पनि समस्या निम्त्याएको उनिहरु बताउँछन् । डेरी क्षेत्रमा पनि उत्पादन क्षमता र गुणस्तरमा कमीले आयात बढाउँदै आएको छ ।

यो अवस्थाले नेपालको व्यापार घाटालाई थप गहिरो बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा निर्यात २४७ अर्ब रुपैयाँ नाघे पनि आयातको तुलनामा यो निकै कम छ । आयातमा निर्भरताले खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अवरोध भएमा नेपालमा खाद्य संकट निम्तिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी र अनुसन्धानको कमी, मल र बीउको समयमै आपूर्ति नहुनु, र परम्परागत खेती प्रणालीले उत्पादन वृद्धिमा बाधा पुग्दै जाँदा नेपाल मुख्य कृषि उपजमै विदेशको भर पर्नुपरेको छ । सरकारले हरेकबर्ष कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउँदा अर्वाैं रुपैयाँ बजेट छुट्याउने भएपनि सोही अनुसार यसको प्रगति भने देखिएको छैन । असार १५ को अवसरमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विज्ञहरूले उपभोक्ता जागरूकता अभियान र नीतिगत सुधारको सुझाव दिएका छन् ।