काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको सदनलाई जानकारी दिएका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफ्नै प्रस्तावमा छानबिन समिति सरकारले गठन गरेको भन्दै समितिले भिजिट भिसाको समस्या पहिचानगरी दीर्घकालीन रूपमा निराकरण गर्नेगरी बताए। ९ वटा कार्यादेशसहित सरकारले समिति बनाएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘मैले नै प्रस्ताव गरेर निर्णय गरेको छ। सरकारले छानविन समिति गठन गरेको छ। सरकारले समस्या छ, सबैलाई थाहा छ। व्यक्तिगत विषयको कुरा होइन। यो समस्यालाई सबै मिलेर समस्याको पहिचानगरी दीर्घकालीन रूपमा निराकरण गर्नेगरीसमिति गठन गरिएको छ। त्यसका लागि उठेका सबै विषयलाई समेटेर कार्यादेश दिएर उच्चस्तरिय समिति र समिति बनेको छ। समितिले अध्यागमनमा देखिएका सबै समस्या समाधान हुनसक्नेगरी सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्ने छ। सदनमा उठेका सबैको भावनालाई समेटेर बनाइएको छ।’
यस्ता छन् समितिको नौं कार्यादेश
१) अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण, तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवम् संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउने ।
२) अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरवलोकन आवश्यक भए, सोको मस्यौदा पनि बुझाउने ।
३) अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यामान संरचनागत, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने ।
४) अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावतमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरू बीचका समन्वय र सहकार्यका गर्नुपर्ने सुधार एवम् व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने ।
५) अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेशअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने ।
६) भिजिट भिसा, श्रम भिसा लगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूबीचको समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा समस्या हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने ।
७) अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री सरल, सहज, छिटो, छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव पेस गर्ने ।
८) विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने ।
९) अध्यागमनको आवतजावतको अभिलेख राखी सुरक्षित र दुरूस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायकाबारेमा सुझाव पेस गर्ने ।
उनका अनुसार समितिको नौं वटा कार्यादेश तयार गरिएको छ। हिजो सोमबार सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो।
